प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने कानुन फास्ट ट्रयाकमा  | Khabarhub Khabarhub

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने कानुन फास्ट ट्रयाकमा 


१९ भाद्र २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने कानुन फास्ट ट्रयाक बन्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको आइतबार बसेको निर्णयअनुसार विधेयक परिपक्व हुन लाग्ने पाँच दिन घटाएर एक दिनमा झार्ने र संशोधन प्रस्तावका लागि सांसदहरूले प्राप्त गर्ने ७२ घण्टाको समयलाई घटाएर २४ घण्टामा झारिनेछ । फास्ट ट्रयाकमा विधेयक अगाडि बढाउन नियम निलम्बनको प्रस्ताव सभामा कांग्रेसका सचेतक मीन विश्वकर्माले प्रस्तुत गर्नेछन् ।

सरकारले यो विधेयक शुक्रबार मात्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । यो विधेयकमा निर्वाचन भएर बन्ने प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्दासम्म संसद्को कार्यकाल रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १०५ मा विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्नेसम्बन्धी प्रस्ताव छ । विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमतिको सूचना पाँच दिन अगाडि दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई घटाएर एक दिनमा झारिएको हो ।

यस्तै, नियमावलीको नियम १११ मा विधेयकमाथि सामान्य छलफल समाप्त भएको ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसलाई घटाएर २४ घण्टामा झारिएको हो । यसअनुसार आजै विधेयक सभामा प्रस्तुत हुनेछ । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठक बस्नेछ र दोस्रो बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ ।

प्रकाशित मिति : १९ भाद्र २०७९, आइतबार  ३ : ४१ बजे

प्रहरी सेवाका कार्यालय सहयोगीदेखि हवलदारसम्मलाई आधारभूत तह भनौँ : गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौं– गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरीमा कार्यालय सहयोगीदेखि हवलदारसम्मलाई ‘आधारभूत

हलेसी तुवाचुङको शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा रातो बङ्गलासँगको सहकार्य

खोटाङ– हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि रातो बङ्गला

स्रोत नखुलेको रकमसहित महोत्तरीबाट दुई जना पक्राउ

महोत्तरी–  सम्सी गाउँपालिका-४ भेटपुर पछवाडी टोलस्थित सडकबाट स्रोत नखुलेको नगद ३ लाख

सरकार भ्रष्टाचारमा जोडिएकालाई जोगाउन लाग्यो : कमल थापा

काठमाडौं– राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा

‘कृषिलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक लगानी गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ’

गण्डकी– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक