पछिल्लो समय म्यानमारको घटनाक्रमले डरलाग्दो बाटो लिएको छ। अहिले सरकारी सेना र नागरिक तहको लडाकु समूह बीचको झडप बढी रहेको छ। एक वर्ष अगाडि सेनाले सत्ता लिएपछि यसरी लडाइँ र झडपमा संलग्न हुने युवा छन्। जसले आफ्नो जीवन नै जोखिममा पारेका छन्।

सेनाको शासन र विपक्षी सङ्गठित सशस्त्र समूहको सक्रियतासँगै म्यानमार गृहयुद्धतर्फ धकेलिने लगभग निश्चित देखिएको छ। कन्फ्लीक्ट मनीटरिङ ग्रुपको डाटा अनुसार यी झडप सङ्गठित रूपमै हुन थालेका छन्। यस अघि सैन्य गतिविधि नै नभएको ग्रामीण क्षेत्रमासमेत सशस्त्र जत्था तयार भइसकेका छन्। सोही समूहको अनुसार यस किसिमको राजनीतिक झडपमा मर्नेको सङ्ख्या पनि निश्चित छैन।

एक वर्षमा १२ हजारको मृत्यु

स्थानीय सञ्चार माध्यमकै रिपोर्टलाई आधार मान्ने हो भने गत वर्ष सेनाले सत्ता लिए यता १२ हजार जनाको ज्यान गइसकेको छ। गत अगस्टदेखि हरेक महिना यसरी मानिस मरिरहेका छन्। सुरुवाती दिनमा प्रदर्शनकारीमाथि सेनाले दमन गरेकै कारण धेरै मानिस मरेका थिए। नागरिक स्तरबाटै हतियार उठाउन सुरु गरिएपछि मर्नेको सङ्ख्या अझै बढेको छ।

सेनाको शासन र विपक्षी सङ्गठित सशस्त्र समूहको सक्रियतासँगै म्यानमार गृहयुद्धतर्फ धकेलिने लगभग निश्चित देखिएको छ।

राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार आयोगका प्रमुख मिचेल बेचेलेटले म्यानमार गृहयुद्ध तर्फ लम्किएको तथा राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्ले त्यहाँको अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने कुरामा जोड दिएकी छिन्। उनले प्रजातन्त्र पुर्नस्थापनाका लागि त्यहाँको सेनालाई दबाब दिनुपर्ने बताएकी हुन्।

बेचेलेटले अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक नलिए स्थिति विनाशकारी हुने सङ्केत गरेकी छिन्। त्यहाँको वातावरणले क्षेत्रीय स्थायित्वमा नै गम्भीर सङ्कट आउन सक्ने चेतावनी समेत उनले दिएकी छिन्।

लडाकु युवाका कुरा

अहिलेका लडाकु युवाको दस्ताको सङ्गठित स्वरूप पिपुल्स डिफेन्स फोर्स (पीडीएफ)को गठन भएको छ। यसको सञ्जाल गाउँगाउँसम्म पुगेको छ। यसमा अधिक युवा नै समावेश छन्। १८ वर्षीय एक युवती विद्यालयको पढाई सकिए लगत्तै सत्ताविरुद्धमा तयार सशस्त्र समूहमा आबद्ध भएकी हुन्। उनले मध्य म्यानमारमा पिटिएफको प्लाटुन कमान्डरको जिम्मेवारी सम्हाल्दै उच्च शिक्षालाई थाँती राखेकी छिन्।

उनले २०२१ को फेब्रुअरीमा भएको विद्रोहमा विद्यार्थी नेता म्या थ्वा थे काइङको मृत्युले सशस्त्र विद्रोहमा लाग्न प्रेरित गरेको बताएकी छिन्। उनका अभिभावक छोरीलाई कम्ब्याट पोसाकमा देख्ने बित्तिकै चिन्तित नभएका होइनन्। तर, छोरी यत्ति धेरै गम्भीर थिइन् कि ती बाटोबाट फर्कने सोचमा नै थिइनन्।

युद्धमा समाहित हुने छोरीको दृढ इच्छामा उनका आमा र बाबुले पनि साथ र सहयोग गर्न तयार भए। १८ वर्षीया किशोरी अहिले खुसीसाथ सैन्य प्रशिक्षणका सरिक छिन्।

म्यानमारको सीमा क्षेत्रमा अन्य थुप्रै आदिवासी समूहको सशस्त्र समूह छ। यी समूहको कारण विभिन्न समयमा झडप हुने गरेका थिए। यिनीहरूले नै केही अगाडिदेखि राज्यको सेना भन्दा पृथक् रहँदै सैनिक प्रशिक्षण गराएका थिए। अहिले भने यी समूह पीडीएफमा आबद्ध हुँदै छन्।

अहिले विभिन्न निकाय त्यहाँको वास्तविक अवस्था बुझ्न लागि परेका छन्। तथापि वास्तविक बुझ्न सहज भने छैन। दुवै पक्षले आफ्नै तर्फबाट प्रोपोगान्डा मच्चाइरहेका छन्। सञ्चारकर्मीलाई त्यहाँको समाचार सङ्कलन गर्न कठिन भएको छ।

सैनिक शासन फाल्ने प्रतिवद्धता

पीडीएफको निर्माण सामान्य भुईँ मान्छेको समूहबाट तयार भएको हो। किसान र गृहिणीको धेरै आबद्धता रहेको समूहमा पछिल्लो समयमा चिकित्सक र इन्जिनियरको उपस्थिति धेरै छ। यी सबै सैन्य शासन फाल्ने प्रतिबद्धतासहित एकबद्ध भएका हुन्।

देशव्यापी रूपमा सङ्गठित भइसकेको यो समूहमा अहिले मूल सहरमा बाक्लो उपस्थिति रहेको आदिवासी बमार समूहको प्रभाव धेरै छ। अन्य आदिवासीको युवाहरूको पनि उल्लेख्य उपस्थितिमा यो समूह अझ बलियो सङ्गठन बनिरहेको छ। बर्माको इतिहासमा पनि युवा बमारको सशक्त सङ्गठनबाट विद्रोह भएको घटना नभएको होइन।

बाचेलेटले आफूलाई जनताको सेना दाबी गर्ने यो समूहमा थुप्रै व्यक्तिको आकर्षण बढी रहेको बताएकी छिन्। उनले यो दीर्घकालीन समस्याको रूपमा विकास हुँदै सिरियाको जस्तो अवस्था आउन सक्ने चेतावनी पनि दिएकी छन्।

म्यानमारको सैन्य सत्तालाई समर्थन गरेका रुस र चीन जस्ता देशले पनि सहयोग गर्नसक्ने आशङ्का गरेका छन्। समाचार श्रोतका अनुसार रुसबाट केही सैन्य सवारी केही साताअघि म्यानमार लगिएको थियो।

साइजाङ प्रान्तमा पीडीएफको धेरै हिस्सामा साथ दिइरहेका एक व्यापारी नागर यो असमान लडाइ भएको प्रतिक्रिया दिन चाहन्छन्। उनकै अनुसार पिडीएफले भर्खर मात्र बन्दुक बनाउन थालेको छ भने आफ्नो बम पनि भर्खर बनाउन सुरु गरेको हो। यस अगाडि गुलेली जस्ता घरेलु हतियारको भरमा पीडीएफ अघि बढेको थियो। उनले म्यानमारको सैन्य सत्तालाई समर्थन गरेका रुस र चीन जस्ता देशले पनि सहयोग गर्नसक्ने आशङ्का गरेका छन्। समाचार श्रोतका अनुसार रुसबाट केही सैन्य सवारी केही साताअघि म्यानमार लगिएको थियो। यसका बाबजुद पीडिएफको शक्ति भने स्थानीय समुदायको समर्थन नै हो। स्थानीय तहमा आधारित यो समुदायमा त्याग छ। साथमा कुनै पनि हालतमा म्यानमारको सैन्य शासन ढालेरै छाड्ने प्रतिबद्धता छ।

एक्साइल्ड नेसनल युनिटी भर्मेन्ट (एनयुजी)ले पीडीएफका थुप्रै संयन्त्रको विकास गर्नमा सहयोग गरेको छ। एनयुजीले नै ती समूहलाई सङ्गठित बनाउन पनि सहयोग गरेको छ। यी हरेक समूह बिचको समन्वयमा पनि एनयुजीको भूमिका छ।

पीडिएफको अहिलेको लक्ष्य तल्लो तहका कमजोर सरकारी संयन्त्रमाथि आक्रमण गर्ने हो। केही तल्लो तहका सरकारी कार्यालय र प्रहरी चौकी नै उनीहरूको सुरुवाती निसाना हुनेछन्। उनीहरूले अहिले नै केही हतियार खोसी सकेका छन्। त्यहाँको टेलिकम र बैकमा पनि उनीहरूले बम प्रहार गरी सकेका छन्।

नागरले पीडीएफका सामू सबै विकल्प बन्द भएको ठहर गरेका छन्। संसारले म्यानमारलाई यसरी वेवास्ता गरेको छ कि, अब वार्ताको टेबुलबाट पनि समस्याको समाधान नहुनसक्छ। यसै कारण उनी आफै पनि पीएफ सेनामा आबद्ध हुने निर्णय गरेका हुन्।

आफ्नै दिदीसहित युद्धमा समावेश हिमा (नाम परिवर्तन) भने कुनै पनि हालतमा सैन्य तानाशाहलाई फ्याँकेरै छाड्ने कसम खाएर युद्धमा होमिएको बताउँछिन्। ‘सेनाले थुप्रै निर्दोष मान्छे मारेको छ। तिनीहरूले मान्छेको जीवन नै बरबाद गरेका छन्। उनीहरूले आतङ्क फैलाएका छन्’, उनी भन्छिन्, ‘म कुनै पनि हालतमा उनीहरूलाई स्वीकार गर्न सक्दिन।’

म्यानमारको सेनाको शासनपछि थुप्रै पटक नरसंहारको घटना भएका छन्। जुलाईमा कम्तीमा ४० जनाको ज्यान गएको थियो भने डिसेम्बरमा पुरुष, महिला र बालबच्चा गरेर कम्तीमा ३५ जनाको ज्यान गएको थियो।
डिसेम्बरको सैन्य आक्रमणमा बचेका एक जना मध्य म्यानमारको नागातवीनमा ६ जना व्यक्ति भाग्न नसकेपछि सेनाले मारेको दृश्यले आफूलाई अझै झस्कने बताउँछन्। गाउँवासीकै अनुसार ती मध्यका तीन जना प्रौढ व्यक्ति थिए भने दुई जानको मानसिक अवस्था ठिक थिएन।

एक मृतकको बिधुवा त आफ्नो श्रीमानको शव हेर्दा नै उनीहरूको दिएको यातना प्रस्ट हुने बताउँछिन्। ‘उनीहरूले बोल्नै नसक्ने बुढो मान्छेलाई पनि छाडेनन्। मेरो श्रीमान् सहितलाई त्यसरी मारिएको त्यो दिन कसरी बिर्सन सक्छु ?’ उनले प्रश्न गरिन्।

सेनाले पीडिएफलाई आतङ्ककारीको संज्ञा दिने गरेको छ। सेनाका प्रवत्ता जा मीन तुले एक अन्तरवार्तामा पीडीएफले गतिविधि गरे आफूहरूले पनि त्यसको प्रतिकार गर्ने बताएका छन्।

अहिले दुवै पक्षको सेनाको सङ्ख्या यकिन गर्न कठिन छ। तथ्याङ्कमा सरकारी सेनामा ३ लाख ७० हजार भए पनि यथार्थ सङ्ख्या त्यो भन्दा कम रहेको अनुमान छ। पिडिएफको वास्तविक सङ्ख्या पत्ता लगाउन त कठिन हुने नै भयो।

अहिले पीडिएफलाई सहयोग गर्ने एनयुजीले थुप्रै समूहलाई सङ्गठित गरिरहेको छ। सीमा क्षेत्रमा भएको युद्ध बिराम भङ्ग भएको छ। हरेक दिन पीडिएफमा थपिने क्रम जारी भएकाले सङ्ख्या एकिन गर्न जो कोहीलाई कठिन भएको छ।
पीडिएफले सबैको समान हुने समावेशी राज्यको अवधारणा ल्याउँदै सबै आदिवासीलाई सङ्गठित गरिरहेको छ।

अहिले सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि त्यहाँको अवस्था धेरै नै खराब भएको छ। जनजीवन कठिन भएको छ। सत्ताले प्रदर्शनकारीमाथि दमन गरेको छ। यस कारण पीडिएफप्रति आकर्षण पनि त्यत्तिकै बढेको छ। आखिर सेनाको प्रतिकार अर्को सैन्य शक्तिबाट हुन थाले पछि म्यानमार निश्चित गृहयुद्धतर्फ लम्किएको छ। एजेन्सीको सहयोगमा