'स्थानीय तहमा बजेट बनाउँदा शिक्षाकै मान्छे राख्दैनन्' | Khabarhub Khabarhub

शिक्षा ऐन र संघीयता बहस-४

‘स्थानीय तहमा बजेट बनाउँदा शिक्षाकै मान्छे राख्दैनन्’

जनप्रतिनिधिले सहकार्य छाडेर शक्तिको देखाउनतिर लागे



संघीयताले एउटा यस्तो प्रवृत्ति ल्यायो । जोसँग जुन पावर छ, त्यो आफूसँग नै राख्ने प्रवृत्ति हावी रह्यो । जसले गर्दा सरकारमा मात्र हैन, त्यो एउटा हाम्रो प्रवृत्ति नै रहेछ । किनभने जुन पावर भएको ठाउँमा बस्ने मान्छेले त्यो पावरलाई प्रयोग गर्न नै चाहँदैन ।

यो मेयरको भूमिकामा कुन पृष्ठभूमिको मेयर हुनुहुन्छ, त्यसमा भर पर्दो रहेछ । जो शिक्षाबाट आएको छन्, उनीहरूले शिक्षामा सुधार गर्न निकै लागि परेको पाइयो । गरेको पनि छ । कतिपय कुरामा यो आधारभूत शिक्षामा लगानी खासै नगरे पनि अन्य क्षेत्रमा लगानी धेरै गरेको पाइयो ।

मेरो केही जिल्लाहरू र पालिकाहरूसँग काम गरेको अनुभवमा वास्तवमा आधारभूत र इसिजिमा उनीहरूले त्यति लगानी गरेको अवस्था देखिएन । मैले शिक्षाको काम गर्दा शिक्षाको पृष्ठभूमिबाट आएका मेयरसँग काम गर्ने अवसर पाएँ । अर्को शिक्षाको पृष्ठभूमि नभएका मेयरसँग काम गर्ने अवसर पनि पाएँ । तर, त्यो हुँदा र नहुँदा धेरै फरक काम भएको पनि देखेँ ।

स्थानीय तहको शिक्षा विभाग प्रमुख लागि परेता पनि मेयरबाट त्यसको नेतृत्व सकारात्मक तरिकाबाट सहयोग भएन । अब पालिकाको मेयर वा अध्यक्षले नै नचाहेपछि अगाडि जाने कुरा पनि भएन ।

यतिसम्म देखियो कि बजेट बनाउँदा शिक्षा विभाग प्रमुखलाई नै राखिएन । शिक्षा विभाग प्रमुखको पठाउने कुरा पठाइयो । तर, छलफल गर्ने क्रममा राखिएन । अहिले आएर जुन स्थानीय तहमा शिक्षा सुधारको लागि चाहिने कुरा छन् ती बजेटमा नै छुटेको पाइयो ।

हामीले स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गर्दा त्यहाँका संघ सस्था सहकार्य गर्न आए । उनीहरूले यति प्रतिशत गछौँ भनेर आए । सम्झौता पत्र पनि बनेको छ । तर, बजेटमा यिनीहरूलाई चाहिँदैन भनेर छुटाइदियो ।

हामीले उनीहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि जाँदा केही परिवर्तनहरू भएको पायौँ । कतिपय विद्यालयहरू परिवर्तन भएको पाइएको छ । संघीयताको कुरा गर्दा तीन वटा प्रधानाध्यापकको कुरा सुन्यौँ । तर, त्यो पनि अब विस्तारै विलय भएको जस्तो मलाई लाग्दै छ । त्यो भनेको ‘को–एक्जिस्टेन्स–कोलाब्रेसन–कोअर्डिनेसन’ हुनुपर्ने थियो । तर, तीन वटा सरकारको बीचमा यो तीन कुरा भएन । यी तीन वटा कुरा सह–अस्तित्व, सहकार्य, समन्वय भएन भने संघीयता चल्दैन भन्ने थियो । तर, अहिले त्यसलाई बिर्सेर शक्तिलाई आफैँसँग राख्ने देखिएको छ ।

हाम्रो कमजोरी के भयो भने संघीयताले स्थानीय सरकालाई जुन किसिमको क्षमता बढाउनु पर्ने हो । त्यो पुगेको पाइएन । हामीले गर्न सकिने त छलफल र सबैलाई सहभागिता गराएर गर्यौ । तर, त्यसमा स्थानीय सरकार चुकेको जस्तो मलाई लाग्छ ।

हाम्रो अभिभावक संघ एकदमै पावरफुल हुनुपर्ने हो । विद्यालयको लागि त्यो छ । यदि सही विद्यालय बनाउने हो भने त्यसको लागि अभिभावक र विद्यार्थी एउटा यस्तो कडी हुन्, जसले यस्तो विद्यालय बनाउनु पर्दछ भनेर शिक्षकको कान समात्न सक्छन् ।

त्यसैले अभिभावक संघ हरेक पालिकामा छ कि छैन । यदि छैन भने सबैले पहल गर्नु पर्दछ । नेपाल शिक्षा महासंघले यति कुराहरू हुनुपर्दछ भनेर भन्नुपर्छ । नत्र सिकाई हुँदैन भनेर केही कन्डिसन राखेर जानु भएको छ । तर, उहाँहरुले आफैले प्रयोगात्मक रूपमा के गर्नु भएको छ त ? मेरो प्रश्न छ । शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी सँगसँगै तीनै तहले दृढ इच्छाशक्ति लिएर काम गरेमा मात्रै संघीयतामा शिक्षा सुधार हुन सक्छ । अन्यथा परिस्थितीमा फेरबदल हुँदैन ।

(खबरहबले आयोजना गरेको ‘संघीय शिक्षा ऐन र संघीयतामा शिक्षाको सुधार’ विषयक कार्यक्रममा शिक्षामा लामो समयदेखि काम गरिरहेको संस्था ग्लोबल एक्सन नेपालका प्रमुख बिके श्रेष्ठले राखेको धारणाको सम्पादित अंशः)

(प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत)

https://www.facebook.com/watch/?v=830940721243673

 

प्रकाशित मिति : २० भाद्र २०७९, सोमबार  ८ : ३९ बजे

नागरिक उड्डयन र हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक कुनै संस्था टुक्र्याउन होइन : मन्त्री पाण्डे

काठमाडौं– नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणलाई

कोशीका गोठ रित्तै !

चतरा (सुनसरी) – समयान्तर विश्लेषण गर्नुपर्दा एउटा आहान कोशी किनाराका

आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा दाङको कुलपानी हरित उद्यान

दाङ– दाङको गढवा गाउँपालिका– १ बडहरास्थित कुलपानी हरित उद्यान (पार्क)

वीरगञ्ज नाकाबाट एक खर्ब ७४ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात

वीरगञ्ज– चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा वीरगञ्ज नाका भएर एक

इरान आक्रमणपछि राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले गरे सेनाको प्रशंसा

वाशिङ्टन – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अहिले इरानमा भएको आक्रमणका