काठमाडौँ- सरकारले संसदीय निर्वाचनको मिति नै घोषणा गरेपछि चुनावको चर्चा ह्वात्तै बढेको छ । सरकारले केही दिनअघि मंसिर ४ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव एकै पटक गर्ने निर्णय गरेको हो ।

चुनाव घोषणा गरेको सरकार कामचलाउ बनिसकेको छ । यद्यपि असोज १ गतेसम्मका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको म्याद तोकिएको छ । सामान्यतया चुनावको मिति घोषणा गरेपछि संसद् भंग हुन्छ र सरकार कामचलाउमा सीमित हुने परिपाटी छ ।

तर यसअघि दुई पटक नियतवश संसद् विघटन गर्दा रोकिएका धेरै कानुन निर्माणका काम गर्न दलीय सहमतिअनुसार नै संघ र प्रदेशको संसद्को आयु लम्ब्याइएको हो । सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्दा चुनावी चर्चा जति बढेको छ, त्यो भन्दा बढी महँगी बढेको छ ।

सहरका चोक गल्लीहरूमा चुनावी चर्चा जति हुन्छ । त्यसभन्दा बढी बदलिँदो महँगी समयमा चुनाव लड्न चाहिने खर्च र पैसाको हिसाबकिताब हुन्छ । जसले गर्दा महँगी छायामा परेको छ । सामाजिक सञ्जालमा चुनावकै चर्चा र उम्मेदवार हुनेको सोधी खोजी हुँदा नेतृत्वमा रहेकाले जिम्मेवार बन्नुपर्ने सामाजिक समस्या विकराल बने पनि बेवास्ता भइरहेको छ ।

पछिल्लो समय नुनदेखि सुनसम्मको मूल्य आकासिएको छ । सामान्य नागरिकले खाने नुन, तेलदेखि तरकारीसम्मको भाउ धेरै हदसम्म बढेको छ । एक समय १६ रुपैयाँमा पाइने नुनको प्याकेट अहिले दोब्बर मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ ।

सामान्य १५ रुपैयाँमा पाइने १ लिटर मिनिरल वाटरको मूल्य अहिले दोब्बर बढी ३० रुपैयाँ पुगेको छ । आधा लिटर खाने तेलको मूल्य अहिले दोब्बर बढी छ । एक समय ६० देखि ७५ रुपैयाँमा आधा लिटर खान तेलको मूल्य थियो ।

तर अहिले त्यही आधा लिटर तेलको मूल्य १६० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । रुस–युक्रेन युद्धले खाने तेल मात्रै होइन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि ह्वात्तै बढेको छ । जसको कहीँ कतै चर्चा र बहस हुँदैन । त्यसमाथि चुनाव लागेपछि सबैतिर चुनावको मात्रै चर्चा र बहस छ ।

पछिल्लो समय कुनै पनि सामाजिक समस्याबारे गम्भीर बहस हुनलाई पहिला ती समस्याका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा चर्चा हुनुपर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना र विरोध भएपछि कुनै पनि राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णय फेरिने गरेका छन् ।

कुनै सामान्य समस्या पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि त्यसको निदानका लागि सबै निकाय जिम्मेवार भएर लाग्ने गरेका छन् । अन्यथा सबै जना चुपचाप छन् भन्दै त्यस्ता विकराल विषयमा बेवास्ता मात्रै भइरहेको छ ।

बजारमा बढ्दो महँगीको बारेमा अहिले चर्चा छैन । वाणिज्य विभागले कहीँ कतै अनुगमन गरेको भए पनि त्यो चर्चाभन्दा बाहिर छ । बजारमा कति अर्गानिक खानेकुरा छन्, कति आयातित छन्, कति सडेगलेका छन् र कति उपभोक्ताका लागि हानिकारक भए पनि निर्वाध बिक्री वितरण भइरहेका छन् भन्ने विषय सामान्य बहसमा पनि छैनन् ।

यस्ता विषय सञ्चारमाध्यमले उठाउन नसक्दा पनि आम नागरिक बहसबाट बाहिर छन् । जसले गर्दा अनेकौँ समस्या निम्त्याइरहेका भए पनि आम मानिस वास्तविकता जान्नबाट वञ्चित छन् । महँगी झेलिरहेका छन् । तर आलोचना र विरोध गर्न सकिरहेका छैनन् ।

चुनावमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता तथा उम्मेदवारले गर्ने खर्चको हिसाबकिताब सुरु भइसकेको छ । चुनाव लड्नका लागि सम्भावित उम्मेदवारले सम्भावित रकमको जोहो गर्न सुरु गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा बजारमा झन् महँगी मात्रै बढ्ने छैन, बेथिति पनि बढ्ने निश्चित छ ।

यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्न नसकेमा त्यसको दूरगामी असर मात्रै होइन, राज्यप्रति आम नागरिकको आशा, विश्वास पनि भरोसा पनि टुट्ने छ । त्यसतर्फ सरकार, राजनीतिक दलका नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, व्यापारी र सरोकारवाला पनि सचेत हुन जरुरी छ ।