धनगढी- सोमबार प्रस्तुत गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सत्ता पक्षकै प्रदेशसभा सदस्यले गुनासो गरेका छन् ।

आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्न सोमबार बोलाइएको प्रदेशसभाको १०औं अधिवेशनको छैटौं बैठकमा बोल्दै सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्य भरत खड्काले नीति तथा कार्यक्रममा भाषण बढी भएको बताए ।

उनले समाजवादको कुरा आए पनि त्यो पूर्ण नभएको बताए । नीति तथा कार्यक्रमले कुन समाजवाद हो भन्ने छुट्याउन नसकेको उनले बताए । खड्काले बजेट ल्याउन अघिका प्रक्रियासमेत सरकारले पुरा नगरेको प्रति पनि आपत्ति जनाए ।

‘चिल्लो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा पनि बजेट कति छ र कसरी विनियोजन गर्दा न्यायोचित हुन्छ भन्ने सोच्नु पर्दछ,’ उनले भने, ‘बहु वर्षीय योजना आए पनि सबैको राय लगिएको छैन । छलफल नगरेर ल्याइएका योजना कार्यान्वयन गर्न चुनौती हुन्छ ।’ उनले विगतमा बजेटमा विभेद हुँदै आएको स्मरण गर्दै आगामी वर्षको बजेटमा त्यसो नगर्न सुझाव दिएका छन् ।

प्रदेशसभा सदस्य खड्काले तराईका जिल्लालाई कृषि क्षत्रमै व्यवसायी करण गरिनु पर्ने भए पनि नआएको र आयात कति रोक्यौं, कति निर्यात बढायौं भन्ने विवरण समेत नदेखाएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । यसैगरी कुन ठाउँमा कस्तो उद्योग धन्दा राख्दा राम्रो हुन्छ भन्ने योजना नबनेको उनको गुनासो छ ।

उनले नेपालमा आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको अवस्थामा वित्तीय अनुशासन कायम गरेर फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न सुझाव दिए । त्यसका लागि कर चुहावट कसरी रोक्ने, कर तिर्ने हैसियत बढाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

नीति तथा कार्यक्रमलाई सिंगार्न मात्र नभई सोही अनुसार बजेट ल्याउन प्रदेशसभा सदस्य खड्कोको सुझाव छ । ‘म किसान हुनमा गर्व गर्छु’ भन्ने नारा ल्याइएको प्रति आपत्ति जनाउँदै उनले पहिला किसानलाई मल दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

एलानी जग्गाको व्यवस्थापन गर्न अधिकार प्रदेश सरकारलाई भए पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुनै योजना नल्याएको भन्दै उनले प्रदेश सरकारलाई आट गरेर एलानीमा बनेका संरचनालाई करको दायरामा ल्याउन आग्रह गरेका छन् । उनले डोटीमा करोडौंका भवन बनेर खालि रहेका भन्दै ती भवनको सदुपयोग गर्ने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी डोटीमा राख्न आग्रह गरे ।

‘गोदावरीको जमिन प्रदेश सरकारको स्वामित्वमै छैन,’ उनले भने, ‘तराईमा राजधानी चाहिएको पनि छैन, सबै जिल्लाको पहुँच पुर्‍याउन र बढ्दो बसाई सराई रोक्न डोटीमा राजधानी बनाउनु आवश्यक छ ।’ नीति तथा कार्यक्रम बढी महत्वकांक्षी भएको भन्दै उनले त्यसलाई विवेक पुर्‍याएर परिपक्व तरिकाले कार्यान्वयन गर्न सुभवा दिए ।

प्रदेशसभा सदस्य तारालामा तामाङले परिपक्व सरकारले सुझबुझ पूर्ण तरिकाले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भएको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुरा समेट्न खोजिएको भए पनि आम नागरिकको चासो कार्यक्रम अनुसारको बजेट आओस् भन्ने सुझाव दिएका छन् । नीतिमा आएका कार्यक्रम व्यवस्थित रूपले लागु गरेमा सबै क्षेत्रमा राम्रो हुने उनले बताए ।

‘प्रदेश सरकारले धेरै तिर हात हाल्न खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘केहीमा संघ र स्थानीय तहले गर्ने कामको पनि बाडफाड गरेको छ, तर सकेसम्म प्रदेश सरकारको उपस्थिति देखिने गरी काम हुन् पर्छ ।’ उनले केन्द्र र स्थानीय तहले गरेका काममा स्वामित्व लग्नु भन्दा आफ्नो छुट्टै स्वामित्व भएका काम गर्न सुझाव दिए । उनले प्रादेशिक स्वास्थ्य विज्ञापन प्रतिष्ठानको नीति राम्रो रहेको बताए । सरकारको सो नीतिले जनताले प्रदेश सरकार भएको अनुभूत गर्ने दाबीसमेत गरेका छन् ।

प्रदेशसभा सदस्य तामाङले प्रदेश सरकारले देशका बारेमा सोच्न नसकेको बताए । ‘देशको सार्वभौम र स्वतन्त्रताका बारेमा प्रदेश सरकारले पनि सोच्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘सीमामा रहेका विना वर्दिका आर्मीको बारेमा सोच्नुपर्ने हो, तर सोचिएको छैन, बर्दि लगाएका सीमा रक्षक सुरक्षाकर्मीका बारेमा पनि सोच्नु पर्छ उनीहरूको हौसला बढाइनु पर्दछ ।’

सीमा सुरक्षाका लागि खटिएका नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई हावा हुरी आउँदा आफू कसरी सुरक्षित बन्ने भन्ने समस्या कायम रहेको स्मरण गराउँदै उनले सीमामा सुरक्षाकर्मीका लागि सुरक्षित पोस्ट निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् । सुदूरपश्चिमकै क्षत्रमा पर्ने लिपुलेक, कालापानी, छाङरुका बारेमा केही नबोलिएको उनको आरोप । उनले खप्तडका बारेमा यथेष्ट काम हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

खप्तडलाई आध्यात्मिक ध्यान केन्द्र बनाउने भनेर प्रस्ताव गरिए पनि सोही अनुसारको कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उनको सुझाव रहेको छ ।तामाङले कर्मचारीलाई व्यवस्थित र परिणाम मुखी बनाउनेतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गरेका छन् । कर्मचारीका बारेमा कार्यक्रम नआउँदा राम्रो काम गर्ने कर्मचारी पनि हतोत्साहित भएको उनले बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य सुशीला बुढाथोकीले हेर्दा सबै राम्रो भए पनि व्यवहारिक नभएको बताइन् । नीतिमा आएका कुरा बजेटमा ल्याउन उनले सुझाव समेत दिइन् । एकल महिला, किसान, गरिबलाई नीतिले समेटेको उनले बताइन् । उनले सुदूरपश्चिममा एउटा मात्रै भए पनि उद्योग खोल्न सुझाव दिइन् ।

त्यसले रोजगारी बढाउने बताइन् । त्यसैगरी उनले आयात रोकेर निर्यातलाई बढवा दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरिन् । त्यसले किसानलाई पनि सम्मान हुने उनले बताइन् । सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य वीरमान चौधरीले नियमावली ४०७४ प्रथम संशोधन २०७६ संशोधन गर्न आवश्यक रहेकोले प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम २२३ बमोजिम मस्यौदा समिति गठन गरियोस् भनी पेस गरेको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ ।

मस्यौदा नियमावली शंशोधन मस्यौदा समितिमा प्रदेशसभा सदस्य वीरमान चौधरी, तारालामा तामाङ, अम्बीकुमारी थापा, बलदेव रेग्मी र मालामति कुमारी राना थारुको नाम प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेशसभाको अर्का बैठक मंगलबार दिउसो ३ बजे बस्ने छ ।