ललितपुर- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जलाशयमुक्त आयोजनाबाट प्राप्त हुने तल्लो तटीय लाभसहित बहु आयामिक फाइदाका विषयलाई सरकारले विशेष ध्यान दिने बताएकी छन्। जलाशययुक्त आयोजना रणनीतिक तवरले अगाडि बढाउने बताउँदै उनले पानीको अधिकारका विषयमा कुनै आशङ्का नगर्न आग्रहसमेत गरिन्।

जलस्रोत विकास संस्थाले जलविद्युत्को विकासका रणनीतिक आयामबारे आज आयोजना गरेको छलफलमा मन्त्री भुसालले भनिन्, “पानीको तल्लो तटीय अधिकारको विषयलाई कसैले पनि छोडेको छैन, पानीको हरेक अधिकारका लागि हामी सचेत छौँ । यसमा कसैले पनि शङ्का नगरौँ ।” सबै राजनीतिक दल र जलस्रोत क्षेत्रका जानकारहरू एक भएर देशको हितमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भनिन्, “देश र जनताको हितमा लागौँ, अरुलाई औँला ठड्याएर आफू मात्र राष्ट्रवादी बन्ने संस्कार त्यागौँ ।” मन्त्री भुसालले लगानी बोर्डले अगाडि बढाएको पश्चिमसेती र एसआर–६ आयोजना निश्चित समयभित्र मुख्य कार्यहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने समय सीमासहित अध्ययनका लागि मात्र समझदारी गरिएको स्पष्ट पारिन् ।

निरन्तर बगेर गएको पानी प्रयोग गरेर देशको ऊर्जा आवश्यकतालाई पूरा गर्ने र बढी भएको विद्युत् बिक्री गरेर विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै देशको व्यापार घाटा कम गर्न सक्ने विश्वासिलो क्षेत्र भनेकै ऊर्जा नै हो उनले भनिन् । प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम सदुपयोग हुने गरी पछिल्लो समय आर्थिक तथा प्राविधिक विषयलाई समेत विश्लेषण गरेर केही नीति परिवर्तन गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री भुसालले भनिन्, “विद्युत् विकासका लागि नदी प्रवाहीमा आधारित आयोजनाको लाइसेन्स लगभग सकिएको छ, छ हजार चार सय मेगावाटको विद्युत् खरिद सम्झौता भएको छ । हरेक थोपा पानी बिजुलीको युनिट हो भन्ने मान्यताका साथ देशको साधन र स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसैले पछिल्लो पटक हामीले डिजाइन डिस्चार्जमा कायम गरीएको सीमा खुला गर्ने (क्यू फ्रि) नीति लिएका छौँ ।”

वर्षातमा विद्युत् खेर जाने र हिउँदमा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले आफूले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेपछि ऊर्जा सुरक्षा र गुणस्तरीय विद्युतका लागि जलाशययुक्त आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताइन्। उनले भनिन्, “हामीसँग कुलेखानी बाहेक अरू जलाशययुक्त आयोजना छैन । निरन्तरको प्रयासपछि दूधकोशी आयोजना निर्माणको अन्तिम तयारीमा छ । लोड सेन्टरमा रहेको बुढीगण्डकी एक हजार दुई सय मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।”

कार्यक्रममा नेकपा(एमाले)का नेता एवं पूर्व मन्त्री भीम रावलले देशको साधन स्रोतलाई राज्यको हितमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सन्धि सम्झौता हुँदा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे। उनले विगतमा भएको सम्झौताको अधिकारलाई सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्न सुझाए।

त्यसैगरी पूर्व मन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले भारतलाई बिजुलीभन्दा पनि सिँचाइका लागि पानी आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै त्यस विषयमा नेपालले गहिरो अध्ययन गरेर फाइदा लिनुपर्नेमा जोड दिए। तल्लो तटीय फाइदाका विषयमा पनि नेपालले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा जलस्रोतका जानकार सूर्यनाथ उपाध्याय र इन्जिनियर प्रकाश गौडेलले जलस्रोतको अधिकतम विकास र त्यसबाट प्राप्त गर्ने फाइदाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे। उनीहरूले राज्यको स्रोत र साधनलाई उपयोग गर्दा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेतर्फ सुझाव दिए।