भूमिहीनविरुद्धको दूषित राजनीति अन्त्य गर्छौं : मन्त्री श्रेष्ठ « Khabarhub

भूमिहीनविरुद्धको दूषित राजनीति अन्त्य गर्छौं : मन्त्री श्रेष्ठ


१९ भाद्र २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कास्की – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीलाई भूमि प्रदान गरी छाड्ने बताएकी छन् ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति कास्कीले आज पोखरामा आयोजना गरेको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण कार्यक्रममा उनले वर्तमान सरकार भूमिहीनका पक्षमा रहेको र संविधानको भावनाअनुसार सबै सुकुम्बासीलाई जग्गा दिलाई छाडिने स्पष्ट पारिन् ।

उनले भनिन्, ‘अबका दिनमा भूमिहीनलाई भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गरेर पुर्जाको राजनीति गरेर हामी जग्गाधनी पुर्जा दिन्नौँ, हाम्रो दललाई भोट देऊ भन्ने दूषित राजनीतिलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न चाहन्छौँ ।’

नेपाली जनताले संविधानप्रद्धत्त आफ्ना हकअधिकार उपयोग गर्ने जनताका नैसर्गिक मान अधिकारलाई राज्य वा सरकारले उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व र कर्तव्य रहेको मन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरिन् ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने भनेर समिति वा आयोगका नाममा २२ वटा भूमिसँग जोडिएका समिति बन्दासमेत भूमिहीनको समस्या यथावत् रहे पनि वर्तमान सरकार गठनपछि जग्गाधनी पुर्जा वितरण सुरु भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् ।

संविधानमा लिपिबद्ध नागरिक हकअधिकारलाई नागरिकले वास्तविकरूपमा आफ्नो जीवनमा अधिकार प्राप्त गर्नसके मात्र परिर्वतनको अनुभूति हुने भएकाले वर्तमान गठबन्धन सरकार सोका लागि प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

 

प्रकाशित मिति : १९ भाद्र २०७९, आइतबार  १० : १० बजे

‘मानवबस्ती जोखिममा पार्ने गरी हात्तीको जैविक मार्ग बनाउन नहुने’

झापा – जङ्गली हात्तीको आक्रमण र क्षतिबाट वर्षौँदेखि पीडित बनेका

मनकामनामा गोरखाका पर्यटकीय गन्तव्यबारे जानकारी दिन ‘डिजिटल बोर्ड’

गोरखा – प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल मनकामना आउने पर्यटकलाई गोरखासम्म

गल्याङ जिप दुर्घटनाका मृतकको पहिचान खुल्यो, १७ जना घाइते

स्याङ्जा – गल्याङमा आज साँझ भएको जिप दुर्घटनामा परी ज्यान

इरान धराशायी बन्दै गएको ट्रम्पको दाबी, आर्थिक दबाब थप कडा बनाउने चेतावनी

काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरान आर्थिक, सामाजिक तथा

४७ जना उपसचिवको सरुवा (सूचीसहित)

काठमाडौं – भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन