राजीनामाको व्यवस्था कायम राख्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगले दियो सर्वोच्चमा निवेदन « Khabarhub

राजीनामाको व्यवस्था कायम राख्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगले दियो सर्वोच्चमा निवेदन


३० चैत्र २०७८, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिन पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको व्यवस्था कायम गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको छ ।

आयोगको आचारसंहिता जनप्रतिनिधिले पुनः स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । तर, सर्वोच्चले उक्त प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।   

उक्त अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै आयोगले महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइको पेसी न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा परेको छ । अहिले निवेदनमाथि सुनुवाइ भइरहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए । 

हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले आचारसंहिताको उक्त व्यवस्था हटाउन माग गर्दे रिट हालेका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्चले ८ चैतमा आचारसंहिताको उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, सो अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै आयोगले  महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो । 

प्रकाशित मिति : ३० चैत्र २०७८, बुधबार  २ : ०३ बजे

मतदाता नामावली शुद्धीकरण गर्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय

चितवन– जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनले मतदाता नामावलीलाई शुद्ध, अद्यावधिक, विश्वसनीय

रास्वपाको दुईदिने ‘नीति, सङ्गठन र नेतृत्व’ मन्थन सुरु

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले केन्द्रीय सदस्यका लागि आयोजना गरेको

बागमती प्रदेशलाई पर्यटकको हब बनाउने योजना

भक्तपुर– बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले प्रदेशलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको

जनकपुरका पोखरीलाई अतिक्रमणमुक्त बनाउन डोजर चलाइयो

जनकपुरधाम– जनकपुरधामका पोखरीको जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना हटाउन

चार महिनामा विपद्का पाँच हजार बढी घटना, २५० जनाको मृत्यु

काठमाडौँ– बितेको चार महिनामा देशका विभिन्न भागमा पाँच हजारभन्दा बढी