४९ प्रतिशत शेयर सर्वसाधरणलाई दिनुपर्ने माग « Khabarhub

४९ प्रतिशत शेयर सर्वसाधरणलाई दिनुपर्ने माग


२४ जेठ २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले लिमिटेड कम्पनी खोल्दा ४९ प्रतिशत शेयर सर्वसाधरण लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने माग गरेको छ ।

राजस्व परामर्श समितिद्वारा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले लिमिटेड कम्पनी स्थापना गर्दा ५१ प्रतिशत संस्थापक र बाँकी ४९ प्रतिशत शेयर सर्वसाधरण लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने बताएका हुन्।

‘लिमिटेड कम्पनीको शेयरमा सर्वसाधारणलाई समेट्दा सर्वसाधारणलाई फाइदा पुग्नुका साथै वित्तीय सन्तुलन पनि कायम गर्न सहयोग पुग्छ’, उनले भने । संस्थापक शेयरधनी र सर्वसाधरण लगानीकर्ताबीच ५१ र ४९ प्रतिशतको हिस्सा हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष मल्लले लिमिटेड कम्पनी खोल्दा सर्वसाधरण लगानीकर्तालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी नीतिगत व्यवस्था हुन सके यसबाट सेवा क्षेत्र थप व्यवस्थित हुने बताए । सेवा क्षेत्रमा सर्वसाधरणको लगानी आउन सकेमात्र यसको तरलता सिर्जना गर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ ।

धेरै विद्युत् खपत गर्ने ठूला उद्योगका लागि मात्रै सहुलियत दिने बजेटमा उल्लेखित व्यवस्था साना तथा घरेलु र कृषिजन्य उद्योगमा पनि लागू गर्नुपर्ने माग सो अवसरमा गरिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २४ जेठ २०७९, मंगलबार  १० : १० बजे

सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाबाट ‘संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गतको राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा

अशोकसँगको सम्बन्धमा किन आयो दरार ? टंक भन्छन्- ‘सडकको बच्चालाई हिरो बनाएर गल्ती गरेँ’

बाल गायकका रूपमा चर्चामा आएका अशोक दर्जीलाई सडकबाट ल्याएर संरक्षण

निर्वाचन क्षेत्रका आलोचक ठेगान लगाउन रास्वपा सांसद गुहारे साइबर ब्युरो, ‘भाग्यो’ भनेर भ्रम फैलाएको जिकिर

काठमाडौं- सामाजिक सञ्जालमार्फत पुराना दल र सरकारलाई प्रश्न तथा आलोचना

गगनलाई नेताहरूको सुझाव : पूर्वसभापति देउवासँग अन्तिम पटक संवाद गर्नुस्

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले शेरबहादुर देउवालाई पार्टी प्रणालीभित्र

अख्तियारमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै, संघतर्फ भूमि व्यवस्था र संघीय मामिलाका उच्च

काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सबैभन्दा