कार्यक्षेत्र नछाड्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचन आयोगको आग्रह  « Khabarhub

कार्यक्षेत्र नछाड्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचन आयोगको आग्रह 


२० जेठ २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- निर्वाचन आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र नछाड्न सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको चुनाव नसकिएसम्म कार्य क्षेत्र नछाड्न आयोगले आग्रह गरेको छ । 

आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर निर्वाचन कार्यक्रम सुरु भइसकेपछि कानुनमा उल्लेखित समयावधिभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने भएकोले कार्यक्षेत्र नछोड्न जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरेका हुन् ।

आयोगले निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि बीचमा रोक्न नमिल्ने भएकोले निर्वाचन प्रभावित गर्ने गरी स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई लक्षित गरेर कुनै पनि प्रकारका प्रशिक्षण, गोष्ठी, सेमिनारलगायतका कार्यक्रम आयोजना नगर्न/नगराउन तीनै तहका सरकार, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

यथाशीघ्र जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै मुख्य निर्वाचन अधिकृतहरूलाई आयोगबाट निर्देशन गरिसकिएको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 

वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहका निर्वाचनको परिणाम घोषणा भइसकेपछि देशभर गाउँकार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको निर्वाचन भइरहेको छ । बुढीगंगा गाउँपालिकामा भने पुन: निर्वाचन गर्ने निर्णय आयोगले यसअघि नै गरिसकेको छ । 

 

प्रकाशित मिति : २० जेठ २०७९, शुक्रबार  ७ : ०७ बजे

फोहोर व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त स्थानको अभाव

काठमाडौं- सरोकारवालाले समावेशी तथा सुरक्षित सरसफाइ सेवा विस्तारमा नीतिगत अस्पष्टता,

रास्वपा महाधिवेशनमा सहभागी हुन विभिन्न दलका नेता चितवन पुग्ने क्रम जारी

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा सहभागी हुन विभिन्न दलका

रास्वपाको निर्वाचन तालिका सार्वजनिक

चितवन– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनको निर्वाचन तालिका

वैज्ञानिकले क्वान्टम प्रकाश स्रोत नियन्त्रणको नयाँ विधि विकास गरे

सिड्नी– अन्तरराष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताले क्वान्टम प्रकाश स्रोत नियन्त्रण गर्ने नयाँ तरिका

तीन सहकारीलाई अनुदानमा कृषि सामग्री

तनहु– गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले