काठमाडौं–  सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसमक्ष न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकार मिडिया अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८ र श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी एवं कामदारको पारिश्रमिक पुनरावलोकन सिफारिस, २०७८ पेश गरेको छ ।

मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीलाई समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले ती प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री कार्कीले समाजलाई गतिशील बनाउन पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले समितिले बुझाएका दुवै प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयले अत्यन्त महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा ग्रहण गरी यसमा दिइएका सुझावको कार्यान्वयन गर्दै लैजाने आश्वासन दिएका छन्  ।

मन्त्री कार्कीले भने , “हामी सबै एकै परिवारका सदस्य हौँ, सुझाव दिने र लिनेभन्दा पनि यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याको आपसी समन्वयका आधारमा निकाल्न सक्छौँ ।”

सो अवसरमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले बढ्दो महँगी, बजार मूल्य र अन्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको पारिश्रमिकको आधारमा पत्रकारको पनि ५० प्रतिशत पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहे पनि समितिले तत्काल २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न गरेको सिफारिस तत्काल वृद्धि गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन र आमसञ्चार प्रतिष्ठान तत्काल गठन गर्न पनि माग गरेका छन्  ।

समितिका अध्यक्ष अर्यालले सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी तथा कामदारको पेसागत हक, हित र सेवा सुविधा तथा सुरक्षाका लागि समितिले अध्ययन गरी तयार गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान गर्न, समितिलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाई कार्याधिकारसमेत विस्तार गरी पारिश्रमिक निर्धारण तथा अनुगमन बोर्ड बनाउन आग्रह गरे ।

उनले प्रत्येक सञ्चार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी पत्रकार ऐन नियमावलीअनुसार कल्याणकारी कोषको स्थापना गर्न र कोभिड प्रभावित पत्रकार, कर्मचारी तथा कामदारलाई विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्नसमेत अनुरोध गरेका छन्  ।

त्यस अवसरमा मन्त्रालयका सचिव डा वैकुण्ठ अर्याललगायत उच्च अधिकृत पनि उपस्थित थिए  । श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐनअनुसार स्थापना भएको यस समितिको वर्तमान कार्यसमितिको दुई वर्षको कार्यकाल भोलिदेखि समाप्त हुँदैछ ।