साउदीका लागि नेपाली राजदूत सुवेदीले बुझाए ओहोदाको प्रमाणपत्र  « Khabarhub

साउदीका लागि नेपाली राजदूत सुवेदीले बुझाए ओहोदाको प्रमाणपत्र 



दोहा – साउदी अरबका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत नवराज सुवेदीले बिहीबार बेलुका साउदी विदेश मन्त्रालयका शिष्टाचार मामिलासम्बन्धी उप-मन्त्री खालिद फैसल अल-सेहलीलाई ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएका छन् ।

साउदी प्रचलन अनुसार विदेश मन्त्री राजकुमार फैसल बिन फरहान अल साउदको तर्फबाट शिष्टाचार मामिलासम्बन्धी उप-मन्त्री खालिद फैसलले राजदूत सुवेदीको ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझेको रियादस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

सो अवसरमा राजदूत सुवेदी र उप-मन्त्री खालिद फैसलबीच नेपाल र साउदी अरबबीच रहिआएको सुमधुर सम्बन्धका विविध पक्षहरूका सम्बन्धमा कुराकानी भएको बताइएको छ ।

नव नियुक्त राजदूत सुवेदी बुधबार बिहान हिमालय एयरलाइन्सको उडानबाट राजधानी रियाद पुगेर अपराह्न नेपाली दूतावास रियादमा कार्यभार सम्हालेका थिए ।

दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा उनलाई कूटनीतिक तथा स्थानीय कर्मचारीहरूले स्वागत गरेका थिए । सो अवसरमा दूतावासको तर्फबाट नियोग उपप्रमुख दिलिप पौडेलले दूतावासको सेवा प्रवाहबारे जानकारी गराएका थिए ।

यसअघिका राजदूत महेन्द्र सिंह राजपूत कार्यकाल सकाएर नेपाल फर्किएपछि लामो समयदेखि साउदीमा नेपाली राजदूतविहीन थियो ।

नयाँ राजदूत साउदी अरब पुगेसँगै त्यहाँ कार्यरत हजारौँ नेपाली श्रमिकहरूले आफ्नो हितमा काम हुने अपेक्षा राखेका छन् ।

साउदीमा विभिन्न क्षेत्रमा गरी करिब चार लाख नेपाली कार्यरत रहेको पाइन्छ ।

प्रकाशित मिति : २७ श्रावण २०७९, शुक्रबार  ७ : २० बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक