मल आयात गर्न संरचना परिवर्तन गरौँ : गगन थापा  « Khabarhub

मल आयात गर्न संरचना परिवर्तन गरौँ : गगन थापा 


२५ जेठ २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले किसानलाई बेलैमा आवश्यकता अनुसार मल उपलब्ध गराउन नसक्नु राजनीतिज्ञ र सरकारको सामूहिक असफलता भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले हरेक वर्ष मल आयातका लागि बजेट छुट्याए पनि मल आयात हुन नसकेपछि अब संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।  सरकारले किसानलाई मल नदिने र सीमापारबाट ल्याएको मल खोसेर बहादुरी देखाउने गरेको टिप्पणी गरेका उनले मल आयात गर्ने संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।

चीनले ३९४ प्रतिहेक्टर र भारतले १७५ प्रतिहेक्टर मल प्रयोग गरेको भन्दै उनले नेपालले ८७ प्रतिहेक्टर मल प्रयोग गर्ने भनिए पनि सरकारले मल नै उपलब्ध गराउन नसकेको बताए । ‘सरकारले मल उपलब्ध गराउन नसक्दा पीडा भोगेका किसानको आँशुले पोल्नेछ,’ उनले भने, ‘पैसा छ । मल छैन । पैसा भएर पनि मल आयात गर्न वर्षौंदेखिको संरचना अब परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’

नेपाललाई १२ लाख ८६ हजार मेट्रिक टन भए पनि अतिआवश्यक पाँँच लाख २० हजार मेट्रिक टन मल पनि सरकारले उपलब्ध गराउन नसक्नु सरकार र राजनीतिज्ञ सबैको असफलता भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले मात्र होइन पहिलेदेखि, सधैँ नै मल अभाव हुँदै आएको छ,’ थापाले भने, ‘मल आयात गर्न नसक्नु हामी सबैको सामूहिक असफलता हो ।’

प्रकाशित मिति : २५ जेठ २०७९, बुधबार  २ : ५० बजे

पत्रकारले कलमको शक्ति र लेखनको सार्थकतामा ध्यान दिनुपर्छ : पूर्वप्रधानन्यायाधीश राउत

पाटन– पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले पत्रकारहरूले कलमको शक्ति र लेखनको  सार्थकतामा

हिमालयमा जलवायु परिवर्तनका प्रभावबारे ब्रसेल्समा संवाद

काठमाडौं– सगरमाथा दिवसको अवसर पारेर बेल्जियमस्थित नेपाली राजदूतावासले शुक्रबार युरोपेली

‘इजरायली आक्रमणले लेबनानमा राहत र उद्धार कार्य प्रभावित’

एजेन्सी– दक्षिणी लेबनानमा इजरायली सेनाले आक्रमण तीव्र बनाउँदै जाँदा आपतकालीन

जन्मथलो छाड्न बाध्य युवाको कथामा आधारित ‘कर्णाली तिर’ सार्वजनिक (भिडियो)

काठमाडौं– गायक अर्जुन सुनारको नयाँ गीत ‘कर्णाली तिर’ को म्युजिक

विद्युतमा कर लगाउने सरकारको निर्णयप्रति कुलमानको आपत्ति, तत्काल फिर्ता लिन माग

काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५०