काठमाडौं – नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी वैशाखदेखि अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ ।

आज प्राधिकरणको २४ औँ वार्षिकोत्सवमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोतम खनालले आगामी वैशाखदेखि नेपालमा सञ्चालित अवैध फोन नियन्त्रणमा ल्याउने प्रविधि सञ्चालनमा ल्याइने बताएका हुन्  ।

प्राधिकरणले गत साउन १ गतेदेखि आंशिक रूपमा अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागू गरेको थियो । साे अवधिदेखि अवैध फोन नियन्त्रण गर्ने प्रविधि जडान गरे पनि पूर्ण रूपमा प्रविधि जडान हुन सकेको छैन । उनले एमडीएमएसका लागि आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर आयात गरी जडानको काम सम्पन्न भएको भन्दै वैशाख १ गतेदेखि याे प्रविधि सञ्चालनमा ल्याइने बताए ।

एमडीएमएसको सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर राख्न प्राधिकरणले चाबहिलमा भवन निर्माण गरेको छ । निर्माणाधीन भवन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण भएसँगै एमडीएमएसका सम्पूर्ण कार्य सोही स्थानबाट हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । एमडीएम सिस्टमले कर प्रणाली छलेका, नक्कल गरिएका र चोरीका मोबाइल दूरसञ्चार सेवामा प्रयोग गर्न नमिल्ने काम गर्छ ।

प्राधिकरणले २०७६ असारमा ६ महिनाभित्र उक्त सिष्टम जडान गर्न भन्दै ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिङ्गापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट भएको थियो । उक्त कम्पनीलाई एमडीएमएस जडान गर्न ८० करोड बराबरको ठेक्का दिएको थियो ।

 क्यूइए एप सार्वजनिक

प्राधिकरणले २४ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा एनटीए क्यूइए एप सार्वजनिक गरेको छ । मोबाइल सेवा गुणस्तरसम्बन्धी सर्वसाधारणलाई जानकारी दिनका लागि सो एप सार्वजनिक गरिएको जनाइएको छ । आज सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उद्घाटन गरेसँगै प्राधिकरणले सो एप प्ले–स्टोरमा उपलब्ध भएको जनाएको छ ।

एपमा प्रयोगकर्ता ३४५६७ सर्टकोड डायल गरी आइभीआर आधारित सर्वेक्षणमा र स्टार ३४५६७ ह्यास डायल गरी युएसएसडीमा आधारित सर्वेक्षणमा सहभागी हुन सक्नेछन् । साथै प्रयोगकर्ता वेबमा आधारित सेवाबाट समेत सर्वेक्षणमा सहभागी हुन सक्ने छन् ।

वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्राधिकरणमा २० वर्ष काम गर्नुभएका दुई निर्देशकलाई दीर्घ सेवा पदक वितरण गरिएको छ । २०५८ मा प्राधिकरणमा प्रवेश गरी २० वर्ष सेवा काम गरिसकेको भन्दै प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेल र डा सुरेन्द्र लालहाडालाई सो पदक दिइएको हो ।

 वर्षभरिको उत्कृष्ट कर्मचारी अवार्ड प्राधिकरणका सहायक निर्देशक सगुन श्रेष्ठलाई दिइएको छ । उनलाई नगद रु १५ हजारसँगै दुई ग्रेड वृद्धि गरिएको छ ।