काठमाडौँ- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पाकिस्तानलाई चीनबाट थप ऋण नलिन सुझाव दिएको छ । चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सिपेक) परियोजनाका निम्ति सात अर्ब ९० करोड पाकिस्तानी रूपैयाँ ऋण लिने इस्लामावादको योजनामा पुनर्विचार गर्न कोषले सुझाएको हो ।

बाह्य ऋणबाट पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै कोषले इस्लामावादलाई संरचनागत सुधार गर्न तथा चिनियाँ सहयोग र ऊर्जा सम्झौताबारे पुनः वार्ता गर्न सुझाव दिएको फाइनान्सियल पोष्टले जनाएको छ ।

पाकिस्तानले आफ्नो देशमा चिनियाँद्वारा सञ्चालित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूलाई तीन खर्ब ५० अर्ब बिजुली बक्यौता बुझाउन बाँकी छ ।

चीनले सिपेकअन्तर्गतका परियोजनाका सम्झौताका शर्तहरू परिमार्जन गर्न अस्वीकार गरेका विवरणहरू सार्वजनिक भएपछि मुद्रा कोषले थप ऋण नलिन पाकिस्तानलाई सुझाएको हो ।

विगतदेखि नै पाकिस्तानको अर्थतन्त्र शिथिल भएको छ भने व्यापार असन्तुलन पनि बढेको छ । मुद्रास्फीति पनि दैनिक रूपमा चुलिदै गएको छ ।