सुत्केरीलाई पाँच हजार भत्ता दिन थालियो | Khabarhub Khabarhub

सुत्केरीलाई पाँच हजार भत्ता दिन थालियो


१५ मंसिर २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कावासोती – पूर्वी नवलपरासीको गैँडाकोट नगरपालिकाले सुत्केरीलाई रु पाँच हजार भत्ता दिन सुरु गरेको छ । नगरपालिकाले नगरभित्र रहेका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउने सुत्केरीलाई भत्ता दिन थालेको हो ।

नगरपालिकाको आव २०७९-८० को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको ‘सुत्केरी आमा पोसिलो खाना’ कार्यक्रममा आधारित रहेर सुत्केरीलाई भत्ता दिन सुरु गरिएको गैँडाकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख मदनभक्त अधिकारीले जानकारी दिए । नगरप्रमुख अधिकारी र उपप्रमुख शान्ति कोइरालाले गैँडाकोट नगर अस्पतालमा पुगेर संयुक्तरुपमा सुत्केरीलाई भत्ता वितरण गरेर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका हुन् ।

नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख झलकराज पौडेलका अनुसार मङ्गलबार र बुधबार दुई दिनमा ३१ सुत्केरीलाई भत्ता वितरण गरिएको छ । नगरभित्रका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएकालाई सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिसमा भत्ता वितरण गर्ने गरिएको पौडेल बताउँछन् । नगरपालिकामा गैँडाकोट नगर अस्पताल र गैँडाकोट स्वास्थ्यचौकीमा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा छन् ।

त्यस्तै नगरपालिकाले विकट वडा मानिएका वडा नं ३ र १८ का गर्भवतीका लागि ‘नगर अस्पताल आमा घर’समेत सञ्चालन गरेको छ । आमा घरमा गर्भवतीलाई स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा बस्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १५ मंसिर २०७९, बिहीबार  ११ : ४० बजे

नेपाली कांग्रेसमा ‘एआई’ बहसः नीतिगत व्यवस्थासँगै कार्यान्वयनमा जोड

पाटन – सूचना प्रविधिको विकाससँगै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स)को विकास

क्यान्सर विजेताहरु हाम्रो प्रेरणाका स्रोत हुन् : डा. चालिसे

काठमाडाैं – भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. उज्ज्वल

सुक्खा सङ्कटग्रस्त मधेशमा तत्काल राहत दिनेगरी कार्ययोजना बनाउन ऊर्जामन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सुक्खा सङ्कटग्रस्त

रङ्गशालाको काम नभएपछि १० करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता

चितवन – भरतपुरमा निर्माणाधिन गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका लागि सङ्घीय

भूमि विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल सुरु

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा ‘भूमिसम्बन्धी