साउदीमा श्रम कानुन उल्लङ्घन गर्ने ९ कामदारको लाइसेन्स रद्द  « Khabarhub

साउदीमा श्रम कानुन उल्लङ्घन गर्ने ९ कामदारको लाइसेन्स रद्द 



दोहा – नेपाली कामदारको प्रमुख श्रम गन्तव्य रहेको साउदी अरबमा श्रम कानुन उल्लङ्घन गर्ने ९ कामदार भर्ती कार्यालयको लाइसेन्स रद्द गरेको छ ।

साउदीको मानव संशाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले ९ भर्ती कार्यालयको लाइसेन्स फिर्ता लिन र अन्य १७ कार्यालयका गतिविधि दुई महिनाका लागि स्थगित गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

जुन र जुलाईमा भएको अनुगमनको क्रममा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भर्ना कार्यालयको गतिविधिको अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा श्रम कानुन उल्लंघन गरेको पत्ता लागेपछि कारबाही गरिएको जनाएको छ ।

नियुक्ति क्षेत्रको अनुगमन गर्न, रोजगारदाताको अधिकारको संरक्षण र यस क्षेत्रलाई थप प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले गरिएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयको प्रयासको एक हिस्साका रूपमा दण्डात्मक कदम चालिएको मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै साउदी गजेटले जनाएको छ ।

यसैबीच, मन्त्रालय अन्तर्गत मुसानेद प्लेटफर्मले व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरिने सेवाहरूको गुणस्तर सुधार र सहजीकरण गर्न कामदार भर्ती क्षेत्रको विकास र बहुविध सेवाहरू प्रदान गर्ने काम जारी राखेको जनाएको छ । यसले संविदात्मक सम्बन्धमा संलग्न पक्षहरू बीच हुन सक्ने गुनासो र विवादहरू समाधान गर्न पनि सहयोग पुग्ने जनाएको छ ।

घरेलु सेवा र गृह रोजगार कार्यक्रमको लागि मन्त्रालयको वेबसाइट मुसानेदले घरेलु कामदार,रोजगारदाताहरूको अधिकार, कर्तव्यहरू परिचय गराउने र घरेलु श्रम सेवा प्रदायकहरूसँग समन्वय गरी प्रक्रिया र संयन्त्रलाई एउटै छातामुनि ल्याउने लक्ष्य राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कामदार भर्ती क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि श्रम कानुन उल्लङ्घनको घटना भएमा एकीकृत नम्बर १९९११ मा कल गरेर वा स्मार्ट फोनमा उपलब्ध मन्त्रालयको एप्लिकेसनमार्फत जानकारी दिन मन्त्रालयले सबैलाई आग्रह गरेको छ । साउदीमा विभिन्न क्षेत्रमा गरी करिब चार लाख नेपाली कार्यरत रहेको पाइन्छ ।

प्रकाशित मिति : २२ श्रावण २०७९, आइतबार  ९ : ०९ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को