काठमाडौँ – दैलेखमा एक दलित समुदायका व्यक्तिको नाम नै ‘कुकुर’ राखेर नागरिकता जारी भएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै गृह मन्त्रालयले सच्याउन ऐतिहासिक निर्देशन जारी गरेको छ। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा मानिसको आत्मसम्मानका लागि तत्कालै लिखित निर्देशन दिएको यो पहिलोपटक हुन सक्छ ।

जबकि दलित समुदायका धेरै व्यक्तिको नाम अपमानित ढङ्गले लेखिरहे पनि त्यसको कहीँ कतै सुनुवाइ भएको थिएन। यसअघि यस्ता थुप्रै समाचार आए पनि गहिरो विचार, परामर्श, छलफल र तत्कालै सुधार गर्नेसम्मको कदम उठाइएको थिएन ।

तर यसपटक दैलेखका पत्रकार अमर सुनारले लेखेको यो समाचार राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नयाँ बहस छेड्न सफल भयो । २०४६ सालमा जारी भएको नागरिकतामा नाम कविराम लेख्न आग्रह गरिए पनि ‘कुकुर कामी’ लेखिएको थियो ।

तत्कालीन दैलेखकै मेहेलतोली गाउँपञ्चायतका प्रधानपञ्च बखतबहादुर खड्काले सिफारिस दिएर नागरिकता बनेको देखिन्छ । जसलाई सच्याउन गृह मन्त्रालयले सोमबार निर्देशन जारी गरेको छ । गृहका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलद्धारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विभिन्न जिल्लाबाट नागरिकतामा प्रमाणपत्र जारी गर्दा अपमानजनक शब्द राखिएको सम्बन्धमा प्रकाशित समाचार, सूचना तथा जानकारीहरुप्रति यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

दैलेखबाट पत्रकार अमर सुनारले लेखेको समाचार स्थानीय र सबैजसो राष्ट्रियस्तरका मिडियामा प्रकाशित भएपछि गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बुझिन्छ । जसकारण उत्पन्न बहस, विरोध र चर्को आलोचना तथा सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाहीकै माग उठेपछि गृहले विज्ञप्ति जारी गर्दै अब त्यसरी नागरिकता बनाउँदा अपमानित नाम र थर नराख्ने तथा यसअघि जारी भएका नागरिकतामा नाम सच्याउन आग्रह भएमा प्रक्रिया अनुसार नाम सच्याइदिने निर्णय गरेको छ ।

‘अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी जारी भएका नागरिकता प्रमाणपत्रमा सम्बन्धित व्यक्तिले सच्याउन माग गरेमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सच्याउने व्यवस्था मिलाउने’ गृहको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यी सबै निर्णय गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको पहलमा भएका हुन् । लामो समय शिक्षा मन्त्रालयमा बसेर काम गरेका उनीसँग समावेशिता, समानता, आत्मसम्मानका विषयमा राम्रो अनुभव छ ।

सोही कारण उनले अपमानित नाम राखेर जारी भएका नागरिकता तत्काल सच्याउन निर्देशन दिएका हुन् । यसका लागि गृहसचिवकै पहलमा मन्त्रालयस्तरको निर्णय नै निर्णायक हुने भएपछि उनले एकल निर्णय गरेर मन्त्रालयबाट निर्देशन जारी गर्न लगाएका हुन् ।

सोमबार उनले अपमानित नाम र थर भएका नागरिकता सच्याउन निर्देशन जारी गरिएको विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै संक्षिप्त प्रतिक्रियामा भनेका छन्, ‘नामबाट नै अपमान र विभेदको सिर्जना गर्नुहुँदैन, सरकार यसमा गम्भीर र संवेदनशील छ ।’

गृहसचिव पाण्डेको सुझबुझपूर्ण निर्णयले देशमा रहेका ३० प्रतिशत दलित समुदायको आत्मसम्मान फर्किने विश्वास छ । विगतदेखि नै खासगरी शासक प्रशासकले अपमानजनक नाम राख्ने, शब्द वाणीले विभेद गर्ने, उनीहरुको मनोबल खस्काउने जस्ता क्रियाकलापले विभेद हट्नुको साटो बढ्दै गएको थियो ।

तर गृह मन्त्रालय जस्ता प्रशासनिक निकायले यस किसिमका सुधारोन्मुख निर्णय गर्दै गएमा बिस्तारै दलित समुदायमाथिको विभेद हट्दै जानेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । तर यस किसिमको निर्णय कार्यान्वयन र देशभरि नै सर्कुलर हुन भने आवश्यक छ । पञ्चायतमा मात्रै होइन, दलित, जनजाति, आदिवासी लगायतका समुदायका व्यक्तिको नाम राख्दा प्रशासकबाटै धेरै गल्ती र त्रुटि भएका छन् ।

जुन त्रुटि तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीले अहिलेसम्म बेवास्ता गर्दै आएका छन् तर यसको सुनुवाइ र मागको सम्बोधन तथा गल्तीको महसुस र सजाय अहिलेसम्म भएको छैन। एकपटक मानिसको अपमानजनक नाम राखेर जिन्दगीभर अन्याय र अत्याचार लादिरहने कर्मचारीमाथि कारबाही भएमा मात्रै यस किसिमका त्रुटि दोहोरिन पाउँदैनन् ।

अन्यथा गृह मन्त्रालयको एउटा निर्देशन हुबहु पालना हुने र त्यसले सार्थकता पाउने सम्भावना कम हुन्छ। यसर्थ, गृह मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्न र आगामी दिन यस किसिमका त्रुटि नगर्न तथा यसअघि गरिएका त्रुटि तत्काल सच्याएर दोषीमाथि कारबाही गर्न पनि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ।