हेटौँडामा ७५ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च | Khabarhub Khabarhub

हेटौँडामा ७५ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च


२६ कार्तिक २०७९, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बागमती– हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विनियोजित रकमको ७५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । उपमहानगरपालिकाको कुल दुई अर्ब ९१ करोड ९३ लाख बजेट रहेकामा दुई अर्ब २० करोड ५२ लाख खर्च भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सो पालिकाको एक अर्ब ३० करोड १७ लाख बजेट रहेकामा एक अर्ब ३० करोड १७ लाख मात्र खर्च गरेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । त्यस्तै पूँजीगततर्फ रु एक अर्ब ६१ करोड १५ लाख बजेट रहेकामा एक अर्ब आठ करोड ३७ लाख खर्च भएको छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले आव २०७८/७९ मा आन्तरिकतर्फ २८ करोड ४२ लाख ८२ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । 

विभिन्न सिफारिश दस्तुरवापत दुई करोड ८८ लाख र नक्सापास दस्तुरवापत दुई करोड ३७ लाख र व्यवसाय करबापत एक करोड ७९ लाख ४४ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । साथै १९ वडाबाट पाँच करोड ३२ लाख राजस्व संकलन तथा नदीजन्य पदार्थको बिक्रीबाट चार करोड ३० लाख राजस्व संकलन गरेको छ । 

हालसम्म उपमहानगरपालिकाले आवको अन्त्यसम्ममा २५ ऐन, चार नियमावली, २९ कार्यविधि र १४ निर्देशिका तयार गरिसकेको जनाएको छ । समाज कल्याण शाखाअन्तर्गत ४५.५८ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । यसका लागि एक करोड २१ लाख बजेट विनियोजन भएकामा ५५ लाख ३८ हजारमात्र खर्च भएको छ । नगरप्रमुख मीनाकुमारी लामाले उपमहानगरपालिकाको कामलाई प्रभावकारी बनाइने र जनताको कामलाई सरल तथा सहज बनाउनेतर्फ सबैले जोड दिनुपर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : २६ कार्तिक २०७९, शनिबार  ३ : २० बजे

अवैध लागूऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट ९ जना पक्राउ

कञ्चनपुर – बेलौरी नगरपालिका ९ रतनपुरबाट अवैध लागूऔषध खैरो हेरोइन

चाडपर्वको सामाजिकसँगै मानवीय महत्व छ : गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौं – गृहमन्त्री रमेश लेखकले चाडपर्वको सामाजिकसँगै मानवीय महत्व रहेको

इजरायलमा हिजबुल्लाहको रकेट आक्रमण, ७ जनाको मृत्यु

काठमाडौ – उत्तरी इजरायलमा हिजबुल्लाहले बिहीबार गरेको दुई छुट्टाछुट्टै रकेट

पोर्चुगलका रुबेन बने म्यानचेस्टर युनाइटेड मुख्य प्रशिक्षक

काठमाडौं – म्यानचेस्टर युनाइटेडले पोर्चुगलका रुबेन अमोरिमलाई मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त

बागमती सरकारद्वारा १७ हजार ८३१ परिवारको स्वास्थ्य बिमा

बागमती – बागमती प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख जाती, सिमान्तकृत समूह र