कर्णाली प्रदेशका संरचना अझै लुम्बिनीमा « Khabarhub

कर्णाली प्रदेशका संरचना अझै लुम्बिनीमा


२५ असार २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत – भेरी अञ्चल हुँदा स्थापना भएका सुरक्षा निकायका संरचनाहरु अझै लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्जबाटै सञ्चालन भइरहेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेश प्रहरी मातहतमा रहने प्रहरी तालिम केन्द्र र कुकुर शाखा कर्णाली प्रदेशमा अझै स्थापना हुन सकेको छैन । कर्णालीमा पूर्वाधारको अभाव देखाउँदै तालिम केन्द्र र कुकुर शाखा लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्जबाटै सञ्चालन हुँदै आएको छन् ।

यस्तै, संघीय प्रहरी इकाई, लागूऔषध शाखा र दंगा नियन्त्रण प्रहरी कार्यालय पनि नेपालगन्जबाटै सञ्चालित छन् । कुकुर शाखा पनि उतै हुँदा कर्णालीमा हुने अपराधको अनुसन्धानमा प्रहरीले तालिम प्राप्त कुकुर कोहलपुरबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा अपराध अनुसन्धानमा ढिलाइ हुने गरेको सुरक्षा निकायका अधिकारीहरु बताउँछन् । प्रहरीको तालिम केन्द्रका लागि १५ देखि २० बिघा जमिन चाहिन्छ । सोही अनुसारको जग्गाको संरचना वीरेन्द्रनगरमा अभाव देखिन्छ ।

कर्णाली प्रदेशका कानुनमन्त्री हिमबहादुर शाही संघीय सरकार अगाडि नबढ्दा समस्या आएको बताउँछन् । ‘प्रदेश प्रहरी संगठनको बारेमा कानुनी मान्यताका हिसाबले पहिलो कुरा त संघ अगाडि बढ्नुपर्ने हो तर खासै ध्यान नजाँदा समस्या भएको हो’, मन्त्री शाहीले बताए ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयले यसअघि नै भौतिक पूर्वाधार नहुँदा प्रदेश मातहतका तालिम केन्द्र र तालिमप्राप्त कुकुर बाँके मै राख्नुपरेको बताएको थियो । कानुनी अड्चन र भौतिक पूर्वाधार अभावले संरचना आउन नसकेको प्रहरीको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २५ असार २०७९, शनिबार  ८ : ३२ बजे

बिहीबारका लागि कुन विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ?

काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

बिहीबार भगवान विष्णुको पूजा

काठमाडौँ – २०८३ साल साउन १४ गते बिहीबार सन् २०२६

आज २०८३ साल साउन १४ गते बिहीबारको राशिफल

काठमाडौँ – २०८३ साल साउन १४ गते बिहीबार सन् २०२६

नेपालको लगातार चौथो हार, नेदरल्यान्ड्ससँग ५७ रनले पराजित

काठमाडौं – आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत नेदरल्यान्ड्समा जारी ओडीआई

यातायात क्षेत्रलाई राज्यले संकटमा पार्दैछ : भीमज्वाला राई

काठमाडौं – चर्को जरिवाना र चालकलाई जसरीपनि जेल सजायको व्यवस्था