एमसीसी कार्यान्वयन : रातमाटेका स्थानीयको जीविकोपार्जन कार्यक्रम अगाडि बढ्यो « Khabarhub

एमसीसी कार्यान्वयन : रातमाटेका स्थानीयको जीविकोपार्जन कार्यक्रम अगाडि बढ्यो


१९ फाल्गुन २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल (एमसिए नेपाल)ले निर्माण थालेको प्रशारण लाइनका लागि रातमाटे सब-स्टेशसन निर्माण गर्दा प्रभावित हुने स्थानीयलाई दिने सहायता सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ।

एमसिए–नेपालको विद्युत् प्रसारण आयोजनाबाट प्रभावित हुने रातमाटेका स्थानीय वासिन्दाका लागि दुई वर्षको अवधिमा जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सम्झौता गरेको हो।

एमसिए–नेपाल तथा सप्रोस नेपालबीच बुधबार सम्झौता भएको हो। सम्झौता अनुसार रातमाटेका स्थानीयले दुई वर्षको अवधिमा जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न राहत र सुविधा पाउने छन्।

सम्झौतापछि एमसिए नेपालको ट्विटरमा लेखिएको छ, ‘एमसिए–नेपालको विद्युत् प्रसारण आयोजनाबाट प्रभावित हुने रातमाटेका स्थानीय वासिन्दाका लागि दुई वर्षको अवधिमा जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एमसिए–नेपाल तथा सप्रोस नेपालबीच आज फागुन १८ गते सम्झौता भएको छ।’

लालपूर्जा नभएको जग्गामा बसिरहेकाले प्रयोग गरेको जग्गा आयोजनामा लिनुपर्ने भएका बसिरहेकाको घर, गोठ वा अन्य भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर उनीहरुको जीविकोपार्जनका लागि सहयोग गर्नेछन्।

स्थानीयको सम्पत्तीको अधिकतम मूल्याङ्कन गरेर प्रतिस्थापन मूल्य सिद्धान्तका आधारमा क्षतिपूर्ति दिइने छ।

प्रतिनिधिसभाबाट अमेरिकी विकास सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) स्वीकृत भएपछि एमसिए नेपालले काम अगाडि बढाएको हो।

प्रकाशित मिति : १९ फाल्गुन २०७८, बिहीबार  ६ : ५६ बजे

अब निजामती कर्मचारीले रजस्वला विदा पनि पाउने, अरु के–के विदा पाउँछन् ?

काठमाडौं– सरकारले बिहीबार संसदमा दर्ता गरेको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक,

कांग्रेस देउवा पक्षले थाल्यो वडा अधिवेशन (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस संस्थापन इतर समूहले पनि १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया

उत्तर कोरियालाई वार्तामा फर्किन राष्ट्रपति लीको आह्वान

सियोल- दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति ली जे म्युङले उत्तर कोरियासँग विश्वास पुनःस्थापित

स्विस हिमनदीमा ५.५ प्रतिशत बरफ घट्यो

एजेन्सी– स्विट्जरल्यान्डका हिमनदीले यस वर्ष आफ्नो कुल बरफको मात्रा ५.५

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै पद हुने, गाउँपालिकादेखि महानगरसम्म तहगत दरबन्दीको प्रस्ताव

काठमाडौं– सङ्घीय निजामती सेवालाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक