राहदानीबाट ४ करोड ४२ लाख राजश्व सङ्कलन « Khabarhub

राहदानीबाट ४ करोड ४२ लाख राजश्व सङ्कलन


२६ भाद्र २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दमौली – तनहुँमा राहदानी वितरणबाट आर्थिक वर्ष ०७८-७९ मा रु चार करोड ४२ लाख राजश्व सङ्कलन भएको छ । सो आवमा जिल्लाबाट छ हजार छ सय १९ राहदानी वितरण गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराम गैह्रेले जानकारी दिए । त्यस्तै आठ हजार आठ सय ५४ जनाको राहदानीका लागि जिल्लाबाट सिफारिस गरिएको छ भने आठ सय ७२ दु्रत सेवाका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

कार्यालयले एक वर्षको अवधिमा विभिन्न शीर्षकबाट रु चार करोड ८० लाख राजश्व सङ्कलन गरेको छ । संस्था दर्ता, हातहतियार, राहदानी दस्तुर, न्यायिक दण्ड जरीवाना, प्रशासनिक दण्ड, जरीवाना र जफत, बेरुजु र परीक्षा शुल्कबाट उक्त राजश्व सङ्कलन गरेको हो ।

संस्था दर्ताबाट रु ११ हजार ६५ हजार पाँच सय ९५, हातहतियार नवीकरणबाट रु चार लाख आठ हजार तीन सय २५, न्यायिक दण्ड जरीवानाबाट रु २२ हजार १७ हजार आठ सय ५०, प्रशासनिक दण्ड, जरीवाना र जफतबाट रु ५० हजार राजश्व सङ्कलन भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

सो अवधिमा ५२ मुद्दा दर्ता भएको छ । दुई हजार चार सय ७० जनालाई आदिवासी जनजाति प्रमाणित, एक हजार ८० जनालाई दलित प्रमाणित, एक हजार आठ सय ७८ लाई पेन्सन सिफारिस गरिएको छ ।

कार्यालयमा ८४ संस्था नयाँ दर्ता भएकामा सात सय ८५ संस्थाको नवीकरण भएको छ । ९९ हातहतियार नवीकरण भएकामा छ वटा नामसारी गरिएको छ । यस अवधिमा एक पत्रपत्रिका दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ भाद्र २०७९, आइतबार  ६ : ४२ बजे

बालेनको उपस्थितिमा उपसभामुखमा रूबीकुमारीलाई सघाउने रास्वपाको निर्णय

काठमाडौं- उपसभामुख पदको निर्वाचनअघि डाकिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलको

औषधिको मूल्यवृद्धिबारे विभागको स्पष्टिकरण

काठमाडौं– पछिल्लो समय औषधिको मूल्यवृद्धि सम्बन्धी विषय संघीय संसद् र

उपसभामुखको निर्वाचनअघि रास्वपा दलको बैठक (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को संसदीय दलको बैठक बसिरहेको

एकीकरण प्रयासबीच राष्ट्रपति सीले बेइजिङमा भेटे ताइवानकी विपक्षी नेतृलाई

बेइजिङ- चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ताइवानको मुख्य विपक्षी पार्टी कुओमिन्ताङ

औषधि मूल्यवृद्धि प्रकरण : विभागका महानिर्देशक ढकाल छानविनको दायरामा 

काठमाडौं– कानुन विपरीत औषधिको मूल्यवृद्धिसम्बन्धी प्रकरणमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक