सरकारले कसैलाई पनि नागरिकता लिनबाट वञ्चित गर्दैन : मन्त्री कार्की | Khabarhub Khabarhub

सरकारले कसैलाई पनि नागरिकता लिनबाट वञ्चित गर्दैन : मन्त्री कार्की


२७ असार २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

इनरुवा– सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वर्तमान सरकारले कसैलाई पनि नागरिकता लिनबाट वञ्चित नगर्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ ले सुनसरीको कोसी गाउँपालिका–३ मा आज आयोजना गरेको इद मिलन कार्यक्रममा उनले पाँच- छ लाख युवा नागरिकता नपाएका कारणले समस्याको समाना गरिरहेको बताए । नागरिकता नभएका कारणले युवाले स्वास्थ्य, शिक्षा, लोकसेवा, विभिन्न सरकारी सेवाबाट वञ्चित भएको बताउँदै उनले वर्तमान सरकारले यी सबै समस्या सहमतिको आधारमा छिट्टै समाधान गर्ने विश्वास दिलाए।

नागरिकताका कारण उत्पन्न समस्या समाधान गर्नका लागि वर्तमान सरकारले नयाँ नागरिकता विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । नागरिकतासम्बन्धी संसद्मा दर्ता भएको नयाँ विधेयक चाँडै नै पारित हुने उनले बताए । नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक संसद्मा रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) सहित सबै राजनीतिक दलको सहमति गरेर पारित हुने उनले बताए । नागरिकता विधेयक संसद्बाट पारित भएसँगै अधिकांश व्यक्तिले नागरिकता पाउने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा एक नम्बर प्रदेशका संसदीय दलका नेता राजिव कोइराला र कांग्रेसका जिल्ला सभापति तथा इनरुवा नगरपालिकाका प्रमुख केदार भण्डारीको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २७ असार २०७९, सोमबार  ७ : ०१ बजे

सिकार आरक्ष ढोरपाटनमा घोडा सफारी

गलकोट– नेपालकै एक मात्र सिकार आरक्ष क्षेत्र ढोरपाटन उपत्यकामा घोडा

जब विद्यालयमा छात्रा महिनावारी दुखाइबाट छट्पटिन्छन्‌…

काठमाडौँ – किशोरावस्था पुगिसकेपछि महिलाहरूलाई महिनावारी हुनु प्राकृतिक प्रक्रिया हो

झलनाथ खनाललाई भेट्न डल्लु पुगे वामदेव गौतम

काठमाडौं– नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का तेस्रो वरियताका नेता वामदेव गौतम सम्मानित

चीनले समुद्रबाट ‘स्मार्ट ड्रयागन’ रकेट प्रक्षेपण गर्‍यो

एजेनसी – चीनले शनिबार बिहान आफ्नो स्मार्ट ड्र्यागन–३ (एसडी–३) नामक

स्वास्थ्यतर्फका सशर्त अनुदान क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि मार्गदर्शन तयार

काठमाडौं– स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा स्थानीय तहबाट