एमसीसी कार्यान्वयन : रातमाटेका स्थानीयको जीविकोपार्जन कार्यक्रम अगाडि बढ्यो « Khabarhub

एमसीसी कार्यान्वयन : रातमाटेका स्थानीयको जीविकोपार्जन कार्यक्रम अगाडि बढ्यो


१९ फाल्गुन २०७८, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल (एमसिए नेपाल)ले निर्माण थालेको प्रशारण लाइनका लागि रातमाटे सब-स्टेशसन निर्माण गर्दा प्रभावित हुने स्थानीयलाई दिने सहायता सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ।

एमसिए–नेपालको विद्युत् प्रसारण आयोजनाबाट प्रभावित हुने रातमाटेका स्थानीय वासिन्दाका लागि दुई वर्षको अवधिमा जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सम्झौता गरेको हो।

एमसिए–नेपाल तथा सप्रोस नेपालबीच बुधबार सम्झौता भएको हो। सम्झौता अनुसार रातमाटेका स्थानीयले दुई वर्षको अवधिमा जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न राहत र सुविधा पाउने छन्।

सम्झौतापछि एमसिए नेपालको ट्विटरमा लेखिएको छ, ‘एमसिए–नेपालको विद्युत् प्रसारण आयोजनाबाट प्रभावित हुने रातमाटेका स्थानीय वासिन्दाका लागि दुई वर्षको अवधिमा जीविकोपार्जन पुनःस्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एमसिए–नेपाल तथा सप्रोस नेपालबीच आज फागुन १८ गते सम्झौता भएको छ।’

लालपूर्जा नभएको जग्गामा बसिरहेकाले प्रयोग गरेको जग्गा आयोजनामा लिनुपर्ने भएका बसिरहेकाको घर, गोठ वा अन्य भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर उनीहरुको जीविकोपार्जनका लागि सहयोग गर्नेछन्।

स्थानीयको सम्पत्तीको अधिकतम मूल्याङ्कन गरेर प्रतिस्थापन मूल्य सिद्धान्तका आधारमा क्षतिपूर्ति दिइने छ।

प्रतिनिधिसभाबाट अमेरिकी विकास सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) स्वीकृत भएपछि एमसिए नेपालले काम अगाडि बढाएको हो।

प्रकाशित मिति : १९ फाल्गुन २०७८, बिहीबार  ६ : ५६ बजे

राष्ट्रियसभाका दुई रिक्त पद छिटै पूर्ति गरिने

काठमाडौं– सरकारले राष्ट्रियसभामा रिक्त रहेका दुई सदस्यहरूको पदपूर्ति प्रक्रिया छिटै

भक्तपुरमा संगीतको ठूलो जात्रा, पहिलोपटक आफ्नै ब्यान्डसहित आउँदै कुमा सागर 

भक्तपुरको सल्लाघारी मैदानमा यसपटक संगीतसँगै कला, संस्कृति र सामाजिक सेवाको

ककपिटमै चक्कु प्रहार, घाइते अवस्थामै देखाए साहस : को हुन् भारतीय क्याप्टेन स्मित मच्छार ?

दुबईबाट इजरायलको तेल अभिभतर्फ उडिरहेको विमानमा सबै कुरा सामान्यजस्तै थियो।

सातौँ भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना सार्वजनिक, ७ अर्ब बढी बजेट परिचालन गरिने

काठमाडौं– नेपाल सरकारले ‘सातौँ भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना (२०८३–२०८८)

भोटेकोशी र कालीगण्डकी विपद् अध्ययन गर्न राष्ट्रियसभामा विशेष समिति गठन

काठमाडौं  – राष्ट्रियसभाले भोटेकोशी तथा कालीगण्डकी करिडोरमा भएका विपद्को जोखिम,