पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने संसदमा माग  « Khabarhub

पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने संसदमा माग 


२१ भाद्र २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


9
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने संसदमा आवाज उठेको छ ।

आफ्नो जिम्मेवारी पालना गर्दा सुरक्षा गार्डलाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको घटनाको विषयलाई लिएर मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने माग गरिएको हो ।

बैठकको शून्य समयमा बोल्दै डा. विमला राई पौडेलले जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता खाने शासक नभएर सेवक रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने बताएकी हुन् ।

‘जनताले तिरेको करबाट सेवा सुविधा लिने हामी जनप्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारका सबै अंगहरु जनताका सेवक हुन्, शासक होइनन् । दुई दिन अगाडि एक जना विद्यमान मन्त्रीले एउटा कार्यालयमा भिसा लिन जाँदा एउटा गार्डमाथि गरेको अमानवीय व्यवहार एकदमै अस्वीकार्य छ,’ उनले बैठकमा भनिन्, ‘उहाँले (मन्त्री श्रेष्ठ) सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ । राजीनामा त उहाँले दिनुहुन्न मलाई थाहा छ, तर सार्वजनिक रूपमा भने माफी माग्नुपर्छ ।’

आफूहरू शासक नभएर सेवक रहेको स्थापित गर्न पनि मन्त्री श्रेष्ठले राजीनामा दिनुपर्ने उनको माग छ ।

‘हामीहरू सेवक हौँ, शासक होइनौँ । यो कुरालाई स्थापित गर्नुपर्छ । यो एक जना गार्ड र एक जना मन्त्रीको कुरा मात्र होइन, विधिको शासन, विधि बनाउने हामी, विधि उल्लंघन गर्ने हामी, विधि उल्लंघन गर्न नदिँदा श्रमिकलाई पाँच दिन थुनामा राख्ने पनि हामी, यो असाध्यै भएन । यसप्रति सरकारको ध्यान तुरुन्तै जाओस् । मन्त्रीले पनि माफी माग्नुपर्छ भन्ने पनि माग गर्छु,’ उनले भनिन् ।

प्रकाशित मिति : २१ भाद्र २०७९, मंगलबार  २ : १९ बजे

सशस्त्र प्रहरीका ६ जना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का ६ जना

तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटालामा फरार श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौ – केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले तत्कालीन किष्ट बैङ्क घोटाला प्रकरणमा

भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार पक्राउ

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक

निजामती विधेयकको मस्यौदा : मिश्रित संरचना, दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’, राजनीतिक संलग्नता देखिए सेवाबाट बर्खास्ती

काठमाडौं – सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदाका सम्बन्धमा सुझाव