प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने कानुन फास्ट ट्रयाकमा  « Khabarhub

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने कानुन फास्ट ट्रयाकमा 


१९ भाद्र २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने कानुन फास्ट ट्रयाक बन्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको आइतबार बसेको निर्णयअनुसार विधेयक परिपक्व हुन लाग्ने पाँच दिन घटाएर एक दिनमा झार्ने र संशोधन प्रस्तावका लागि सांसदहरूले प्राप्त गर्ने ७२ घण्टाको समयलाई घटाएर २४ घण्टामा झारिनेछ । फास्ट ट्रयाकमा विधेयक अगाडि बढाउन नियम निलम्बनको प्रस्ताव सभामा कांग्रेसका सचेतक मीन विश्वकर्माले प्रस्तुत गर्नेछन् ।

सरकारले यो विधेयक शुक्रबार मात्र संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । यो विधेयकमा निर्वाचन भएर बन्ने प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्दासम्म संसद्को कार्यकाल रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १०५ मा विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्नेसम्बन्धी प्रस्ताव छ । विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमतिको सूचना पाँच दिन अगाडि दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई घटाएर एक दिनमा झारिएको हो ।

यस्तै, नियमावलीको नियम १११ मा विधेयकमाथि सामान्य छलफल समाप्त भएको ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसलाई घटाएर २४ घण्टामा झारिएको हो । यसअनुसार आजै विधेयक सभामा प्रस्तुत हुनेछ । प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठक बस्नेछ र दोस्रो बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ ।

प्रकाशित मिति : १९ भाद्र २०७९, आइतबार  ३ : ४१ बजे

सन् २०२६ को चिकित्साशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार ‘अप्टोजेनेटिक्स’ का खोजकर्ताहरूलाई प्रदान गरिने

एजेन्सी– क्यारोलिन्स्का इन्स्टिच्युटको नोबेल एसेम्ब्लीले सन् २०२६ को शरीरक्रियाविज्ञान वा

तयारी पोशाक निर्यात बढाउन नीतिगत र कानुनी सुधारको माग

काठमाडौँ- नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघले तयारी पोशाक क्षेत्रलाई दिगो,

चिनी उद्योगको जग्गामा प्रश्न उठाउनुभन्दा स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिऔँ : मन्त्री साह

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपक साहले व्यवसायको वातावरण बनाउन

मुग्लिन-मलेखु सडक धमाधम बन्दै (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– मुग्लिन–नागढुंगा सडक आयोजनाअन्तर्गतको पश्चिम खण्ड (मुग्लिन–मलेखु) स्तरोन्नतिको काम धमाधम

प्रदेश प्रमुख भट्टसमक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदन पेस

गण्डकी– गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान