विश्वकपको तयारीमा आप्रवासी कामदारमाथि हुने दुर्व्यवहार रोक्न माग « Khabarhub

विश्वकपको तयारीमा आप्रवासी कामदारमाथि हुने दुर्व्यवहार रोक्न माग



दोहा- ह्युमन राइट्स वाच र अन्य समूहले फिफा फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय प्रशासकीय निकाय र कतार सरकारलाई २०२२ को विश्वकपको तयारीका क्रममा आप्रवासी कामदारमाथि हुने दुर्व्यवहार रोक्न आह्वान गरेका छन्।

ह्युमन राइट्स वाचले रंगशाला निर्माणका क्रममा मृत्यु भएका आप्रवासी कामदारको शव फिर्ता गर्नका लागि कागजात देश अनुसार फरक–फरक हुने भन्दै कानुनी उत्तराधिकारीको अधिकार वा स्वीकृति, मृत्यु प्रमाणपत्र, प्रहरी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, एयरवे बिल, एम्बलिङ प्रमाणपत्र र सम्बन्धित मूल देश दूतावासहरूबाट नो अब्जेक्सन प्रमाणपत्र लगायत आवश्यक पर्ने जनाएको छ।

हजारौं आप्रवासी कामदारको अस्पष्ट मृत्युको बारेमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्। मृत्यु भएका आप्रवासीको कागजात स्थिति, पेशा, राष्ट्रियता वा कारणलाई कतारले ध्यान नदिएको भए पनि मूल देशको सरकारी डाटाबेसमा धेरै हदसम्म रेकर्ड गरिएको जनाएको छ।

फिफाले क्षतिपूर्ति संयन्त्रमा हेर्दा यो डाटा महत्त्वपूर्ण सुरुवात बिन्दु हुन सक्छ। फिफा र कतारी अधिकारीहरूले विश्व कप सम्भव बनाउन मृत्यु भएका आप्रवासी कामदारहरूको परिवारलाई त्याग्नु हुँदैन क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ह्युमन राइट्स वाचले भनेको छ।

वाचले कतारमा ज्यान गुमाएका एक आप्रवासी नेपाली कामदारको शव आफ्ना शोकाकुल आफन्तलाई पुर्‍याएको, नेपालको कठिन भूभाग र मध्यरातपछि काठमाडौँको विमानस्थलमा बारम्बार शव पुग्दा चालक कामदारको कफिन लोड गर्न उपस्थित रहेको एक नेपाली ड्राइभरले ह्युमन राइट्स वाचलाई बताए।

‘कहिलेकाहीँ त्यहाँ धेरै घटनाहरू छन् हामी अर्को डेलिभरीको लागि एउटा कफिन छोड्ने बित्तिकै राजधानी फर्किनु पर्छ’, ती चालकले भने। लामो समयसम्म सडकमा परिवारका सदस्यहरूले आफ्ना दुःखकष्टहरू सुनाउँछन्।

प्रकाशित मिति : २९ असार २०७९, बुधबार  १० : ३३ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन