एमसीसी कार्यान्वयन : रातमाटेका स्थानीयको जीविकोपार्जन कार्यक्रम अगाडि बढ्यो « Khabarhub

एमसीसी कार्यान्वयन : रातमाटेका स्थानीयको जीविकोपार्जन कार्यक्रम अगाडि बढ्यो


१९ फाल्गुन २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल (एमसिए नेपाल)ले निर्माण थालेको प्रशारण लाइनका लागि रातमाटे सब-स्टेशसन निर्माण गर्दा प्रभावित हुने स्थानीयलाई दिने सहायता सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ।

एमसिए–नेपालको विद्युत् प्रसारण आयोजनाबाट प्रभावित हुने रातमाटेका स्थानीय वासिन्दाका लागि दुई वर्षको अवधिमा जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सम्झौता गरेको हो।

एमसिए–नेपाल तथा सप्रोस नेपालबीच बुधबार सम्झौता भएको हो। सम्झौता अनुसार रातमाटेका स्थानीयले दुई वर्षको अवधिमा जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न राहत र सुविधा पाउने छन्।

सम्झौतापछि एमसिए नेपालको ट्विटरमा लेखिएको छ, ‘एमसिए–नेपालको विद्युत् प्रसारण आयोजनाबाट प्रभावित हुने रातमाटेका स्थानीय वासिन्दाका लागि दुई वर्षको अवधिमा जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एमसिए–नेपाल तथा सप्रोस नेपालबीच आज फागुन १८ गते सम्झौता भएको छ।’

लालपूर्जा नभएको जग्गामा बसिरहेकाले प्रयोग गरेको जग्गा आयोजनामा लिनुपर्ने भएका बसिरहेकाको घर, गोठ वा अन्य भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर उनीहरुको जीविकोपार्जनका लागि सहयोग गर्नेछन्।

स्थानीयको सम्पत्तीको अधिकतम मूल्याङ्कन गरेर प्रतिस्थापन मूल्य सिद्धान्तका आधारमा क्षतिपूर्ति दिइने छ।

प्रतिनिधिसभाबाट अमेरिकी विकास सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) स्वीकृत भएपछि एमसिए नेपालले काम अगाडि बढाएको हो।

प्रकाशित मिति : १९ फाल्गुन २०७८, बिहीबार  ६ : ५६ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा