नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नागरिकलाई माओवादी झन् खराब हो कि भन्ने पर्न थालेको बताएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित पार्टीका जनप्रतिनिधिका लागि आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रचण्डले माओवादी र अन्य दलबीचको फरक मेटिएको चर्चा गर्दै आफ्नो पार्टीलाई पनि अरु संसदवादी, बुर्जुवा अपर्चुनिस्टको भन्दा फरक देखिन छाडेको बताएका थिए।

स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि सबै दलले समीक्षा बैठकमार्फत आन्तरिक विश्लेषण गर्दैछन्। यस क्रममा विजयी वा पराजित जे भए पनि दललाई उत्साह र सन्तुष्ट हुने अवस्था देखिँदैन। निर्वाचन परिणामको फरकफरक व्याख्यालाई प्रायोजन गरिए पनि जनमत प्रति आशावान हुनसक्ने प्रभावकारी भरोसा बन्न सकेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसलाई ठूलो उपलब्धि भएको दाबी भइरहँदा त्यसका अधिकांश नेतृत्वलाई आफ्नै वडा वा पालिका बाट निराशाजनक परिणाम देख्नु परेको छ।

स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि सबै दलले समीक्षा बैठकमार्फत आन्तरिक विश्लेषण गर्दैछन्। यस क्रममा विजयी वा पराजित जे भए पनि दललाई उत्साह र सन्तुष्ट हुने अवस्था देखिँदैन।

नेकपा (एमाले)ले मत प्रतिशतको आधारमा आफ्नो दलको राम्रो प्रदर्शन रहेको जिकिर गरे पनि नेताहरू वाम एकताका लागि भरमग्दुर प्रयासरत रहेको देखिन्छ। नेतृत्वमा बसेकालाई अन्य दल सरह नै आफ्नो गृह क्षेत्रबाट उत्साहित हुने आधार बन्न सकेन। स्वयं अध्यक्ष केपी ओलीको आफ्नै गृहनगर दमकबाट पार्टीलाई पराजय भोग्नुपरेको छ। एमालेलाई विभाजन गरेर आफ्नो नेतृत्वमा दल बनाएर चुनावी मैदानमा होमिएका माधवकुमार नेपाललाई संघीय सरकार लगायत प्रादेशिक सरकारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय भए पनि जनताबाट स्वीकार गरिएको देखिन्न।

नेकपा (माओवादी)लाई समग्र राष्ट्रिय मतपरिणाम अपेक्षाकृत रूपमा सुधारिएको देखिए पनि मधेस प्रदेशबाट अत्यन्त निराशाजनक अवस्था बनेको छ। पछिल्लो पटकको स्थानीय निर्वाचनबाट २१ पालिकाको नेतृत्व प्राप्त गर्न सफल माओवादीलाई यसपटक जम्मा ९ स्थानबाट सफलता हात लागेको छ। माओवादी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ स्वयंलाई विजय गराएर संसदमा पठाउने मधेसले यसपटक उनलाई विश्वास गरेको देखिन्न।

नेतृत्वमा बसेकालाई अन्य दल सरह नै आफ्नो गृह क्षेत्रबाट उत्साहित हुने आधार बन्न सकेन। स्वयं अध्यक्ष केपी ओलीको आफ्नै गृहनगर दमकबाट पार्टीलाई पराजय भोग्नुपरेको छ।

बाबुराम-उपेन्द्र नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीलाई यसपटक ठूलो झटका लागेको देखिन्छ। बाबुराम भट्टराईलाई उनको गृहनगर पालुङ्गटारबाट निराशाजनक परिस्थिति बनेको छ। जबकी उनले गठबन्धनको मर्म विपरीत गएर एमालेसँग चुनावी तालमेल बनाएका थिए। उपेन्द्र यादवका लागि उनको आफ्नो छोरालाई विराटनगर बाट जिताउन नसक्नु तत्कालको लागि नदेखिए पनि गम्भीर राजनीतिक क्षतिको विषय हो । जसको दूरगामी प्रभाव देखिनेछ। दलगत आधारबाट पनि जसपालाई नकारात्मक सन्देश प्राप्त भएको छ।

राजपा र ससफो एकीकरण भएर वर्तमान समयमा बनेको जसपा पुनः विभाजित हुँदा तत्कालीन राजपाबाट निर्वाचित धेरै नेता कार्यकर्ताहरू जसपासंगै आबद्ध रहिरहे। तथापि गत स्थानीय निर्वाचनमा मधेस प्रदेशबाट एक्लै ससफोले जित्न सफल भएका २६ पालिकाबाट घटेर यसपटक २४ वटा मात्र जोगाउन सकेको छ।

जसपा विभाजित भएर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई पनि अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुनसकेको देखिन्न। गत निर्वाचनमा राजपालाई २५ पालिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर जुरेकोमा यसपटक घटेर जम्मा १३ ठाउँ बाँकी रहेका छन। तर थोरै सहानुभूति स्वरूप पुरानो राजपाका महत्वपूर्ण नेता जसपामा नै छन् । यस अतिरिक्त जनकपुर उपमहानगरलाई नेतृत्व दिएका तथा राजपाबाट राष्ट्रिय सभामा सांसद भइसकेका वृषेशचन्द्र लालद्वारा आफ्नो नेतृत्व मा नयाँ दल बनाएर छुट्टै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न आउनु पनि लोसपाका लागि प्रत्युत्पादक रह्यो जस्तो प्रतिक्रिया दिन सकिन्छ।

एमालेलाई विभाजन गरेर आफ्नो नेतृत्वमा दल बनाएर चुनावी मैदानमा होमिएका माधवकुमार नेपाललाई संघीय सरकार लगायत प्रादेशिक सरकारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय भए पनि जनताबाट स्वीकार गरिएको देखिन्न।

केही ठाउँबाट मध्यावधि निर्वाचनमार्फत् परीक्षण प्रारम्भ गरे पनि मधेस केन्द्रित राजनीतिमा दलगत प्रतिस्पर्धा गर्न पहिलो पटक उपस्थित जनाएका सिके राउतको जनमत पार्टीलाई पनि अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुनसकेन। आफ्नो सचिवालय पोष्ट मार्फत ‘समीक्षा जरूरी’ शीर्षक भनेर जनमत पार्टीले स्थानीय निर्वाचनमा करिब १ लाख १५ हजार मत पाएको जनाएको छ। आफ्नोतर्फबाट जनाधारलाई पुष्टि गर्दै सो पोस्टमा गैरआवासीय मधेसी संघसँग विदेशमा मात्रै आबद्ध एक लाखभन्दा बढी सदस्य रहेको, पार्टीको अनुमानित सदस्यता मात्रै ५ लाख बढी वितरण भएको र डा. सीके राउत आफैं गाउँगाउँ घर-घरसम्मै जनता समक्ष पुगेर १५-२० लाख मान्छेसँग भेटघाट गर्दा सहयोग गर्ने बताइए पनि अपेक्षाकृत मतपरिणाम प्राप्त हुन नसकेको जनमतबाट स्वीकार गरिएको छ।

बरु स्वतन्त्र उम्मेदवार यसपटक आकर्षणका केन्द्र रहे जसमा काठमाडौंबाट बालेन साह र धरानका हर्क सामपाङ्गलाई सञ्चार माध्यमबाट बढी चर्चित हुने अवसर जुट्यो। यसैगरी जनकपुर र धनगढीबाट पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई नै रुचाइएको छ। यी उम्मेदवारको विजयलाई कतिपयले आक्रोशको अभिव्यक्ति भनेर विश्लेषण गरे पनि उपत्यकाभित्रका अन्य उपमहानगरमा पुरानै व्यक्तिलाई पुनर्स्थापित हुने अवसर प्राप्ति आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ। परिणामबारे प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले यस्ता क्रमहरू वृद्धि हुनसक्ने बताएका छन् । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले दलका लागि चुनौती देखेका छन्।

स्वतन्त्र उम्मेदवार यसपटक आकर्षणका केन्द्र रहे जसमा काठमाडौंबाट बालेन साह र धरानका हर्क सामपाङ्गलाई सञ्चार माध्यमबाट बढी चर्चित हुने अवसर जुट्यो।

स्थानीय निर्वाचन परिणामको समग्र रूपमा विश्लेषण गर्दा मुख्यतः दलको सैद्धान्तिक विचलनलाई यसपटक कारण मान्नु पर्दछ। कुनै पनि प्रमुख राजनीतिक दलले जनतासँग गरिएको बाचालाई यथावत कायम राख्न सकेको देखिन्न। पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले पार्टी एकीकरण र स्थिर सरकारको वचनबद्धता जनाएका थिए । जुन कायम रहन सकेन। पार्टी कार्यकर्ताबाट आफ्नो नेतृत्वलाई पृष्ठपोषण गर्न सकिएला तर जनताका लगि यो अक्षम्य अपराध हो। मधेस केन्द्रित राजनीति गर्नेको पनि उस्तै अवस्था छ।

वर्तमान राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसका लागि जिम्मेवारी अन्य दल भन्दा दोब्बर हुन्छ। गत संसदीय निर्वाचनमा पनि सर्वाधिक पोपुलर मत कांग्रेसलाई प्राप्त भएको थियो। नेपालको राजनीतिमा दलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका सुत्रधार, १२ बुँदे समझदारीका नेतृत्वकर्ता र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित प्रजातान्त्रिक दलको दायित्व सबैभन्दा बढी हुनु स्वाभाविक हो। त्यसैले कांग्रेसका नेतासँग धेरै विकल्प छैन। तर, दुर्भाग्यवश भ्रष्टाचार, परिवारवाद र गुटको राजनीतिलाई विस्तार गराउने कार्यको सुरुआत पनि यही दलबाट भएको हो।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा एमाले अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षको नेता केपी ओलीले संसदको रोष्टमबाट प्रस्तुत गरेका विचारहरू आउने निर्वाचनमा फेरि राष्ट्रवाद ब्यूँताउने र चिनियाँ कार्ड प्रयोग गर्न केन्द्रित देखिन्छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको धारणा प्रष्ट छ। संसदीय व्यवस्थालाई उपभोग गरे पनि उनले आफ्नो दललाई संसदवादी मान्दैन। कांग्रेस नेतृत्वको राजनीतिक प्रयासका कारण यस व्यवस्थालाई अंगिकार गर्न बाध्य मात्र छन् उनी । अवसर जुर्यो भने स्थापित व्यवस्थालाई उल्टाउनसमेत उनी हच्किने छैनन्।

स्थानीय निर्वाचन परिणामको समग्र रूपमा विश्लेषण गर्दा मुख्यतः दलको सैद्धान्तिक विचलनलाई यसपटक कारण मान्नु पर्दछ। कुनै पनि प्रमुख राजनीतिक दलले जनतासँग गरिएको बाचालाई यथावत कायम राख्न सकेको देखिन्न।

मधेस केन्द्रित जनाधार भएका नेतालाई विगत पाँच वर्षदेखि बिर्सिएका मुद्दाहरू पुनः जागृत हुनलागेको देखिन्छ। आफूलाई मधेसी नेताको सम्बोधन सुन्नसम्म नरुचाउनेलाई स्थानीय निर्वाचनबाट प्राप्त परिणाम टाउको दुखाइ बनेको हुनसक्छ। सम्भवत यही कारणले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बाट लोसपालाई अंगालो हाल्न तयार रहेको अभिव्यक्ति पनि सुनियो। माधव नेपालको पार्टीलाई त ओलीको विरोध गर्नुबाहेक कुनै मुद्दा नै थिएन। सिद्धान्त र निश्चित कार्यक्रमलाई समर्थन जनाउन सक्ने जनताका लागि यस प्रकारको व्यक्तिगत रिससंग आबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन त्यसैले परिणाम पनि सोही अनुरुप आउने हो। अर्को अर्थमा भन्नु पर्दा राजनीतिलाई व्यापार मानिएको वर्तमान समयमा सैद्धान्तिक मार्गचित्र प्रति कसैको ध्यान छैन र यसै कारणबाट राजनीतिक प्रदूषण बढेर गएको छ।

स्वाभाविक छ राष्ट्रिय राजनीतिको अधिकतम दायित्व नेपाली काङ्ग्रेसलाई जान्छ। ‘नियम बनाउन पाइन्छ । तर, भंग गर्न पाइदैन।’ कांग्रेस नेतृत्वलाई आफैंले बनाएको नियम (बाचा) बाट विमुख हुने छुट छैन। चाहे त्यो १२ बुँदे सम्झौताअनुसार गरिएका बचनहोस वा अहिलेसम्म नटुँगिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको चिरप्रतीक्षित परिणाम।

जनमत भनेको एक प्रकारले ईश्वरीय निर्णयको मौन अभिव्यक्ति हो। तत्कालका लागि यी दलको विकल्प नदेखिए पनि चमत्कार हुन बेर लाग्दैन।

जनमत भनेको एक प्रकारले ईश्वरीय निर्णयको मौन अभिव्यक्ति हो। तत्कालका लागि यी दलको विकल्प नदेखिए पनि चमत्कार हुन बेर लाग्दैन। प्रभाव र सङ्गठनात्मक अवस्था बलियो रहेकाले समाजमाथि दलीय पकड अहिलेसम्म कायम छ । स्थानीय निर्वाचनमार्फत साङ्केतिक रुपमा प्रदर्शित जनमतलाई बुझ्नुपर्छ। मान्न सकिन्छ कि स्वतन्त्र उम्मेदवार विजित भए पनि निर्णायक हैसियत राख्दैन । तर, जनमत र सङ्गठनात्मक शक्ति बीचको द्वन्द्व बढ्यो भने राष्ट्रिय राजनीतिक परिदृश्य अझै अराजक हुनेछन्।

बाजे पुस्ताबाट दिक्क समाजले छोरा पुस्तालाई उछिनेर नातिलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको देखिन्छ। त्यसैले अभिभावकीय दायित्व निर्वाह गर्दै मार्ग प्रशस्त गर्नु बेस हुन्छ। यसलाई बुझ्न वर्तमान संसदीय प्रक्रियाप्रति आम जनचासोको अभाव नै पर्याप्त हो।