भिषा शुल्क फिर्ता दिने अष्ट्रेलियाको घोषणा | Khabarhub Khabarhub

भिषा शुल्क फिर्ता दिने अष्ट्रेलियाको घोषणा


२८ माघ २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सिड्नी–अष्ट्रेलिया सरकारले विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न भिषा शुल्क फिर्ता दिने घोषणा गरेको छ । उसले यस्तो सुविधा निश्चित समयमा अष्ट्रेलिया प्रवेश गरेका विद्यार्थीले मात्रै पाउने जनाएको छ ।

यो सुविधा जनवरी १९ देखि १९ मार्च २०२२ को बिचमा अष्ट्रेलिया प्रवेश गर्ने विद्यार्थी भिषावाहकले पाउनेछन् । विद्यार्थी भिषाको सबक्लासहरु ५००, ५६०, ५७०, ५७१, ५७२, ५७३, ५७४ र ५७५ वहाकले भिषा शुल्क फिर्ता पाउने भएका हुन् । भिषा वाहकले तोकिएको समयमा सन् २०२२ को डिसेम्बर ३१ भित्रमा शुल्क फिर्ता लिन सक्नेछन् । भिषा शुल्क करिब ६३० डलर रहेको छ ।

भिषाबाहकले भिषा शुल्क फिर्ता लिनका लागि १४२४ नम्बरको फारम भर्नुपर्नेछ । जसका लागि सबैभन्दा पहिले गृह मन्त्रालयको यो लिंकमा जानुहोस् । वेवसाइटमा रहेको फारम डाउनलोड गरेर भरेपछि दुइ तरिकाले आवेदन प्रकृया अघि बढाउन सकिन्छ । भिषा शुल्क इमि अकाउन्टमा तिरेकाहरुको हकमा त्यसमा लगइन गरेर म्यानेज पेमेन्टमा जानुपर्छ । त्यसपछि क्रेडिटमा गएर रिक्वेष्ट रिफण्ड थिच्नुपर्छ ।

रेक्वेष्ट गरेपछि पनि अनिवार्य रुपमा १४२४ नम्बरको फारम भर्नुपर्छ । इमि अकाउण्टबाट पैसा तिरेको होइन भने चाहि १४२४ नम्बरको फारम भरे पुग्छ । भरेको फारमलाई आफु बस्ने राज्यको नजिकैको गृह मन्त्रालयको कार्यलयमा पोष्ट गर्नुपर्छ । आवेदन दिएको केही दिनमा भिषावापत तिरेको पैसा तोकिएको बैंक खातामा जम्मा हुन्छ । पोष्ट गर्ने कार्यलयहरुको विवरण यहाँ छ ।

प्रकाशित मिति : २८ माघ २०७८, शुक्रबार  ४ : ३० बजे

चेन्नईलाई हराउँदै आरसिबी प्लेअफमा

काठमाडौं – चेन्नई सुपर किंग्सलाई पराजित गर्दै रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरू

ठमेलमा खाना तथा हस्तकला मेला

काठमाडौं – काठमाडौंको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य ठमेल क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनका

दश किलोमिटर टाढाबाट मान्म बजारमा खानेपानी

कालिकोट – कालिकोटको सदरमुकाम खाँडाचक्र नगरपालिका–१ को मान्म बजारमा खानेपानीको

प्लेअफमा पुग्न चेन्नईले पायो २१९ रनको लक्ष्य

काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपिएल) अन्तर्गत रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरू

टीओआरका संयोजक गिरी भन्छन् : कार्यदलमा कानूनका जानकार हुनुहुन्छ, न्यायोचित सुझाव दिन्छौँ

काठमाडौं– सत्ता पक्षका दल र प्रतिपक्षका दलबीच सहकारी प्रकरणबारे छानबिन