काठमाडौं- स्थापनाको दश वर्षमै आम आदमी पार्टी (आप) भारतका दिल्ली र पञ्जाब गरी दुई राज्यमा सरकार बनाउन सफल भएको छ । दिल्लीमा तेश्रो कार्यकाल मुख्यमन्त्री पद सम्हाली रहेका आपका अध्यक्ष अरविन्द केजरीवालको विकास मोडलले पञ्जाबका जनतालाई पनि आकर्षित गरेको छ । अब यो मोडलले आगामी दिनमा विस्तारै भारतभरि प्रभाव जमाउने त हैन भन्ने चिन्ताले सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी र विपक्षी कांग्रेसलाई पिरोल्न थालेको छ ।

भारतीय राजनीतिमा छोटो समयमै अरविन्द केजरीवालको बढ्दो लोकप्रियता कांग्रेसका राहुल गान्धी र तृणमुल काङ्ग्रेसकी ममता बनर्जीका लागि चुनौती बन्दैछ । सन् २०२४ को निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीविरोधी मोर्चाको नेता बन्ने ममता बनर्जीको तयारी छ । तर, पञ्जाब विधानसभाको परिणामपछि केजरीवालको साख र व्यक्तित्व चुलीएकाले ममताको मार्गमा तगारो तेर्सिन सक्छ ।

कुनैबेला हालका प्रधानमन्त्री मोदी गुजरातका मुख्यमन्त्री थिए । त्योबेला कांग्रेस आइले मोदीलाई निकै हल्का रुपमा लिएको थियो । मोदीले भारतको राजनीतिलाई कुन हदसम्म मोडन सक्छन भन्ने पूर्व आँकलन गर्न कांग्रेसले सकेन। मुख्यमन्त्रीबाट एकैचोटी प्रधानमन्त्रीको अनुहारका रुपमा चुनावमा अघि सारिएका मोदीले कांग्रेसलाई भित्तैमा पुर्‍याइ दिएका छन् । उत्तर प्रदेश, गोवा र मणिपुर विधानसभा चुनावमा भाजपाको सफलताले कांग्रेस पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तनकै बहस चर्काइदिएको छ । अब केजरीवालको शक्तिलाई पनि हल्का रुपमा लिन नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

जे होस्, दिल्लीपछि पञ्जाबका जनताले पनि विकासको केजरीवाल मोडल मन पराएका छन् । आउँदो लोकसभा निर्वाचनसम्म यो मनपराउने लहर अन्य राज्यमा पनि फैलिन सक्छ । सन् २०१४ मापन्जाबमा जम्मा चार लोकसभा सिटमा जित्न सफल आपले अब त्यहाँ दुई बलियो बहुमतको सरकार बनाउँदैछ ।

भारतको राजनीतिमा मोदी विरोधीदलहरू लामो समयदेखि बलियो अनुहारको खोजी गरिरहेका थिए । कहिले विपक्षी मोर्चाबाट शरदपवारलाई अघि सारियो, कहिले ममता बनर्जीलाई । केही समय नितिशकुमारको पनि चर्चा भयो । यी सबैलाई उछिनेर यतिबेला मोदीको विकल्पमा केजरीवाल अगाडि आएका छन् ।पन्जाबमा वर्षौँदेखिको सरकार उखेलेर फाल्न सफल केजरीवालले आफ्नो शक्ति देखाएका छन् ।

केजरीवालको उचाइ बढ्दै गएको छ । भाजपाको विकल्पका रुपमा कांग्रेसलाई देख्न नचाहने जनताका लागि केजरीवालको पार्टीको ढोका खुलेको छ । पन्जाबको सफलतापछि केजरीवालको महत्वाकांक्षासँगै उनको पार्टीको सत्ता विस्तार हुने सम्भावना बढेको छ ।

लोकप्रिय बन्दै, ‘केजरीवाल मोडल’

आप अध्यक्ष केजरीवालले दिल्लीमा अपनाएको विकास मोडललाई अहिले अन्य प्रदेशहरुले पनि प्रशँसा गरेका छन् । केन्द्र सरकारसमेत दिल्लीको कामको प्रशँसा गर्न बाध्य छ ।

पाँच वर्षको पहिलो कार्यकालमा केजरीवालले पानी, बिजुली, शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणात्मक सुधार ल्याए । अहिले दिल्लीमा चौबिसै घण्टा विद्यूत आपूर्ती हुन्छ, जुन लामो समयसम्म लोडसेडीङको मारमा परेका दिल्लीबासीका लागि बहुआयामिक राहत हो । यति मात्र हैन, कुनै ठाउँमा प्राविधिक कारणले बिजुली गयो र एक घण्टाभित्र मर्मत भइ बिजुली आएन भने विद्युत कम्पनीले जरीवाना तिर्नुपर्ने नियम पनि छ ।  यसले गर्दा ‘पावर कट’ भए पनि केही समयभित्रै लाइन आइहाल्छ ।

अहिले दिल्लीवासी भारत भरीमै सबैभन्दा सस्तो विजुली उपभोग गरिरहेका छन् । यति मात्र हैन, चार सय युनिटसम्मको बिजुली शुल्कमा पचास प्रतिशत घटाइएको छ । दुई सय युनिटसम्म बिजुली निशुल्क छ, जसबाट दिल्लीमा डेरा लिएर बस्ने श्रमिक, विद्यार्थी, कर्मचारीलगायतका आम निम्न मध्यम बर्गीय सर्वसाधारणलाई ठूलो राहत भइरहेको छ । दुई सय युनिटसम्म निशुल्क बिजुलीकै कारण गत वर्ष दिल्लीका ७३ दशमलव ५४ प्रतिशत घरमा बिजुलीको बिल शून्य आयो ।

कोरोना महामारीपछिको लकडाउनका कारण दिल्लीका अटो र टयाक्सी चालकहरु मारमा परे । यो देखेपछि केजरीवालले मर्कामा परेका करीबदुइलाख अटो टयाक्सी चालकको खातामा जनही पाँच हजार रुपैयाँ सहायता राशी डिपोजिट गरिदिए । यसैगरी करीब ५० हजार निर्माण मजदुरहरुलाई जनही १० हजार रुपैयाँ सहयोग गरे ।

कोरोना महामारीमा आर्थिक संकटका कारण विपन्न बर्गलाई साँझ बिहान छाक टार्न धौधौ भयो । दिल्ली सरकारले त्यस्ता वर्गका जनताका लागि निशुल्क राशन कार्ड, दिवा र साँझको खानाको व्यवस्था मिलायो । कामको अभावमा खान र बस्न धौ धौ भएका निर्माण मजदुरका लागि स्कूलहरुमा आवास, भोजन र औषधिकोसमेत व्यवस्था मिलाइयो ।

पहिला दिल्लीको स्वास्थ्य उपचारको हालत कमजोर थियो । सरकारी अस्पतालका भवनहरु रुग्ण भइसकेका थिए । औषधि पाइदैनथ्यो । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई केजरीवाल सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा राख्यो । सन् २०१५–१६ मा स्वास्थ्य उपचारमा कुल बजेटको करीब १० प्रतिशत छुटयाइएको थियो भने २०१९–२० मा बढाएर १४ प्रतिशत पु-याइयो ।

दिल्ली सरकारले ‘मोहल्ला क्लीनिक’ (टोल स्वास्थ्यकेन्द्र), पोलि क्लीनिक र अस्पतालमा त्रिपक्षीय स्वास्थ्य उपचार योजना ल्यायो । दिल्लीबासीका लागि आधारभूत स्वास्थ्य उपचारको खाँचो ‘मोहल्ल क्लिनिक’ले पुरा गर्न थाल्यो, जहाँ एक सय भन्दा आधारभूत औषधि र दिसा, पिसाब, रगतलगायतदुइसयभन्दा बढी ‘डाइग्नोस्टिक’ परिक्षण निशुल्क उपलब्ध गराइयो ।

स्वास्थ्य सेवालाइ लोक कल्याणकारी बनाउन केजरीवाल सरकारको यो प्रभावकारी कदम सावित भयो । उपचार र परिक्षणका लागि निजी क्लिीनिकमा घन्टौं लाइन लाग्नुपर्ने र महंगो शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्थाबाट दिल्लीबासीले राहत पाए, जुन राहत निम्न मध्यम बर्गका लागि त ‘बरदान’ सरह भयो । अहिले दिल्लीमा विभिन्न ठाउँमा मोहल्ला क्लिनिक क्लीनिक खुलेका छन्, जहाँ निशुल्क उपचार र परिक्षण हुन्छ । जटील विरामी र जटील शल्यक्रियाका लागि पोली क्लिनिक र अस्पतालमा लैजाने व्यवस्था छ ।

केजरीवालले अघि सारेको ‘मोहल्ला क्लिनिक’को अवधारणाले विश्वभरी नै प्रशंसा पायो । संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व महासचिव वानकी मुन र कोफी अन्नान तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनका पूर्व महासचिवले यसको प्रशँसार गरे । यसैगरी तत्काल शल्यक्रिया नगराए प्राण नै जानसक्ने खालका विरामीले यदि राज्यको सरकारी अस्पतालमा एक महिनाभन्दा बढी प्रतिक्षा गर्नु परेमा निजी अस्पतालमा  शल्यक्रिया गर्नसक्ने र त्यसको शुल्क दिल्ली सरकारले नै तिरिदिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

कोजरीवाल मुख्यमन्त्री बन्नुअघि देशको राजधानी दिल्लीमा ५८ प्रतिशत धारामा मात्र पानी आउँथ्यो । ४२ प्रतिशत घरमा टयाँकरबाट पानी आपूर्ती हुन्थ्यो । अहिले दिल्लीको प्रायः सबै घरका धारामा पानी आउँछ । आम आदमी पार्टीले सन् २०१५ को चुनावी घोषणा पत्रमा हरेक घरलाई २० हजार लिटर पानी निशुल्क दिने वाचा गरेको थियो, जुन पुरा गरेरै देखायो । यही कारण अहिले कूल २४ लाख ७० हजार उपभोक्तामध्ये करीब १४ लाख उपभोक्ताको पानीको बिलमा शून्य रकम देखिन्छ । जसले २० हजार लिटरभन्दा बढी उपभोग गर्छन्, उनीहरुले मात्र अतिरिक्त उपभोगको शुल्क तिर्नुपर्छ ।

सरकारी स्कूलको हालत चौपट थियो । कसैले पनि आफ्ना बच्चालाई सरकारी स्कूलमा पढन पठाउँदैनथे । निजी विद्यालयले शिक्षाका नाममा अभिभावकसँग ब्रम्हलुट मच्चाइरहेका थिए । आम आदमी पार्टी सत्तामा आउनासाथ दिल्लीमा सुविधा सम्पन मोडलका ५४ वटा सरकारी स्कूल स्थापना गरियो । पहिलो पाँच वर्षे कार्यकालमै आप सरकारले २० हजार नयाँ कक्षा कोठाहरुको निर्माण ग-यो । दिल्लीको शिक्षा मोडल कति प्रभावकारी भयो भने महाराष्ट्र सरकार पनि अहिले सोही मोडल अपनाउने तरखर गर्दैछ ।

सन् २०१७ मा एउटा रोचक खबर प्रकाशमा आयो–दिल्लीका नौ सय विद्यार्थी निजी स्कूल छाडेर सरकारी स्कूलमा भर्ना भए । यसको कारण थियो, निजी स्कूलले चर्को शुल्क लिएर प्रदान गर्ने विभिन्न सुविधा सरकारी स्कूलमा निशुल्क थियो । अहिले दिल्लीका तिन सरकारी स्कूल द्वारका, लाजपत नगर र रोहीणी क्षेत्रमा अवस्थित ‘राजकिय प्रतिभा विकास विद्यालय’ भारतकै उत्कृष्ट दश विद्यालयभित्र पर्छन् ।

यी विद्यालय उत्कृष्ट हुनुको कारण भौतिक संरचना र तडक भडक, शैक्षिक प्रणालीमै परिवर्तन हो । सरकारी बिद्यालयका शिक्षकहरुलाई गुणस्तरीय तालिमका लागि दिल्ली सरकारले फिनल्याण्ड, सिंगापुर र लण्डनसम्म पठायो । पाठयक्रममा परिवर्तन ल्याइयो । पाठयक्रममा ‘खुसी’ (ह्पाप्पीनेस) विषय थपियो ।

सन् २०२० मा सरकारी बजेटको २७ प्रतिशत रकम शिक्षामै खर्च गरियो, जुन १४ हजार करोड भारु हुन जान्छ । सार्वजनिक यातायातमा मेट्रो रेल र बसमा महिलालाई निशुल्क गरिएको छ । आगामी वर्ष विद्यार्थीलाई पनि निशुल्क बनाउने योजना ल्याइएको छ । दिल्लीमा चार हजारभन्दा बढी नयाँ ‘डिटीसी बस सेवा’ थपिएको छ, जसले सार्वजनिक यातायातलाई सहज र छरितो बनाइदिएको छ ।

महिला सुरक्षाका लागि गल्ली, टोलदेखि बसहरुमा समेत सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्ने योजना कार्यान्वयन भइरहेको छ । दिल्लीका गल्ली–गल्लीमा सडक बत्ति र सिसिटीभी क्यामरा फिट गरिएको छ । सन् २०२४ सम्म दिल्लीमा गुडने गाडीहरुमध्ये २५ प्रतिशत विद्युतीय गाडी हुने योजना राज्य सरकारको छ । विद्युतीय गाडी खरीदमा सरकारले सहुलीयत प्रदान गरिरहेको छ । यसैगरी दिल्लीका विभिन्न स्थानमा सयौं ‘फ्रि वाइफाइ हट स्पट’ छन्, जहाँ हरेक व्यक्तिलाई मासिक १५ जिबि डाटा उपलब्ध गराइन्छ ।

आर्थिक रुपमा पनि दिल्ली सरकारले गुणात्मक फडको मारीरहेको छ । देशकै अर्थतन्त्रमा मन्दी छाइरहेको बेला दिल्लीको कुल ग्राहस्थ उत्पादन भने बढेको बढयै छ । सन् २०१७ मा दिल्लीको जिडिपी ७ दशमलव ५ प्रतिशत थियो, सन् २०१९ सम्म आइपुग्दा यो करीब नौ प्रतिशतमा पुग्यो । औसत एक भारतीयको तुलनामा दिल्लीबासी तिन गुणा बढी कमाइरहेका छन् ।

केन्द्र सरकारको राजस्व सँकलन नकारात्मक दिशातिर गइरहेको बेला दिल्ली सरकारको कर संकलनमा सन् २०२० यता करीब १८ प्रतिशत बृद्धि भएको छ । कर संकलनको बढोत्तरीका कारण दिल्ली सरकारको बजेट बितेका पाँच वर्षमा दोब्बर बढेको छ–३० हजार करोडबाट ६० हजार करोड भएको छ ।

पानी, विजुली, शिक्षा र स्वाथ्यमा जनतालाई बढी सुविधा दिएर पनि बजेट चाहिँ कसरी बढेको छ त रु यसको कारण चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै हो । सरकारी संयन्त्रमा प्रभावकारी सेवा, दक्ष जनशक्ति परिचालन र सुशासनकै कारण आधारभूत आवश्यकताहरु निशुल्क दिएर पनि सरकार घाटामा छैन ।

नेपालमा ‘केजरीवाल’ को अभाव 

नेपालमा हालसम्म सत्ता परिक्षणमा रहिसकेका नेताहरुले अरविन्द केजरीवालजस्तो स्वच्छ छवी प्रदर्शन गर्न सकेनन् । नेकपाकोदुईतिहाइ बहुमतको सरकारले विकासका ठूला गफ त दियो, तर केजरीवालले झैं जनताका आधारभूत आवश्यकता संबोधन गर्नेतर्फ लागेन ।दुईतिहाइको दम्भ प्रदर्शन गर्ने केपी ओली र केजरीवालबिच मुख्य भिन्नता के रह्यो भने ओलीले पानीजहाज र रेलको गफ दिए, केजरीवालले पानी, बिजुली, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनतालाई प्रभावकारी राहत दिए ।

माउ असल भयो भने पुरै प्रणालीमा रुपान्तरण आउनसक्छ भन्ने उदाहरण केजरीवाल हुन् । सामान्य पोशाक, सामान्य जिवनशैली र भ्रष्टाचार पटक्कै नगर्ने केजरीवालकै कारण उनको सरकारसँग कमीसनखोर र भ्रष्टाचारीहरु टाढै रहे । निर्माणमा हुने करोडौं कमीसन र                    अनावश्यक खर्च घटाएर उनले जनतालाई विभिन्न सहुलियत दिए । तर, हामीकहाँ चाहिँ कोरोना किटमै भ्रष्टाचार भयो ।

नेपालमा केजरीवालले झैं वैकल्पीक शक्तिको दाबी गर्दै डा। बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टी र रविन्द्र मिश्रको विवेकशील साझा पार्टी अस्तीत्वमा नआएको हैन । तर, नेपाली राजनीतिको अपारदर्शी, अनियमित र धोखाधडीपूर्ण राजनीतिको परम्पराबाट दुबै नेता मुक्त हुन सकेनन् । डा. बाबुरामले नयाँ शक्तिलाई आफ्नो संकुचित घेराबाटै चलाउन खोजे, रविन्द्र मिश्रले पनि विवेकशील साझा पार्टीमा ‘ओलीमार्का हैकम’ लादन खोजे । फलस्वरुप अहिले नयाँ शक्ति र विवेकशील साझाका नेताहरुको ‘केजरीवाल’ बन्ने भ्रम टुटेको छ ।

केजरीवालले जस्तो विकल्प दिन केजरीवाल जस्तै शुद्ध आचरण, जनपक्षीय काम र इमानदारीता हुनुपर्छ । यदि केजरीवालले छिसिक्क गलत हर्कत गरेको भए या उनी जनताप्रति इमानदार नभएको भए तेश्रो कार्यकाल पनि उनी दिल्लीको मुख्यमन्त्री हुन सक्दैनथे । सन् २००८ मा स्टार प्लस च्यानलको ‘द ग्रेट इन्डियन लाफ्टर च्यालेन्ज’मा सहभागी हास्य कलाकार भगवन्त मान पजाबको मुख्य मन्त्री बन्न सफल हुनुका पछाडि ‘केजरीवाल विकास मोडल’ कै ख्यातीले काम गरेको छ । जसरी गुजरात विकास मोडलले नरेन्द्र मोदीलाई दोश्रो कार्यकाल पनि प्रधानमन्त्री बनायो, त्यसैगरी केजरीवाल मोडलले आम आदमी पार्टीलाई यो सफलता दिलायो, जसलाई नेपालका राजनीतिक दलले पनि मनन गर्नु जरुरी छ ।

भारतका झैं नेपालका जनता पनि सचेत भइसकेका छन् । उनीहरुलाई विकासका हावादारी गफ हैन, व्यवहारिक रुपमै अनुभव गर्ने खालको विकास र राहत चाहिएको छ । अहिले रुस–यूक्रेन युद्धलगत्तै बजार भाउ अकासिएको छ । तेलको भाउसँगै हरेक दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अराजक छ । डलरको मुल्य शिखर आरोहणमा छ । नेपालको आर्थिक क्षेत्र चौपट भइसकेको छ । र यसले निम्न मध्यम बर्ग चर्को मारमा छ ।

नेपालका सत्तारुढदलहरुयतिबेला जनतालाई राहत दिने दिशामा भन्दा चुनाबी जोडघटाउमा व्यस्त छन् । शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, केपी ओली, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव, डा। बाबुराम, राजेन्द्र लिंगदेन हरेकको ध्यान आफ्नो अस्तीत्व जोगाउन केन्द्रित छ । मानौं, यी नेताहरु देश र जनताका लागि हैन आफ्नै लागि राजनीति गरिरहेका हुन्। दाहाललाई चुनावमा पार्टी पत्ता साफ हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ । ओलीलाई गठबन्धन घटकले मिलेर चुनावमा आफुलाई किनारा लगाउने हुन् कि भन्ने सुर्ता छ । माधव नेपाललाई कुनैबेलाको माले झैं शून्य स्थानमै सखाप होइने भय छ । देउवालाई कम्युनिष्ट विभाजनको लाभ कसरी लिने भन्ने चटारो छ ।

तर, महंगी, बेरोजगारी, आर्थिक संकट र बेथितिबाट आकुल व्याकुल जनताको कुनै चासो छैन । तैपनि, यहाँ हरेकले आफुलाई ‘केजरीवाल’ दाबी गरिरहेका छन् । केजरीवालले जस्तो जनताको पक्षमा काम नगरे पनि आफुलाई केजरीवाल ठान्नु नै नेपालको दुर्भाग्य हो । वास्तवमै नेपाली जनता पनि अहिले केजरीवाल जस्तै नेताको खोजीमा छ । यो पँक्तिकार पनि चाहन्छ, यथासिघ्र यो देशमा कुनै केजरीवालको अवतार होस् ।