रवीन्द्र मिश्रको माइन्युट अभिलेख गर्ने निर्वाचन आयोगविरुद्ध मिलन पाण्डे सर्वोच्च अदालत « Khabarhub

रवीन्द्र मिश्रको माइन्युट अभिलेख गर्ने निर्वाचन आयोगविरुद्ध मिलन पाण्डे सर्वोच्च अदालत


२६ माघ २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– विवेकशील साझा पार्टीमा देखिएको विवादमा केन्द्रीय संयोजक मिलन पाण्डेले अर्का संयोजक रवीन्द्र मिश्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।

पार्टीको एकीकरण घोषणापत्र र विधान खारेज गर्ने, सम्झौतापत्रअनुरुप एकता महाधिवेशन छल्ने, पार्टीको विधान र संविधान विरोधी दस्ताबेज ल्याएर आफूमाथि अवैधानिक कारबाही गर्ने अध्यक्ष मिश्र र मिश्रका अप्रमाणित माइन्युट अभिलेख गर्ने निर्वाचन आयोगविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता हरीशप्रसाद भट्टले जानकारी दिएका छन् ।

रिट निवेदनमा २७ भदौ २०७८ पश्चात् विवेकशील साझा पार्टीको विधान २०७४ (पहिलो संशोधन) खारेजी, नयाँ विधान २०७८ जारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको राजीनामा स्वीकृति तथा केन्द्रीय संयोजक मिलन पाण्डेउपरको कारवाहीको निर्णय बदर गर्दै त्यस पूर्वको विधि, विधान र प्रक्रियाको आधारमा पार्टीलाई सञ्चालन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको माग गरिएको छ। यस्तै, विवेकशील साझा पार्टीको नाममा रवीन्द्र मिश्रले गरेका निर्णय र प्रस्तुत गरेका दस्ताबेजलाई निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यतासमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ भनी माग गरिएको छ।

मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म लगत्तै हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने विषयमा निर्णय गर्न गत १७ भदौपूर्वको एक सय ३० सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई कार्य गर्न दिनु र पार्टीका अध्यक्ष एवं संयोजक दुवैले पार्टीको विधान, २०७४ (पहिलो संशोधन) एवं पार्टी एकीकरणका दस्ताबेजअनुरूप पार्टी सञ्चालन गर्नु भनी परमादेशसमेत माग गरिएको छ।

पार्टी संयोजक मिलन पाण्डेले वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ताहरू, पार्टीका नेताहरू केशव दाहाल, रमेश पौड्याल, प्रवक्ता हरीशप्रसाद भट्टले बुधबार सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।

‘‘आफैले गरेको सम्झौता लत्त्याउने र पार्टीको आधारभूत विचार र विधान विरुद्ध पार्टी अध्यक्ष नै लाग्नुले सुसंस्कृत राजनीतिको अवधारणाको उपहास भएको छ। मलाई लोकतन्त्रमा विश्वास छ। विधिको शासनमा विश्वास छ। अवैधानिक रूपमा बैठक गर्ने, गुटगत भेलाबाट विधान खारेज गर्ने र संविधान विरोधी, पार्टी विधान विरोधी विचार ल्याउँदै गलत मनसायले महाधिवेशन टार्ने अनि कोठे बैठक (त्यो पनि सबैलाई म्युट गरेर जुम) बाट कार्यकारी भूमिकामा रहेको पार्टी संयोजकलाई कारबाही गर्ने कदम सर्वोच्च अदालतले बदर गर्ने र पार्टी विधान अनुरूप चल्नेमा म आशावादी छु,’ पाण्डेले भने ।

प्रकाशित मिति : २६ माघ २०७८, बुधबार  ७ : २० बजे

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिँदै

काठमाडौँ – भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको घटनालाई

मनाङसँग चित्लाङ २-० ले पराजित

काठमाडौं- शीर्ष डिभिजन मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले राष्ट्रिय लिगमा चित्लाङ फुटबल

कर्णालीमा ९० उम्मेदवारको जमानत जफत

सुर्खेत- प्रत्यक्षतर्फ पाँच सिटका साथ कर्णालीमा पहिलो बनेको नेपाली कांग्रेसले

नदी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि त्रिशूलीमा अन्तर्राष्ट्रिय र्‍याफ्टिङ तथा कायकिङ महोत्सव सुरु

चितवन- नेपालका हिमाली नदीहरूमा आधारित साहसिक पर्यटनलाई विश्व बजारमा थप

समानुपातिकतर्फको मतगणना अन्तिमचरणमा

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातितर्फको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ।