ट्युनिसिया संविधान समितिद्वारा प्रस्तावित संविधान अस्वीकार | Khabarhub Khabarhub

ट्युनिसिया संविधान समितिद्वारा प्रस्तावित संविधान अस्वीकार


१९ असार २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- ट्युनिसिया संविधान समिति प्रमुखले राष्ट्रपति कैस सैदले प्रस्तावित संविधानको अस्वीकार गरेको छ । राष्ट्रपतिको संस्करण खतरनाक भएको र समितिद्धारा प्रस्तावित पहिलो संशोधनसँग मेल नगरेको समिति प्रमुख साडोक बेलेडले स्थानीय पत्रिका असाबाहलाई जानकारी दिए ।

राष्ट्रपति सैदद्वारा प्रकाशित संविधानमा देशलाई एक लज्जास्पद तानाशाही शासनतर्फ उन्मुख गर्ने अध्याय समावेश गरिएको बेलेडले प्रस्ट्याए ।

,जनमत सङ्ग्रहको लागि औपचारिक रूपमा प्रकाशित संविधान हामीले निर्माण गरी राष्ट्रपतिलाई बुझाएकोसँग सान्दर्भिक नभएको कुरा जिम्मेवारीपूर्वक र निष्पक्ष रूपमा सबैलाई अवगत गराउनु चाहन्छौँ, , उनले असाबाहमा प्रकाशित एक चिठीमा उल्लेख गरेका छन् ।

गत बिहीबार ट्युनिसियाको औपचारिक ग्याजेटमा संविधान प्रकाशित भएसँगै राष्ट्रपतिले कुनै पनि टिप्पणी व्यक्त गरेका छैनन् । सो संविधानले राष्ट्रपति सैदलाई अत्यधिक शक्तिशाली बनाउनेछ । तथापि, आगामी महिना यसलाई जनमत सङ्ग्रहको लागि राखिनेछ ।

यूजीटीटी सङ्गठनका प्रमुखले पनि प्रस्तावित संविधानले देशको लोकतन्त्रलाई पनि खतरामा ल्याउन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरे । दश लाखभन्दा बढी सदस्य भएको सो राजनीतिक पार्टीका सदस्यलाई प्रस्तावित संविधानलाई मत अधिकार प्रयोग गरी मूल्याङ्कन गर्न दिने संगठन जनाएको छ । जुलाई २५ मा हुने जनमत सङ्ग्रहमा संविधानको स्वीकार्यको लागि मतदाताहरूलाई आग्रह गरिनेछ ।

प्रकाशित मिति : १९ असार २०७९, आइतबार  ८ : ०० बजे

कोशीमा माछाको उत्पादन बढ्यो

झापा– कोशी प्रदेशमा माछाको वार्षिक उत्पादन बढेको छ । माछापालनको

सिरहाबाट भन्सार छलीका कपडासहित भारतीय स्कारपियो बरामद

सिरहा– लहान नगरपालिका–१९ स्थित छारापट्टि चोकमा भन्सार छली गरिएको सामानसहित

सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाउने सेवाग्राही खोज्दै स्थानीय तह

गोरखा– गाउँलेको अत्याधिक बसाइँसराइ भएपछि गोरखाका गाउँपालिकाहरूको सेवा दिने तौरतरिका

मृगौला फेल हुनुअघि देखिन्छन यस्ता संकेत

काठमाडौं– मृगौला हाम्रो शरीरको एक महत्वपूर्ण अंग हो, जसले रगत

चितवनका २५९ भूमिहीनले पाए जग्गाधनी प्रमाणपत्र

चितवन– यहाँस्थित भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिले जिल्लाका २५९