पाल्पा दरबार सङ्ग्रहालय विकास समितिमार्फत सञ्चालन हुने « Khabarhub

पाल्पा दरबार सङ्ग्रहालय विकास समितिमार्फत सञ्चालन हुने


२९ माघ २०७८, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पाल्पा – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरीय पाल्पा दरबार सङ्ग्रहालय सञ्चालनका निम्ति विकास समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।

पाल्पाको ऐतिहासिक सम्पदाका रुपमा पाल्पा दरबार सङ्ग्रहालयलाई लिइन्छ । यसअघि पाल्पा दरबार कर्मचारीको नेतृत्वमा रहे पनि अब विकास समितिमार्फत सञ्चालन गर्न लागिएको हो । कानुन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावमा पाल्पा दरबार सङ्ग्रहालय सञ्चालनका लागि विकास समिति गठन आदेश, २०७८ स्वीकृति गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार मानसिंह विश्वकर्माले बताए ।

पाल्पा दरबार २०६२ माघ १८ गते तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीको आक्रमणबाट क्षतिग्रस्त भएको थियो । क्षतिग्रस्त पाल्पा दरबार निर्माण पूरा भएपछि २०७२ मङ्सिर ३ गते पाल्पा दरबार सङ्ग्रहालयका रुपमा स्थापना गर्न सरकारले निर्णय गरेको थियो । सङ्ग्रहालयमा परिणत भएपछि लुम्बिनी प्रदेशकै पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास भएपछि जिल्लावासी उत्साहित छन् । विसं २०७३ फागुन १५ गते दरबार सङ्ग्रहालयको उद्घाटन गरिएको थियो ।

ऐतिहासिक पाल्पा दरबार सङ्ग्रहालय आन्तरिक पर्यटकको गन्तव्य बनेको छ । यसले पाल्पाको पर्यटन व्यवसायलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको छ । पाल्पा दरबार सङ्ग्रहालय विकास समिति गठन गरी सञ्चालन गर्दा यसको संरक्षणमा टेवा पुग्ने सरोकारवाला निकायको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : २९ माघ २०७८, शनिबार  ८ : ३५ बजे

तिब्बतले दियो नेपाललाई बेली ब्रिजसहित आपत्कालीन राहत सामग्री

काठमाडौं – चीनको स्वायत्त क्षेत्र सिचाङ (तिब्बत)ले नेपालमा आएको प्राकृतिक

माथिल्लो त्रिशूली १ मा भेटियो ६ जनाको शव

काठमाडौँ । बाढीले क्षतिग्रस्त माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा शुक्रबार पनि

भोटेकोशीमा ज्यान गुमाउनेको संख्या १३ सय नाघ्यो

काठमाडौँ । रसुवा भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीमा परी मृत्यु हुनेको

बाढी प्रभावित बालबालिकालाई प्रधानमन्त्रीले भने : ‘सुरक्षित भविष्यका लागि हामी लागिरहेका छौँ’

काठमाडाैं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका अवसरमा रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट

१२ सीडीओसहित २३ सहसचिव-उपसचिवको सरुवा

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)