यूएईमा कामदारले बिना सूचना कम्पनी परिवर्तन गर्न सक्ने  « Khabarhub

यूएईमा कामदारले बिना सूचना कम्पनी परिवर्तन गर्न सक्ने 


२७ चैत्र २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दोहा – संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा कामदारले बिना सूचना रोजगारदाता कम्पनी परिवर्तन गर्न सक्ने भएका छन् ।

यूएईको नयाँ श्रम कानुन अनुसार काम छोड्नको लागि कम्तीमा ३० दिन र बढीमा ९० दिनको लिखित सूचना पेस गर्नुपर्छ।

यदि कुनै कर्मचारी जानकारीविना लगातार सात दिनसम्म अनुपस्थित भएमा रोजगारदाताले कामदारको स्थान र उनीहरूसम्म पुग्ने कुनै माध्यम नभएको खण्डमा मानव संसाधन तथा एमिरेटाइजेसन मन्त्रालयमा प्रतिवेदन जारी गर्न सक्नेछ ।

यद्यपि, कानूनको धारा ४५ ले कर्मचारीहरूलाई सूचना अवधि बिना काम छोड्न अनुमति दिने यी ४ कारणहरु

१. यदि रोजगारदाताले कामदारप्रतिको करार वा कानुनी दायित्व  पूरा गर्न असफल भएमा ।

२. ड्युटीमा रहँदा रोजगारदाता वा रोजगारदाताको प्रतिनिधिबाट कामदारमाथि कुटपिट वा दुर्व्यवहार भएमा ।

३. यदि कामदार कार्यस्थलमा कुनै सुरक्षा वा स्वास्थ्य जोखिममा छ भने रोजगारदाताको जानकारीको साथ, जसले खतरा हटाउन कुनै उपायहरू नगरेको छ। कामदारलाई बिना सूचना छोड्न सक्षम पार्ने कामका केही खतराहरू भएमा ।

४. यदि कामदारलाई कर्मचारीको लिखित स्वीकृति बिना, रोजगार सम्झौतामा सहमति भएको मौलिक काम भन्दा धेरै फरक काम गर्न अनुरोध गरिएको छ भने। सामान्यतया, रोजगारदाताहरूले अस्थायी रूपमा कामदारबाट फरक कामको अनुरोध गर्न सक्छन् यदि आवश्यक छ र कानुनमा विस्तृत विशेष परिस्थितिहरूमा आवश्यक छ भने, कामदारले लिखित स्वीकृति पेस गरेको खण्डमा।

कामदारले बिना कारण रोजगारदाता कम्पनी छोड्ने विदेशी कामदारलाई भने १ वर्षको श्रम प्रतिबन्ध लगाइएको मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै खालिज टाइम्सले जनाएको छ । युएईमा  विभिन्न क्षेत्रमा गरी २ लाख भन्दा धेरै नेपाली कार्यरत रहेको पाइन्छ ।

प्रकाशित मिति : २७ चैत्र २०७८, आइतबार  १२ : ०६ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन