एनआरएनए जापानको विवाद समाधान गर्न हिराचन र भट्टलाई जिम्मेवारी « Khabarhub

एनआरएनए जापानको विवाद समाधान गर्न हिराचन र भट्टलाई जिम्मेवारी


१ फाल्गुन २०७८, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं-गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समितिले एनआरएनए जापानको विवाद समाधान गर्न सङ्घका संरक्षक तथा पूर्वअध्यक्ष देवमान हिराचन र भवन भट्टलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

उच्चस्तरीय समितिले हिराचन र भट्टलाईलाई एनसिसी जापानको विवाद समाधानको जिम्मा दिएको र सहमतिमा विवाद समाधान नभए निर्वाचन गर्ने पूर्ण अधिकारसमेत दिइएको सङ्घको सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक राजेश राणाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

गत जुलाई ३० मा गरिएको एनसिसी जापानको चुनावी अनियमितताबाट उत्पन्न विवाद समाधान गर्न दुवै पक्षसँग वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन र कुनै सहमति नभएमा यथाशक्य चाँडो निर्वाचन गराउन पनि हिराचन र भट्टलाई संयुक्त रूपमा नियुक्त गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । एनआरएनए जापानको निर्वाचनमा विधानविपरीत दुई हजार २५० विद्यार्थी सदस्य बनाइ एक हजार ७०० भन्दा बढी विद्यार्थीले मतदान गर्नाका साथै प्रविधिको चरम दूरुपयोग गरिएको भन्दै उजुरी परेको थियो ।

गत अक्टोबरमा नै हुनुपर्ने एनआरएनएको दशौं महाधिवेशन तथा निर्वाचन विभिन्न देशमा प्रतिनिधि विवादका कारण अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । सङ्घको विवाद समाधान गरी महाधिवेशन तथा निर्वाचन गराउन सङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रमुख संरक्षक शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । खासगरी बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, अस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रान्स, जापान लगायतका एनसिसीमा रहेको विवादका कारण महाधिवेशन हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित मिति : १ फाल्गुन २०७८, आइतबार  १२ : ०० बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन