पाँच क्यासिनो कम्पनीलाई बक्यौता बुझाउन अल्टिमेटम « Khabarhub

पाँच क्यासिनो कम्पनीलाई बक्यौता बुझाउन अल्टिमेटम


१९ माघ २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–सरकारले लामो समयसम्म क्यासिनोको रोयल्टी तथा नवीकरण बापतको बाँकी बक्यौता नतिर्ने सात क्यासिनो कम्पनीलाई बक्यौता बुझाउन सातदिने अल्टिमेटम दिएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको पर्यटन विभागले सात कम्पनीलाई क्यासिनो रोयल्टी तथा नवीकरण बापतको आव २०७७÷७८ सम्मको बाँकी बक्यौता बुझाउन सात दिनको म्याद दिएको हो ।

सात कम्पनीले रु ८७ करोड १५ लाख १५ हजार बक्यौता तिरेका छैनन् । यीमध्ये क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र लिएका दुई कम्पनी र आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेल सञ्चालनको इजाजत लिएका तीन कम्पनी छन् ।

पर्यटन विभागले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै पटकपटक ताकेता गर्दा पनि क्यासिनो कम्पनीले बक्यौता बुझाउन अटेर गरेको भन्दै तोकिएको अवधिमा बक्यौता नबुझाउने कम्पनीलाई कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

विभागका अनुसार बक्यौता नबुझाउने क्यासिनो इजाजतपत्र लिएको कम्पनी होटेल याक एन्ड यति प्रालिले रु २० करोड ६८ लाख १५ हजार र ओरियन्टल होटल्स लिमिटेड (र्‍याडिसन होटेल) ले रु १८ करोड ७६ लाख तिर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै क्यासिनो सञ्चालक ह्याप्पी आवर, रक इन्टरनेसनल र सेन्ट्रल मिडिया प्रालिले बक्यौता बुझाएका छैनन् । ह्याप्पी आवरले रु २१ करोड ५५ लाख, रक इन्टरनेसनलले ११ करोड ४५ लाख ८२ हजार ८४८ र सेन्ट्रल मिडियाले रु १३ करोड ३९ लाख ५० हजार बुझाउन बाँकी छ ।

प्रकाशित मिति : १९ माघ २०७८, बुधबार  २ : १५ बजे

सभामुखसमक्ष बुझाइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सचिवालयलाई निर्देशन

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभामा गत जेठ १७ गते उत्पन्न परिस्थितिसम्बन्धी अध्ययनका

राहदानी सेवा दुई दिन बन्द हुने

काठमाडौं – राहदानी विभागले राहदानी सेवालाई नयाँ प्रणालीमा रूपान्तरण (माइग्रेसन)

३ महिनामै टिकटकले हटायो नेपालका १९ लाखभन्दा बढी भिडियो

काठमाडौं – छोटो भिडियो साझेदारी प्लेटफर्म टिकटकले सन् २०२६ को

सुडानमा ड्रोन आक्रमणबाट कम्तीमा २० सर्वसाधारणको मृत्यु

कायरो – सुडानमा सर्वसाधारण चढेका सवारीसाधनलाई लक्षित गरी भएका छुट्टाछुट्टै

आजका समाचार : संसद्‌मा नोकझोँक जारी, नयाँ मुख्यसचिव नियुक्त, अर्जेन्टिनाले जितेपछि बढ्यो विवाद र फेरि चर्कियो मध्यपूर्व तनाव

विदेशी सम्बन्धनका कलेजमा थप कडाइ, नयाँ नियमावली मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत सरकारले