एमसीसी कार्यान्वयन : रातमाटेका स्थानीयको जीविकोपार्जन कार्यक्रम अगाडि बढ्यो | Khabarhub Khabarhub

एमसीसी कार्यान्वयन : रातमाटेका स्थानीयको जीविकोपार्जन कार्यक्रम अगाडि बढ्यो


१९ फाल्गुन २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल (एमसिए नेपाल)ले निर्माण थालेको प्रशारण लाइनका लागि रातमाटे सब-स्टेशसन निर्माण गर्दा प्रभावित हुने स्थानीयलाई दिने सहायता सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ।

एमसिए–नेपालको विद्युत् प्रसारण आयोजनाबाट प्रभावित हुने रातमाटेका स्थानीय वासिन्दाका लागि दुई वर्षको अवधिमा जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सम्झौता गरेको हो।

एमसिए–नेपाल तथा सप्रोस नेपालबीच बुधबार सम्झौता भएको हो। सम्झौता अनुसार रातमाटेका स्थानीयले दुई वर्षको अवधिमा जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न राहत र सुविधा पाउने छन्।

सम्झौतापछि एमसिए नेपालको ट्विटरमा लेखिएको छ, ‘एमसिए–नेपालको विद्युत् प्रसारण आयोजनाबाट प्रभावित हुने रातमाटेका स्थानीय वासिन्दाका लागि दुई वर्षको अवधिमा जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एमसिए–नेपाल तथा सप्रोस नेपालबीच आज फागुन १८ गते सम्झौता भएको छ।’

लालपूर्जा नभएको जग्गामा बसिरहेकाले प्रयोग गरेको जग्गा आयोजनामा लिनुपर्ने भएका बसिरहेकाको घर, गोठ वा अन्य भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर उनीहरुको जीविकोपार्जनका लागि सहयोग गर्नेछन्।

स्थानीयको सम्पत्तीको अधिकतम मूल्याङ्कन गरेर प्रतिस्थापन मूल्य सिद्धान्तका आधारमा क्षतिपूर्ति दिइने छ।

प्रतिनिधिसभाबाट अमेरिकी विकास सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) स्वीकृत भएपछि एमसिए नेपालले काम अगाडि बढाएको हो।

प्रकाशित मिति : १९ फाल्गुन २०७८, बिहीबार  ६ : ५६ बजे

सङ्खुवासभाबाट एक अर्ब बढीको अलैँची निर्यात

किमाथांका – चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लाबाट रु एक अर्ब बढी

वन्यजन्तुको आक्रमणमा एक महिलाको मृत्यु

जानकी– वन्यजन्तुको आक्रमणबाट यहाँको राप्तीसोनारी गाउँपालिका– ८ ओभरीका ६७ वर्षीया

सशस्त्र प्रहरी बलको भूमिका अग्रणी छ : मुख्यमन्त्री कार्की

धरान – कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सशस्त्र प्रहरी बलको

मधेस सरकारले पाँच भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउने 

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश गठन भएको झण्डै ७ वर्षपछि

बजेट आकार कम्तिमा २५० अर्बले घटाउँदै सरकार

काठमाडौं – खर्च गर्न र स्रोत जुटाउन नसकेपछि सरकारले चालु