कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको गुनासो : 'पुरानो ऋण तिर्दै कार्यकाल सकिने भयो' | Khabarhub Khabarhub

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको गुनासो : ‘पुरानो ऋण तिर्दै कार्यकाल सकिने भयो’


२८ जेठ २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखिको ऋण तिर्दा तिर्दै आफ्नो कार्यकाल सकिन लागेको भन्दै गुनासो पोखेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभाका सदस्यहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शाहीले पुरानो ऋण तिनु आफ्नो दायित्व भएको बताए । तर जथाभावी योजना बनाइ काम गराएका कारण अहिले ऋण तिर्न हम्मे हम्मे भएको उनले सुनाए ।

नयाँ आर्थिक वर्षका लागि पुरानै कार्यक्रम राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि उनले अहिले असन्तुलित बजेट आउने बताएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘हिजोका दिनमा बजेट जथाभावी बाँडिएका कारण अहिले बजेटमा सन्तुलन मिलाउन नसकिने अवस्था छ ।’ नीति तथा कार्यक्रममा भएका कुराहरु नै अबको बजेटको मूल उदेश्य हुने उनले बताए । अब जुनसुकै कार्यक्रमको अनुसन्धान गरेर मात्र कामको थालनी गर्ने योजना रहेको शाहीले बताए ।

दुई दिनसम्म प्रदेशसभामा छलफल गरिएको प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भने शुक्रबार बहुमतले पारित भइसकेको छ।

प्रदेशसभाको १०औँ अधिवेशनको ११औं बैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले नीति तथा कार्यक्रम पारितका लागि सभामा प्रस्ताव पेस गर्न मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई समय दिएका थिए।

प्रकाशित मिति : २८ जेठ २०७९, शनिबार  ८ : २१ बजे

तत्काल उचित निकास दिन तरुण दलको आग्रह

काठमाडौं – नेपाल तरुण दलले जेन्जी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा

नयाँ दल खोल्दै सुशीलालाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका बालेन

काठमाडौँ- मंगलबार दिनभर आन्दोलन गरेर कयौँ सरकारी सम्पदा र नेताका

देशलाई संकटबाट बचाउन संसद विघटन र नयाँ राजनीतिक संरचना आवश्यक: लिङ्देन

काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मुलुकलाई

सोबिताले भनिन्: संसद विघटन गर्न पाइँदैन

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोभिता गौतमले संसद

अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा सुशीला कार्कीलाई पूर्ण समर्थन छ : बालेन

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला