काठमाडौँ– प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास टारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कीर्ते कसूरको अनुसन्धान गरी मुद्दा दर्ताका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता भएको छ । अनुसन्धान ‘अपूर्ण’ भएको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले सो प्रतिवेदन सीआईबीलाई फिर्ता पठाएको हो ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्दा भएको सरकारी कागजात तथा दस्तखत कीर्तेबारे अनुसन्धान गर्दै सीआईबीले गत बिहीबार सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आधारमा मुद्दा दर्ता गर्दा कतिपय दाबीहरु कमजोर हुने देखिएपछि फेरि अनुसन्धान गर्न भनेर प्रतिवेदन फिर्ता पठाइएको जनाइएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार अनुसार किर्ते कसूरमा थाहा पाएको दुई वर्षभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हदम्याद सोमबार नै सकिएको छ । हदम्याद सकिएकाले यो प्रकरणमा मुद्दा दायर हुने सम्भावना कम छ । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले भने यो प्रकरण मुलुकी ऐन २०२० लागू रहेको अवस्था भएको भन्दै मुद्दा दायर गर्न बाधा नपर्ने बताएको छ । सीआईबीले यो प्रकरणमा तीन सयजनालाई अभियुक्त बनाउने रायसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो ।