सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा  १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तारका लागि मन्त्रिपरिषद्ले बाटो खोले पनि अझै राष्ट्रिय निकुन्ज बाधक देखिएको छ । १७५ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्नुपर्ने भएपछि सोही जग्गा बराबरको जमिन निकुञ्जलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यकारी नियमका कारण विद्युत् लाइन विस्तारमा समस्या देखिएको हो ।  

सो समस्या फुकाउनका लागि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंह, नेपाल विद्यत्‌ प्राधिकरण कर्णाली प्रदेशका प्रमुख शम्भु यादव र मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको बीचमा छलफल समेत भएको छ । वनलाई उपलब्ध गराउने जग्गा खोजीदिन समेत यादवले मन्त्रीलाई सहयोग मागेका छन् ।  

तोकिएको समयमा काम नगर्दा तीन जिल्लाको ठेक्का तोडिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली प्रदेशले दिएको जानकारीअनुसार जाजरकोटको कुदु–चौखा र चौखा–डोल्पाको ठेक्का ताडिएको छ । दैलेख , जुम्लाको ठेक्का समेत तोडिएको छ । 

३२ केभीए लाइन रहेको उक्त खण्डमा ठेकेदारले काम नगर्दा ठेक्का ठेक्का तोड्नुपरेको हो । असार ४ र असार १२ गते ठेक्का तोडिएको थियो । सताग्री कन्टक्सन काठमाडौँले उक्त कामको जिम्मेवारी लिएको थियो । ठेक्का तोडिएसँगै ठेक्का तोडिएको ठाउँमा नयाँ ठेक्कासमेत खोलिएको प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ ।

मंगलबार जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंह र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका सचिव देवराज निरौला र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश प्रमुख शम्भु यादव बीचमा भएको कुराकानीमा यो जानकारी गराएको हो । 

जाजरकोटमा वर्षौँदेखि अधुरा रहेका विद्युत् प्रशारण लाइनको ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का निकाल्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । साविकका कर्णाली अञ्चलका डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा सौर्य मिनिग्रेटमार्फत विद्युत् पुर्‍याउने काम तीव्र रुपमा भएको मन्त्री सिंहले जानकारी दिए । यी तीन जिल्लामा अहिलेसम्म केन्द्रीय विद्युत् प्रशारण लाइन पुग्न सकेको छैन ।

वैकल्पिक ऊर्जामार्फत सौर्य मिनिग्रेट मार्फत विद्युत् उत्पादन गरी जनतालाई विद्युतको सेवा दिने कार्य एकै साथ सुरु गरिएको मन्त्री सिंहले जानकारी दिए । प्रदेशभित्र विभिन्न  तीन ठाउँबाट विद्युत् जोड्नका लागि काम भइरहेको प्रदेश प्रमुख यादवले मन्त्री सिंहलाई जानकारी दिएका छन् । कर्णालीमा विद्युत् भोल्टेज नपुग्दा काम गर्न निकै समस्या भइरहेको भन्दै सो समस्या हल गर्न युद्धस्तरमा खटिएर काम गर्न मन्त्री सिंहले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् ।