बाढीले दुनैका २४ परिवार विस्थापित « Khabarhub

बाढीले दुनैका २४ परिवार विस्थापित


२८ असार २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जाजरकोट- ठूलीभेरी नगरपालिका–३ डोल्पाका २४ घरधुरी बाढीका कारण विस्थापित भएका छन् । सदरमुकाम दुनै स्थित शान्ति टोलमा बाढी पहिराले २४ परिवारलाई विस्थापित गराएको हो ।

ठुली भेरी नगरपालिका–३ शान्ति टोलमा अचानक आएको बाढी र पहिराले नन्नाकुमारी विकको एक तले कच्ची घर पूर्ण रूपमा क्षति पुर्‍याएको छ भने धनबहादुर घर्ती, झुमा विक, उर्मिला विश्वकर्मा, मोतीलाल रोकाया, मानबहादुर रोकायाको घर र खेतबारी बगाएको छ ।

यस्तै कर्णबहादुर रोकाया, मायादेवी बुढा, हस्त विक, पदम रोकाय, तिउली विकको घर र खेतबारी पनि बगेको प्रहरी नायब उपरीक्षक निरञ्जन थापाले जानकारी दिए। उनका अनुसार ती सबैको घर खेत, अन्न पानी, लत्ताकपडा, सुनचाँदीसमेत गरी झन्डै रु एक करोड ५० लाख बराबरको क्षति भएको पाइएको प्रहरीले सार्वजनिक गरेको क्षति मूल्याङ्कन विवरणमा उल्लेख छ ।

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद सत्य पहाडीले दुनैमा बाढीका कारण भएको क्षतिको बारेमा जानकारी गराएका थिए । सदरमुकाम दुनै उच्च जोखिममा भएको भन्दै दुनै बचाउ अभियानमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए ।

भेरी नदीको कटानका कारण दुनै बजार जोखिममा पर्दै आएको छ । यसभन्दा अगाडि गरिएको काम समेत परिणाममुखी नहुँदा समस्या हुँदै आएको सांसद पहाडीको भनाइ थियो ।

प्रकाशित मिति : २८ असार २०७९, मंगलबार  १ : २९ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा