काठमाडौं– दलहरुले बैशाख १४ गते भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिन आग्रह गरेका छन् ।

शुक्रबार राष्ट्रियसभा निर्वाचन, मतदाता नामावली र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा बोल्दै दलका नेताहरुले आगामी बैशाख १४ गते भित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले यस अघि नै सरकारलाई जेठ ५ गते अघि नै स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले पदवहाली गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै जेठ १४ गते एकै चरण वा दुई चरणमा गर्ने भए जेठ १४ गते र २२ गते गर्न सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । आयोगको सो प्रस्तावलाई दलहरुले समर्थन गर्दै त्यसका लागि छिटो मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको काँग्रेस नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए । उनले कोरोना संकटका कारण राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको मतदान केन्द्र र मतदानस्थल सकेसम्म सबै जिल्लामा रहने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिइएको बताए ।

उनले भने, ‘पहिलो कुरा यही माघको १२ गते मतदान हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा उहाँहरुले जानकारी गराउनु भयो । र त्यसको तयारीको बारेमा पनि छलफल भयो । अर्को कुरा, मतदाता नामावली संकलनका बारेमा अहिलेसम्म भएका कुराहरुको बारेमा जानकारी गराउनु भयो । तेस्रो कुरा, स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेमा उहाँहरुले त्यो निर्वाचनको तयारीको सन्दर्भमा, त्यसको संवैधानिक व्यवस्थाको बारेमा, कानूनी व्यवस्थाको बारेमा पनि छलफलका निमित्त आफ्नो गृहकार्य प्रस्तुत गर्नु भो ।’

राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नो दृष्टिकोण राखेर मूलतः राष्ट्रियसभाको निर्वाचन, त्यसपछि मतदाता नामावली संकलन र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेमा छलफल केन्द्रित रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘मूलतः मैले तीन वटा विषयमा विचार राख्दा राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा १२ गते गर्नुपर्छ । मतदान गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सम्भव भयो भने मतदान स्थल र मतदान केन्द्र बढाऔं भन्ने सुझाव राखेको छु ।’

उनले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन मितिबारे सरकारले छलफल गरेर चाँडो यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यो सरकारले गर्नुपर्ने विषय भएकाले हुनाले अव उहाँहरुले सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने, आग्रह गर्ने, परामर्श गर्ने, दिने काम उहाँहरुले गर्नुहोला । अव सरकारले यसलाई छलफल गरेर टुंगोमा पु¥याउनु पर्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिमा आफ्नो पार्टीको पूर्ण समर्थन रहेको बताए । उनले २०५४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सारे जसरी सार्न संविधानले नदिनेतर्फ सरकारलाई सचेत गराए । उपमहासचिव रिमालले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नुको विकल्प नरहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘बैशाख १४ गते प्रस्तावित गरेको मिति १०० दिनमात्रै बाँकी रहँदा पनि सरकारले निर्वाचनको मिति नतोकेको कुरा निर्वाचन आयोगले बैठकमा राख्यो । स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको मितिमै सम्पन्न हुनुपर्छ । कुनै पनि पदाधिकारीको म्याद थप गर्न पनि पाइँदैन । उसले गर्ने काम अर्काले गर्न पनि पाउँदैन । त्यसो हुनाले एउटै मात्र विकल्प भनेको तोकिएको समय भित्र निर्वाचन गर्ने ।’

उनले आगामी २०७९ सालको जेठको ५ गते भन्दा अगाडि त्यहाँ पदवहाल गराउन सकिने गरी निर्वाचन गराउनु पर्ने एमालेको धारणा राखेको बताए । उनले भने, ‘मैले आफ्नो दलको तर्फबाट निर्वाचन आयोगको पोजिशनलाई समर्थन जनाएको छु । र समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ ।’ उनले कुनै बहानाबाजी गरेर यदि स्थानीय तहको निर्वाचन सर्न गयो भने ५४ साल सरेर ५९ र ७४ मा पुगेको जस्तो दुर्गती हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे ।

बैठकमा दलका नेताहरुले उमेर पुगेका सबै नागरिकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने गरी मतदाता नामावली संकलनको काममा तीव्रता दिन पनि आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकमा काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०, नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायतका १५ दल सहभागी भएका थिए । दलहरुसँगको छलफलमा निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति समयमै तोक्न सरकारलाई तत्काल आग्रह गर्ने जानकारी गराएको थियो ।