कास्की–गण्डकी प्रदेश प्रहरीको त्रिवर्षीय रणनीतिक योजनाको मस्यौदा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

रणनीतिक मस्यौदा तयारीका लागि गठित निर्देशक समितिका संयोजक मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोलाले प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीलाई आज हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानले प्रदेशको अधिकार सूचीमा प्रदेश प्रहरी राखे पनि पाँच वर्ष पुग्न लाग्दासमेत व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वनमा आउन नसकेको गुनासो गरे ।

सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पत्यार नगरेजस्तो वातावरण सिर्जना भएको भन्दै उनले आफूले बनाएको प्रहरी ऐन केन्द्रकै कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए ।

मस्यौदा हस्तान्तरण गर्दै मुख्य न्यायाधिवक्ता बास्तोलाले प्रदेश सरकारको ‘समृद्ध प्रदेश, सुखी नागरिकको चाहना’ परिपूर्तिका लागि अपराध नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति भई संविधानले सुनिश्चित गरेको मानवीय सुरक्षा र समृद्ध प्रदेशको लक्ष्य पूरा हुने अपेक्षा गरिएको बताए ।

परम्परागत सोच र परिचालन पद्धतिमा परिवर्तन गरी नागरिकमैत्री, पेशाप्रति अभिप्रेरित, इमान्दार प्रहरीको विकास र व्यवस्थापन गर्नका लागि पहिचान गरिएका उल्लेखित विषयवस्तु सम्बन्धमा सुधारको लक्ष्यसहित रणनीतिक योजना तयार पारिएको उनले जानकारी दिए ।

मस्यौदामा सात रणनीतिक लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । ती लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्ययोजनासमेत तयार गरिएको छ ।

आधुनिक प्रविधि, स्रोत साधनको प्रयोग गरी सडक सुरक्षा र सवारी आवागमनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य मस्यौदामा समावेश छ ।

कार्यक्रममा आन्तरिक मामिलामन्त्री डोवाटे विश्वकर्मा, प्रमुख सचिव रविलाल पन्थ, आन्तरिक मामिला सचिव बद्रीनाथ अधिकारी, प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी दिवेश लोहनी, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव यामप्रसाद सुवेदीलगायत सहभागी थिए ।

रणनीतिक योजना तयारीका लागि निर्देशक समितिमा संयोजक मुख्य न्यायाधिवक्ता बास्तोला, सदस्यमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रामप्रसाद आचार्य, कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयका सचिव शम्भुराज रेग्मी, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारी र डीआईजी लोहनी रहेका थिए ।

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव यामप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यसमितिसमेत बनाइएको थियो । रणनीति निर्माणका लागि नीति फाउन्डेसनका विज्ञ सहभागी सहभागी भएका थिए ।