सत्ता कब्जापछि तालिवानले सार्वजनिक गर्‍यो पहिलो बजेट | Khabarhub Khabarhub

सत्ता कब्जापछि तालिवानले सार्वजनिक गर्‍यो पहिलो बजेट


३० पुस २०७८, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– तालिवानले अगस्टमा सत्तापलट गरेपछि पहिलो पटक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । तर, बजेटमा विदेशी सहयोगबारे केही उल्लेख गरिएको छैन।

सरकारले बुधबार सन् २०२२ को पहिलो चौमासिक खर्च ५३ अर्ब ९० करोड अफगानी (५० करोड ८० लाख डलर) अनुमोदन गरेको हो । सम्पूर्ण खर्च सरकारी संस्थाहरुबाट बेहोर्ने जनाएको छ । महिनौंदेखि तलब नपाएका कर्मचारीहरुले जनवरीको अन्त्यदेखि तलब पाउने प्रवक्ता हक्मालले बताए । त्यस्तै, तालिवान सत्तामा आएपछि कार्यलय जान नपाएका महिला कर्मचारीलाई पनि तलब दिइने उनले बताए ।

अफगानिस्तानको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा ४० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा निर्भर रहेको थियो । यसअघि तालिवान सत्तामा आउनुअघिका सरकारले सार्वजनिक गर्ने बजेटको ८० प्रतिशत स्रोत विदेशी सहयोग हुने गथ्र्यो । तर, तालिवान सत्तामा आएसँगै पश्चिमा देशहरुले अबौं डलर सहयोग रोक्का गरिदिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग रोक्का भएपछि अफगानिस्तानमा आर्थिक संकट चुलिएको राष्ट्रसंघले बताउँदै आएको छ ।

‘पछिल्लो दुई दशकमा पहिलो पटक हामीले विदेशी सहयोगमा निर्भर नहुने गरी बजेट घोषणा गरेका छौं, जुन हाम्रा लागि ठूलो उपलब्धी हो,’ तालिवान सरकारका अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता अहमद वाली हाकमलले भने ।

प्रकाशित मिति : ३० पुस २०७८, शुक्रबार  ११ : १५ बजे

मुलुकको समुन्नत विकासका लागि बलियो पार्टी र सक्षम नेतृत्व अपरिहार्य : अर्थमन्त्री 

लुम्बिनी– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले

अमेरिकाले प्यालेस्टाइनका राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रसङ्घ महासभामा आउन नदिने

न्यूयोर्क– अमेरिकाले प्यालेस्टाइनका राष्ट्रपतिलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा आउन नदिने भएको

प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राष्ट्रपतिबीच द्विपक्षीय सम्बन्धबारे छलफल

काठमाडौं–  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेटवार्ता

पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाल भन्छन्- मबाट कुनै गल्ति भएको छैन

काठमाडौं– नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा

राष्ट्रिय राजमार्ग अवरुद्ध गर्ने उखु किसानहरूको चेतावनी

काठमाडौं– गत आर्थिक वर्षको उखुको अनुदान भुक्तानीको माग गर्दै आन्दोलनरत