राष्ट्रियस्तरमा समेत चर्चित बन्न पुगेको सप्तरी सदरमुकाम राजविराज सहितको संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुई अहिले सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष तथा निवर्तमान सांसद उपेन्द्र यादवसँग जोडिएका कारण यस क्षेत्रको चर्चा हुनु स्वाभाविक पनि हो। मधेश राजनीतिमा प्रवेश पछि लगातार तीन पटक विजयी भएका यादव कोलागि यो चौंथो निर्वाचन हो।

पहिलो संविधान सभामा मोरङ र सुनसरी, दोस्रो संविधानसभामा सुनसरी र संविधान जारी भएपछिको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा सप्तरीको दुई नम्बर क्षेत्रबाट निर्वाचित उपेन्द्र यादव यसपटक आफ्नै क्षेत्रबाट चुनाव लड्दै छन्।

वामपन्थी पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्दा २०४८ को निर्वाचनमा एमालेबाट उम्मेदवार बनेर पराजित भएका उपेन्द्र त्यसपश्चात सद्भावना र माओवादी अन्तर्गतको मधेश मुक्ति मोर्चासँग समेत आबद्ध भए। मधेशी जनअधिकार फोरममार्फत मधेश राजनीतिमा स्थापित हुनपुगेका उनलाई पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय राजनीतिक समीकरणका महत्त्वपूर्ण पक्ष बन्ने अवसर प्राप्त भएको थियो।

 आफैंले प्रतिगमनकारी भनेर कटु आलोचना गर्ने ओलीसँग तालमेल गरेर चुनाव लड्न लागेका उपेन्द्र यादवको निर्णय अनौठो छ।

तत्कालीन संसदलाई हठात विघटन गरेपछि केपी ओलीलाई कटु आलोचनासमेत प्रतिगमनकारीको ट्याग भिडाउदै बनेको वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा उपेन्द्र एक प्रमुख पात्र थिए र यही कारणबाट जसपा विभाजन पनि भएको थियो।

गत संसदीय निर्वाचनमा सप्तरी जिल्लाको मलेठमा भएको गोलीकाण्डका जिम्मेवार र आफैंले प्रतिगमनकारी भनेर कटु आलोचना गर्ने ओलीसँग तालमेल गरेर चुनाव लड्न लागेका उपेन्द्र यादवको निर्णय अनौठो छ।

योसँगै यहीबाट जनमत पार्टी का राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. सिके राउतको उम्मेदवारी पनि परेको छ। मोरङको रंगेलीमा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिएर फर्किने क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि डा.सिके राउत चर्चित भए। त्यतिबेला उनीमाथि राष्ट्रिय अखण्डतामाथि आँच आउने काममा संलग्न रहेको आरोप लगाइएको थियो।

तत्कालीन ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’ को केन्द्रीय संयोजक राउतले मधेशलाई नेपालको औपनिवेशिक उत्पीडनमा परेको भूभाग भन्दै युएनपीओको सदस्यको रूपमा दर्ता गराएका थिए।

दुई पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा भिड्नु उपयुक्त नभएको चर्चा भइरहँदा जसपा नेता राउतलाई आफ्नो पार्टी अध्यक्षको समकक्षीसम्म स्वीकार्न तयार छैनन्।

जसअनुसार छुट्टै नक्सा, झण्डा र राष्ट्रिय गानसहितको मधेशले सन् २०१७ को अक्टोबर ३१ मा युएनपीओको २६ औं सदस्यका रूपमा मान्यता पाएको थियो। युएनपीओ अर्थात् अनरिप्रेजेन्टेड नेसन्स एन्ड पिपुल्स अर्गनाइजेसन जसको अर्थ ‘प्रतिनिधित्वविहीन राष्ट्र र जनताको संगठन’ हुन्छ।

डा. राउतले छुट्टै देशको संघर्ष लामो समयसम्म जारी राख्न सकेन र ११ बुँदे सहमतिपत्र जसको पहिलो बुँदामा ‘नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र भएको लेखिएको थियो’ लाई स्वीकारे जसलाई आलोचकहरूबाट नेपालको अविभाज्यता लाई स्वीकार गरेको व्याख्या गरियो। तर दोस्रो बुँदामा ‘तराई–मधेश लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएको’ विषयलाई जनमत सङ्ग्रहमार्फत् निराकरण गरिने सहमति गरिएको दाबी गरे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय अखण्डताको विषयमा जनमत संग्रह हुनै नसक्ने बताएका थिए र यसै कारण ओलीको प्रभावमा परेर स्वतन्त्र मधेश देशको मुद्दा त्यागेको आरोपबाट डा. सिके राउतलाई आलोचनासमेत गरियो। आम जनमानस माझ दुई पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा भिड्नु उपयुक्त नभएको चर्चा भइरहँदा जसपा नेता डा. राउतलाई आफ्नो पार्टी अध्यक्षको समकक्षीसम्म स्वीकार्न तयार छैनन्।

यसैगरी २०७४ को निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर लगभग १० हजार मत ल्याएका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का प्रभावशाली नेता जयप्रकाश ठाकुरले सत्तारुढ गठबन्धन बाट उम्मेदवारी दिएका छन्। यस अतिरिक्त सप्तरीको दुई नम्बर क्षेत्रमा राप्रपाबाट कैला मन्सुरी (मियाँ), नेपाली जनता दलबाट चन्द्रकुमारी देव, नेपाली कांग्रेस (बीपी) बाट चिरञ्जीवी लाल देव, हाम्रो नेपाली पार्टीबाट डम्बर नारायण साह तेली, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीबाट प्रमिला देवी मण्डल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट बरुण कुमार झा, पिछडा वर्ग निषाद दलित जनजाति पार्टीबाट सुमित्रा मण्डल, राप्रपा नेपालबाट हजरत अलीका साथै स्वतन्त्र उम्मेदवार चितनारायण यादव, महेन्द्रप्रसाद यादव, विनोदकुमार यादव र वीरेन्द्रकुमार मिश्र समेत चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धी छन्।

विगतमा स्व. गजेन्द्र नारायण सिंह, रामकुमार चौधरी र जयप्रकाश गुप्तालाई पुरस्कृत गर्ने यो क्षेत्रका जनतालाई यसपटक फेरि अत्यन्त रोचक तथा महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ।

सप्तरीको क्षेत्र नम्बर दुई प्रायः हैवीवेट उम्मेदवारको चुनावी क्षेत्र बन्दै आएको छ। विगतमा नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष स्व. गजेन्द्र नारायण सिंह, नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन जिल्ला सभापति रामकुमार चौधरी र तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमबाट जयप्रकाश गुप्तालाई पुरस्कृत गर्ने यो क्षेत्रका जनतालाई यसपटक फेरि अत्यन्त रोचक तथा महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ।

राजविराज नगरपालिकासहित तिलाठी (कोइलाडी, महदेवा र छिन्नमस्ता गाउँपालिका समाविष्ट भएको यस संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको चुनाव समीकरण र सम्भावित परिणामलाई बुझ्न वा व्याख्या गर्न पछिल्लो पटकको संसदीय निर्वाचन र वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन को मतपरिणाम लाई मार्गचित्र मान्न सकिन्छ।

२०७४ मा उपेन्द्र यादव तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राजपाबाट संयुक्त उम्मेदवार थिए जबकी लोसपा नेता जयप्रकाश ठाकुरले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए । डा. सिके राउतले उम्मेदवारी दिएका थिएन। त्यसबखत उपेन्द्र यादवलाई नेपाली कांग्रेसबाट पनि सहयोग गरिएको थियो। यसपटकको निर्वाचनमा प्रदेश सभाका उम्मेदवार बनेका माओवादी नेता तथा पूर्वमन्त्री उमेश यादव त्यसबखत उनका प्रतिस्पर्धी थिए जसलाई एमालेबाट समर्थन प्राप्त थियो।

गत संसदीय निर्वाचन २०७४ को मतपरिणाम अनुसार मधेशी दलका संयुक्त तथा कांग्रेस समर्थित उम्मेदवार उपेन्द्र यादवलाई २१ हजार ६२० मतसहित विजय घोषित गरिएको थियो। उन्का निकटतम प्रतिद्वन्द्वी माओवादीको उमेश यादव ले ११ हजार ५८० मतसहित दोस्रो स्थान हासिल गरेका थिए।

यसैगरी स्वतन्त्र उम्मेदवार जयप्रकाश ठाकुरलाई नौ हजार ४५९ मत प्राप्त भएको थियो। नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिस्पर्धी बनेका सकलदेव सुतिहार लाई आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन दलीय निर्देशन भए पनि समयभित्र निवेदन दिन नसक्दा मतपत्रमा उनको चुनाव चिह्न कायम नै रहेकोले कांग्रेसलाई पनि १८ सय ४० मत प्राप्त भएको थियो। यदि उक्त मत शतप्रतिशत नै उपेन्द्रले प्राप्त गरेको भए उनको कुल २३ हजार ४६० मत हुने थियो।

गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा नगरपालिका–गाउँपालिका प्रमुख र वडाध्यक्षले प्राप्त गरेको मतपरिणाम अनुसार जसपालाई ( १५ हजार ४७८, लोसपालाई (१३ हजार ६४८, नेपाली कांग्रेसलाई (१३ हजार ३८५, माओवादीलाई ( सात हजार ७७६, एमालेलाई (तीन हजार ७९३, जनमत पार्टीलाई ( ३,२७१ र एकीकृत समाजवादी लाई (दुई हजार १८३ मत प्राप्त भएको देखिन्छ। सत्तारुढ गठबन्धनलाई ३६ हजार ९९२ मत प्राप्त भएको देखिन्छ भने जसपा–एमाले गठबन्धनको कुल मत १९ हजार २७१ मात्र छ।

२०७४ सालको संसदीय निर्वाचनको समीकरण अहिले पूर्णरूपेण परिवर्तन भइसकेको छ। त्यसबखत तत्कालीन दुवै मधेश केन्द्रित दल (ससफो र राजपा) ले परस्पर सहकार्य गरेका थिए। तर, यसपटक उपेन्द्र यादवलाई अर्को मधेश केन्द्रित दल लोसपाका उम्मेदवार जयप्रकाश ठाकुरबाट नै चुनौती दिइएको छ । जसलाई नेपाली कांग्रेस लगायत माओवादी र माधवकुमार नेपालको दल एकीकृत समाजवादीसमेत समर्थन प्राप्त छ। अर्थात् स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामलाई आधार बनाएर विश्लेषण गर्दा सत्तारुढ गठबन्धनका उम्मेदवार जयप्रकाश ठाकुर र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच १७ हजार ७२१ भोटको ठूलो मतान्तर रहेको देखिन्छ।

यसपटकको निर्वाचनमा जे जस्ता परिणाम आए पनि भविष्यको मधेशी राजनीतिमा सिके राउत वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न।

यता जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतलाई युवा मतको उत्साहजनक समर्थन प्राप्त हुनसक्ने अनुमान गरिदैछ। तर, वैशाखको स्थानीय निर्वाचनमा संसदीय क्षेत्रबाट जनमत पार्टीलाई जम्मा तीन हजार २७१ मत प्राप्त भएकोले डा. राउतका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। दुई ठूला गठबन्धनसँगको प्रतिस्पर्धा गर्ने साहसिक निर्णय गरेर उनले आफ्नो भविष्यको मार्गचित्रलाई थप संघर्षरत बनाउने प्रस्टाएको देखिन्छ। यसपटकको निर्वाचनमा जे जस्ता परिणाम आए पनि भविष्यको मधेशी राजनीतिमा उनको लागि वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न।

गत संसदीय निर्वाचनमा फराकिलो मतान्तर बाट विजयी जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव यसपटक केही हदसम्म विपरीत परिस्थितिलाई बेहोर्दै छन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र विकास निर्माणलाई गतिशील बनाएको दाबीसहित राजविराज नगरपालिकाको सडकलाई उदाहरण बनाउन खोजे पनि उक्त कार्य तत्कालीन राजपाबाट निर्वाचित मेयर शम्भु यादवको कार्यकालमा भएको र निज यादव अहिले लोसपासँग आबद्ध रहेको देखिन्छ।

यसैगरी जातीय राजनीतिलाई प्रोत्साहन गरेको आरोपबाट आलोचित उपेन्द्रले एमालेसँगको तालमेल गरेर जसपालाई प्राप्त १७ वटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मध्ये ११ ठाउँबाट आफ्नै स्वजातीय यादवलाई उम्मेदवार बनाएका कारण पनि गैर यादवबाट अपेक्षित सहयोग नपाउने अवस्थामा पर्नसक्छन्। जे होस, रणभूमिमा परिणत भइसकेको निर्वाचन क्षेत्रको परिणाम रोचक हुने देखिन्छ र यही कारण मधेश राजनीतिलाई नयाँ आयाम पनि प्राप्त हुनसक्छ।