एमसीसी कार्यान्वयन : रातमाटेका स्थानीयको जीविकोपार्जन कार्यक्रम अगाडि बढ्यो | Khabarhub Khabarhub

एमसीसी कार्यान्वयन : रातमाटेका स्थानीयको जीविकोपार्जन कार्यक्रम अगाडि बढ्यो


१९ फाल्गुन २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल (एमसिए नेपाल)ले निर्माण थालेको प्रशारण लाइनका लागि रातमाटे सब-स्टेशसन निर्माण गर्दा प्रभावित हुने स्थानीयलाई दिने सहायता सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ।

एमसिए–नेपालको विद्युत् प्रसारण आयोजनाबाट प्रभावित हुने रातमाटेका स्थानीय वासिन्दाका लागि दुई वर्षको अवधिमा जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सम्झौता गरेको हो।

एमसिए–नेपाल तथा सप्रोस नेपालबीच बुधबार सम्झौता भएको हो। सम्झौता अनुसार रातमाटेका स्थानीयले दुई वर्षको अवधिमा जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न राहत र सुविधा पाउने छन्।

सम्झौतापछि एमसिए नेपालको ट्विटरमा लेखिएको छ, ‘एमसिए–नेपालको विद्युत् प्रसारण आयोजनाबाट प्रभावित हुने रातमाटेका स्थानीय वासिन्दाका लागि दुई वर्षको अवधिमा जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एमसिए–नेपाल तथा सप्रोस नेपालबीच आज फागुन १८ गते सम्झौता भएको छ।’

लालपूर्जा नभएको जग्गामा बसिरहेकाले प्रयोग गरेको जग्गा आयोजनामा लिनुपर्ने भएका बसिरहेकाको घर, गोठ वा अन्य भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर उनीहरुको जीविकोपार्जनका लागि सहयोग गर्नेछन्।

स्थानीयको सम्पत्तीको अधिकतम मूल्याङ्कन गरेर प्रतिस्थापन मूल्य सिद्धान्तका आधारमा क्षतिपूर्ति दिइने छ।

प्रतिनिधिसभाबाट अमेरिकी विकास सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) स्वीकृत भएपछि एमसिए नेपालले काम अगाडि बढाएको हो।

प्रकाशित मिति : १९ फाल्गुन २०७८, बिहीबार  ६ : ५६ बजे

महाधिवेशनको सर्वसम्मत कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न मुख्यमन्त्री बानियाँको माग

भक्तपुर– नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका सभापति एवं बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री

विदेशी पर्यटकलाई ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ

काठमाडौं– विदेशी पर्यटकलाई यात्रा सहजीकरणको बहानामा अनलाइन ठगी गर्ने व्यक्तिलाई

प्रदेश सरकारले वन कार्यविधि एक महिनाभित्र लागू गर्छ : मुख्यमन्त्री शाह

गोदावरी– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रोकिएको वन

तेस्रोलिंगीको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन

काठमाडौं– लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको नेतृत्वमा पहिलो पटक निर्वाचन

जेन-जीले मागे दुई वर्षे कार्यकालको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, जनप्रतिनिधिको उमेर २१ देखि ७० वर्ष बनाउन प्रस्ताव

काठमाडौं- ‘जेन-जी मुभमेन्ट अलायन्स,’ ‘काउन्सिल अफ जेन-जी,’ सात प्रदेशका संयोजक