जापानले ग्यास अभावलाई सम्बोधन गर्न शहरी प्रयोगलाई सीमित गर्ने « Khabarhub

जापानले ग्यास अभावलाई सम्बोधन गर्न शहरी प्रयोगलाई सीमित गर्ने


१९ आश्विन २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- जापानको उद्योग मन्त्रालयले शहरी क्षेत्रमा ग्यासको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने उपायहरू लागू गर्न विद्यमान ग्यास व्यवसायको कानून संशोधनको मस्यौदा तयार गरेको छ ।

संशोधनको उद्देश्य आपतकालीन समयमा मागलाई कम गर्न एक योजना विकास गर्नु रहेको जनाइएको छ । यदि ग्याँसको कमीले घरेलु अर्थव्यवस्था र जनताको दैनिक जीवनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने डर देखिएमा जापानमा सरकारलाई प्रमुख कम्पनीहरूद्वारा शहरको ग्यासको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन आदेश जारी गर्न अनुमति दिइएको छ ।

योजनाबद्ध संशोधनमा सरकारले खाना पकाउने र हिटरका लागि प्रयोग हुने ग्यास खरीद गर्न अनुमति दिने प्रणाली पनि समावेश गरिएको छ ।

यस प्रणाली अन्तर्गत उद्योग मन्त्रीले राज्य द्वारा संचालित जापान तेल, ग्याँस र धातु नेशनल कर्पोरेशनलाई एलएनजी आयातमा ठूलो मात्रामा अवरोधको स्थितिमा एलएनजी खरीद गर्न आग्रह गर्न अनुमति दिइनेछ ।

सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रयाटिक पार्टीको अर्थव्यवस्था, व्यापार तथा उद्योग विभागको बुधबार बसेको बैठकले संशोधनको मस्यौदा पारित गरेको हो ।

सोमबारदेखि सुरु भएको संसदको जारी विशेष अधिवेशनमा मस्यौदा पेश गरेपछि सरकारले चाँडै नै संशोधित कानून बनाउने योजना बनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १९ आश्विन २०७९, बुधबार  ८ : ४० बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण