नेपालको आर्थिक अवस्था संकटोन्मुख अवस्थामा छ । देशको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता घटेको छ भने मूल्य वृद्धि आकासिएको छ । घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बढ्दो बैङ्किङ क्षेत्रको तरलता, व्यापार घाटा र घट्दो विप्रेषणसँगै फराकिलो भुक्तानी असन्तुलनले आर्थिक सूचक समग्रमा नकरात्मक देखिएको छ। घट्दो रेमिट्यान्स र बढ्दो आयातका कारण चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा नेपालको रेमिट्यान्स १ दशमलब ७ प्रतिशतले घटेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्यांकले देखाएको छ । शेयर बजारमा निरन्तर गिरावट आइरहेको छ ।

अर्थतन्त्रबारे बढेको नकारात्मक चर्चाले नेपालको अर्थतन्त्र थप जोखिममा जाने खतरा बढेको विज्ञहरूले औँल्याएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारमाथि अर्थतन्त्र खल्बलाएको आरोप लगाएको छ । सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरी छानबिन गर्न समिति बनाएको छ ।

यसैबीच नेपालको पछिल्लो आर्थिक अवस्था, आर्थिक चुनौती र समाधानका उपाय लगायतका विषयमा खबरहबका लागि लक्ष्मण फुयालले अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदिशचन्द्र पोखरेलसँग कुराकानी गरेका छन् । कुराकानीको सम्पादित अंश:

नेपालले अहिले भोगिरहेको आर्थिक समस्यालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा वास्तवमा धेरै कुराहरू सँगसँगै जोडिएर एक खालको सकंटतर्फ जान लागेको हो कि जस्तो देखिन्छ । अहिले हामीले जे कुरालाई तुलना गरिरहेका छौँ, त्यो लेभलमा नहोला । तर जे रिपोर्टिङ भैरहेको छ त्यो आधारमा हामी सचेत र सतर्क हुनुपर्ने देखिन्छ । खर्च नियन्त्रण गरेनौँ भने हामी सङ्कटमा जान्छौँ । खर्च नियन्त्रण गरी पुँजी निर्माण गर्नेभन्दा पनि अरु साधारण खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । तलब भत्ता लगायतका अन्य कतिपय कुरा अनावश्यक रुपमा बढाइरहेका छौँ । जसले राज्यमा बोझ बढाइरहेको छ । त्यसलाई कटौती गर्दै गएनौँ भने हामीलाई थप गाह्रो पर्छ ।

हामीले मुख्य आयात गरेका वस्तुमा खर्च बढिरहेको छ । यसले देशको अर्थमा असर गरेको छ त्यसलाई ध्यान दिनु पर्‍यो । अलिकति बजारलाई केही कुराहरूमा छोडिदिनुपर्छ । धेरै नियन्त्रण गर्नतर्फ मात्र लाग्नु हुँदैन ।

जस्तो निजी क्षेत्रलाई केही दिनअघि बोलाएर अर्थमन्त्रीले कुरा राख्नुभयो । तपाईंले अहिले यो कुरामा ध्यान दिनुस् भनेर जुन विलासी वस्तुहरू नभए पनि हुन्छ, अहिले ती वस्तुहरूलाई आयात कम गर्ने, यसमा एलसी खोल्ने कुरा कम गर्ने भन्ने कुरा ठीकै छ । तर अर्थतन्त्रको एउटा पाटो मान्छेको मनोविज्ञानसँग जोडिएको हुन्छ । जब व्यक्ति, समूह या संस्थालाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा अब संकटतर्फ जाँदैछौं कि मेरो पैसा सुरक्षित नहुने हो कि भन्ने लाग्छ । त्यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ ।

भोलि मेरो जिवनमा असर पर्ने हो कि भन्ने लागेमा मान्छेले फरक तरिकाले व्यवहार गर्न सक्छन् । यसकारण यसले डोमिनेन्ट असर पर्न जान्छ । एक पक्षले गर्दा अर्को पक्षलाई प्रभाव पर्दै जाँदा समग्र अर्थतन्त्र सङ्कटमा जान्छ । कतिपय सरकारको तर्फबाट आउने सूचना, सन्देशहरू एकदमै किल्यर (स्पष्ट) हुनुपर्छ र आश्वासन दिने किसिमको हुनुपर्छ । झुटा आश्वासन होइन ।

सरकारले आश्वासन कस्तो भने हामीसँग छ महिनाको संञ्चिती छ । हामीलाई जम्मा चाहिने यति हो । त्यसमा हामी त्यतिसम्म थाम्छौँ भन्ने खालेको स्पष्ट किसिमको सूचना सन्देश दिनुपर्छ । ग्राहक, आमजनताहरू आस्वस्त हुन विश्वास दिलाउन जरुरी छ । राज्यको तर्फबाट गर्ने अहिले त्यो हो । खर्च गर्ने बारेमा जे कारणले पैसाको कमी भइरहेको छ । तरलताको कमी भइरहेको छ । त्यसको कारण दिन आवश्यक छ । यसलाई नीतिगत रुपले भन्दा पनि क्षेत्रगत रुपमा गएर हेर्न आवश्यक छ ।

हिजो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका तीन पूर्व अर्थमन्त्रीहरु विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज खतिवडाले पत्रकार सम्मेलन नै गरी आर्थिक संकट आउनुमा सरकार जिम्मेवार रहेको भनि दोषारोपण गरेका छन् । एमालेले सार्थक हस्तक्षेप नभए अर्थव्यवस्था श्रीलंकाको बाटोमा जानसक्ने चेतावनी दिएको छ । के उनीहरुले भनेको जस्तै अहिलेको आर्थिक संकटमा सरकार जिम्मेवार हो ?

त्यही अवस्था भइसकेको म भन्दिन । फेरी दोष दिन पनि जान्न म । ख्याल गर्नुपर्ने भन्दा अहिले जे अवस्था आयो त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । तर यो सुरुवात भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालाबाट हो । खास गरी खर्च गर्ने बारेमा । ठूल्ठूला कुरा गरेर अध्ययन नभएका परियोजनाहरू राख्न थाल्ने, पार्किङ राख्न थाल्ने, खर्च नहुने, खर्च गर्न नसक्ने लगायत अनावश्यक कुरामा जाने प्रवृत्तिले सबै कुराले हाम्रो अर्थतन्त्रमा असर गरेको छ । यसमा के कुरो छुटेको छ भन्दा हामीले रिफर्मको कुरा गरेका थियौँ । स–साना के कुरालाई खोजी गर्ने हो । के कुरा सुधार गर्ने हो अर्थतन्त्रले लय लिन्छ भन्ने विषयमा हेर्न आवश्यक छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले बिग्रेको होइन । अर्थतन्त्रको लय दुई वर्ष अगाडिदेखि बिग्रेको हो । यसो भन्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई टुचु गर्ला तर यो विषयमा उहाँ स्पष्ट हुनुहुन्छ । कतिपय गर्न सकिने कुराहरू उहाँहरूले गर्न नसक्नुभएको हो । खर्चका बारेमा उहाँहरूले अलि बढी बोझिलो किसिमका कुराहरू खर्च गराउनमा गयो ।

अहिलेको अवस्थामा सरकार विशेष रुपमा चनाखो हुन जरूरी छ । यो बारेमा अर्थमन्त्री प्रष्ट हुन एकदमै जरूरी छ । सानो सानो कुरामा बोलेर घच्घचाइ राख्नु हुँदैन । नीतिगत रुपमा स्थिरता देखिएन भने जनताले विश्वास गर्दैन । अहिलेको अर्थमन्त्री आर्थिकविद् होइन् । उहाँ प्रोफेसनल पनि होइन । त्यसो हुनाले उहाँले लिएका दृष्टिकोण नीतिहरू राम्रोसँग अर्थतन्त्र बुझेर गरिएको छैन भन्ने खालको इम्प्रेसन ९छाप० आम जनतामा छ । यदि त्यसमाथि राजनीतिक उत्प्रेरित भएर कुराहरू हुन थाल्यो भने थप समस्या पार्दै अर्थतन्त्रलाई बिगार्छ ।

अबको समय नेपालमा ठूलो खर्च मात्र हुने देखिन्छ, स्थानीय चुनाव, प्रतिनिधिसभा चुनाव, प्रदेशसभा गरी लगातार चुनाव छ, पेट्रोलियम र उर्जामा बढ्दो घाटा पनि देखिन्छ यसले हाम्रो आगामी आर्थिक अवस्थालाई कस्तो प्रभाव पार्नसक्ने देख्नुहुन्छ ?

अहिलेको स्थितिमा हामीले सबैले लिनुपर्ने भनेको मितव्ययीता हो । चुनाव गर्नैपर्ने छ । चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छौँ । चुनावमा कमसे कम खर्च गरेर धेरै भड्किलो नगरिकन निर्वाचन प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले जे जति संहिता ल्याएको छ, एउटा सीमा तोकेको छ, खर्चमा त्यो व्यवहारिक रुपमा जाँदा कति कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो । त्यसले सन्देश के दिएको छ भने, भड्किलोमा नजाऔँ अहिले । अहिले हामी हाम्रो अर्थतन्त्रले मात्र थाम्न सक्दैन भन्नेमा गएका छौँ । यो आफैँमा खर्चिलो हुन थाल्यो। अलि बढी फुक्यौँ हामीहरू । अब नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । निश्चित रुपमा यी खर्चबाट जोगिन पनि सकिँदैन । यो चलिरहने प्रक्रिया हो । तर मितव्ययीता यसको नियमित सूत्र हो । राजनीतिक दलहरू, उम्मेदवारहरू, सबैले यो सूचना बाहिर ल्याउनुपर्छ । आफ्नो व्यवहारमा देखाउनुपर्छ ।

हामीले पेट्रोलको खपतलाई नियन्त्रण गर्नै पर्छ । यो कति महिनासम्म नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो थाहा छैन । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग सम्पर्कमा भइसक्यौँ । त्यसले यो हाम्रो नियन्त्रणको भन्दा बाहिरको कुरा हो । हामीले नियन्त्रण गर्ने भनेको खपतमा कमी गर्ने हो । यसले छोटो समयको लागि केही हदसम्म काम गर्छ ।

यसको अपोजिट रियाक्सनमा हेर्दा पेट्रोलियम कम खपत प्रयोग गर भन्दा चहलपहलमा कमी आउने भयो । व्यापार कम हुने भयो । उद्योग नै कम चल्ने भए । यस्तो किसिमको साइकल हुन्छ । एकदमै सावधान भएर उर्जाको खपतको कतिबेलाको उर्जा कुन क्षेत्रको उद्योगहरू चलाउने उद्योगपति एवम् व्यवसायीसँग यसबारेमा व्यापक छलफल गर्नुपर्छ ।

सरकार एक्लैले थामेर सकिँदैन। त्यसैले अब निजी क्षेत्र, उद्योगपतिसँग उद्योग व्यवसायका नेतृत्वकर्तासँग बसेर निर्णय गराउनुपर्छ । उर्जा खपत गर्ने तर कति खपत गर्ने भन्ने कस्तो क्षेत्रगत रुपमा हेर्नु हाम्रो जिम्मेवारीभित्र पर्‍यो । कुरा सरकारले गर्ने खपत र आम जनताले गर्नेमा खपत कटौती गर्ने हो । अहिले हामीले गर्ने सक्ने यति हो । यसलाई समस्या मिलाउन सहयोग लिने, हामीले ऋण लिनु हुँदैन । यसमा हामीले केही न केही खपतमा कम गर्नुपर्छ ।

नेपालले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउन र आयातलाई निरुत्साहित गर्न विभिन्न कदमहरु पनि चालेको छ तर पनि अपेक्षित सफलता देखिँदैन । अलिकति खुला गर्नासाथ फेरि विदेशी मुद्रा रित्तिने खतरा देखिएको छ । यसलाई सन्तुलन गर्न कस्ता खालको कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ?

हाम्रोमा संकट आएपछि हामी सबै कुरा गर्छौं भन्दै सबै क्षेत्र छेकिदिने प्रवृति छ । तर केही सामान्य भएपछि सबै विर्सेर पुरानो लयमा जाने हाम्रो प्रवृति छ । कोभिडको महामारी हामीले पनि भोगेको हो ।

सरकारले विभिन्न नीतिका उपकरणहरू (टुल्सहरू) प्रयोग गर्छ । ती उपकरणहरूबाट हामीले प्रोत्साहन दिने वा निरुत्साहित गर्ने सन्दर्भमा दुबै गर्नुपर्ने हुन्छ । केही आधारभूत वस्तुहरू उत्पादन गर्नेलाई सहुलियत दिएमा उनीहरू टिक्न सक्छन् । भारत तथा चीनबाट आएको खाद्यलाई हाम्रो उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनौँ । यसलाई कहीं न कतै समर्थन (सपोर्ट) गर्ने रुपमा जानुपर्छ । अनि बल्ल लगानी गर्न निजी क्षेत्र अग्रसर हुन्छ । फाइदा नहुँदा कसैले लगानी गर्दैन । आत्मनिर्भर भनेर हुँदैन । आत्मनिर्भर हुनको लागि जुन जुन क्षेत्रमा आफूले गर्न सक्ने छ, जसमा बढी परनिर्भर भइएको छ । राज्य पक्षले त्यसलाई बलियो बनाउन तर्फ लाग्नु पर्छ ।

अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक नकारात्मक भएका बेला स्वायत्त नियामक राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने सरकारी निर्णयले कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ ?

संकट आएको बेलामा यस्तो किसिमको भित्री कुरामा नजाऔँ। राष्ट्र बैंकको आफ्नो स्वायत्त त्यसप्रतिको विश्वसनीयता आदिका लागि यस किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दा अहिले मात्र होइन, पछि पनि गाह्रो पर्छ । तत्कालै हेर्दा यो गर्न नहुने काम हो ।

अहिलेको आर्थिक संकटको तत्कालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन समाधानका लागि तत्कालै सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरु के के देख्नुहुन्छ ?

तत्काललै चाल्नुपर्ने कदममा आर्थिक क्षेत्रमा जहाँ–जहाँ बढी खाडल देखिएको छ । त्यसलाई पुर्न आवश्यक छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति जहाँ प्रेसर परेको छ त्यसलाई जाँच गर्ने । त्यस्तै वस्तुहरूलाई आयातमा गर्न सक्ने नियन्त्रण गर्ने । आवश्यक वस्तुलाई मात्र आयात गर्ने । तर यो लामो समयसम्म लागु गर्न हुँदैन । लय लिन थालेपछि खुकुलो बनाउँदै जानुपर्छ ।

हाम्रो उत्पादनमा गर्न सक्ने वस्तुहरुको उत्पादनमा बढी जोड दिनुपर्छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्न सक्छौँ । आन्तरिक खपत त्यसमा जोड दिनुपर्छ । जस्तो सिमेन्ट उद्योगमा हामी आत्मनिर्भर छौँ भने झैँ अरु क्षेत्रमा पनि हेर्नुपर्छ । दीर्घकालीन लक्ष्य बनाएर यति वर्षभित्र हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ भन्दै अहिलेको बजारलाई हेरेर क्षेत्रीय र विश्वको बजारलाई हेरेर ती वस्तुहरुमा लक्ष्य राख्न थाल्नुपर्छ ।

नेपाल अहिले पनि रेमिट्यान्सबाट चलेको छ, रेमिट्यान्सबाट आएको रकम पनि आयात मै जाने गरेको छ, नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको विकल्प खोज्न तथा रेमिट्यान्सबाट आउने रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरु के हुन सक्छन् ?

रेमिट्यान्स गरिबहरूको पैसा हो । उनीहरूको रोजगारीमा गएर दूर–दराजमा पठाएर आफ्नो घर चलाउने पैसा हो । त्यसमा धेरै बचत छैन । यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्थ्यौं । लगानीले मध्यकालीन दीर्घकालीन रुपमा आम्दानी भइराखोस् । अहिले पनि त्यसबाट खर्च गर्न सकियोस् भन्ने मोडालिटीमा जानुपर्ने हुन्छ । अब जो विदेशबाट फर्कने दोस्रो पुस्ताका माइग्रेन्टहरू छन् । उनीहरूलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रमको तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि त्यसो गर्न सकियो भने रेमिट्यान्सको सदुपयोग हुन्छ । बाहिर बनेका विभिन्न संस्थाहरू छन् एनआरएन, अरु संस्थाहरूसँग बसेर हामीले अलग–अलग कुन नीति तथा उपकरण प्रयोग गरेर उहाँहरूलाई सहयोग हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ। ग्रुप वा कुनै समूह गर्ने टिमबाट लगानी डुब्दैन भन्ने सफलताका कथा जोडेर मिडियामा पनि आएको छ । त्यसको वास्तविकताको बारे मुख्य कथाहरु भन्दिनुपर्छ । विदेशबाट फर्किएर कृषि फर्म, गाई फर्ममा लागेर कमाइ गरेका उदारणीय कथाहरूले अन्यलाई प्रोत्साहन गर्छ ।

नेपाल पनि अहिलेको आर्थिक समस्याको उचित समाधान भएन भने श्रीलंका बन्छ भन्ने हल्ला पछिल्लो दिन बढिरहेको छ तपाईंले के भन्नुहुन्छ ?

हाम्रो अहिलेको अवस्था हेर्दा नेपाल श्रीलंकाको स्थितिमा जाँदैन । हामीसँग फ्लब्याक हुने धेरै कुराहरू छन् । हाम्रो विकासको विकास चरण छ । त्यसले हामीलाई श्रीलंकाको स्थितिमा पुर्‍याउँदैन । कारण हामी त्यसरी आधुनिक भैसकेका छैनौँ । त्यसरी औद्योगीकरण भएको छैन । जतिबेला भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो त्यतिबेला शहरमा बसिरहेका नेपालीहरू गाउँ फर्केर खेती किसानी गर्न तयार थिए ।

हामीले जथाभावी प्रोजेक्ट लिने, राजनीतिक हिसाबबाट निर्णय गरेर परियोजना ल्याउने, ऋण लिँदा पनि पारदर्शी नहुने जहाँ पायो त्यहाँबाट पैसा ल्याउने भए श्रीलंकाकै बाटोमा जाने हो । अहिलेको अवस्थामा हामी त्यहाँ पुग्दैनौं। हामी टिक्छौँ ।

अहिले अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकबीचको समन्वय राम्रो हुन सकेको छैन, यी निकायहरुबीच कस्तो खालको समन्वयको खाँचो देख्नुहुन्छ ?

अर्को एउटा सधैँ चलिरहने यो टेन्सन । अर्थमन्त्री राजनीतिक हिसाबबाट बलियो हुने । उसले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई डोमिनेन्ट गर्न खोज्ने । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट पनि त्यस्तै प्रवृति हुने । यो सधै चलिराख्ने हो । तर प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा दख्खल दिएर हेर्न हो जहाँ कुनै समस्या आएमा । यसमा उच्च पदको कुरा छ को ठूलो को सानो यसलाई समन्वय गर्ने काम प्रधानमन्त्रीको हो ।

अहिलेको सरकार बनेदेखि नै केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेको छ । खास गरी अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध असहज बन्दै आएको देखिएको थियो। अर्थमन्त्रीले आफैँले राष्ट्र बैंकले गर्ने काम जस्तै वाणिज्य बैंकका सीईओहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने, मौद्रिक नीति ल्याउन रोक लगाइयो, प्रतिस्थापन बजेटमा पनि बैंकको भूमिका देखिएन, यस्तो खालको गतिविधिले समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई कस्तो असर पर्न सक्छ ?

मार्केट भनेको निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित छ । जहाँ आम जनताहरूको सम्पर्क हुन्छ । मार्केटलाई आफैँ पनि चल्न दिनुपर्छ । यसमा विश्वास पनि गर्नुपर्छ । यसमा धेरै घोचिराख्ने चलाइराख्ने गर्‍यो भने बिग्रन्छ । यो संवेदनशील हुन्छ । यसको मुख्य पार्टो मनोवैज्ञानिक हुन्छ । भाषणवाची तथा चाँडो निर्णय भए विश्वास गुम्छ ।

यसलाई आफ्नो लयमा जान दियो यो टिकेर जान्छ । बीचमा रोकावट ल्याउने र बेलाबेलामा गाइडेन्स ल्याउनुपर्छ मौद्रिक नीति ल्याएर बजेट तथा नीतिमा ल्याएर । सिस्टममाथि विश्वास गरेर बिस्तारै साना–साना परिवर्तन गर्दै निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर नागरिक समाजको भावना साथमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

सरकार र राजनीतिक दल आर्थिक संकटको समाधानमा जति गम्भीर हुनुपर्ने हो त्यो देखिँदैन यसले पार्नसक्ने जोखिम कस्तो देख्नुहुन्छ ?

शासकीय हिसाबमा हामी अझै पनि सेटल भएका छैनौँ । हामीले एकदमै एजेण्डामा केन्द्रित भएर, मुद्दामा आधारित रहेर राजनीति गरौँ भनेर अपेक्षा गर्ने अझै बेला भएको छैन । त्यसरी परिमार्जित भइसकेको छैन राजनीति । तर अहिले जसरी घोषणा पत्रहरू आएका छन् । त्यसलाई प्रतिबद्धताको रुपमा लिएर आम जनताले भोलि पनि सोध्नुपर्ने हुन्छ प्रजातन्त्रमा गर्ने यत्ति हो । राजनीतिक पार्टीभित्र केही न केही रुपमा यस्ता कुराहरू उठ्न थालेका छन् । यसले परिवर्तन ल्याउँछ ।

अन्तिममा, नेपालले अहिलेको चुनौतीलाई अवसरमा बदल्नका लागि कृषि लगायत क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न र आयातलाई घटाउन तपाईंसँग केही सुझावहरु छन् ?

स्थानीय निर्वाचन आउँदै छ । नयाँ नयाँ नेतृत्व आउँछ । उहाँहरूलाई राज्य सञ्चालन गर्न सजिलो बनाउने । काम प्रतिको जिम्मेवारी । हिजो गरेको प्रतिबद्धता अनुसार बढ्नुस् । अहिलेको अर्थतन्त्रलाई कसरी सन्तुलित बनाउन विदेशी मुद्रा संञ्चिति बढाउन अति आवश्यक वस्तुहरूको कैटौती गर्नेमा जान्छ । निश्चित क्षेत्रमा लक्ष्य अनुसार योजना बनाएर उत्पादनका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । जसले केही गर्न खोजेको छ तर सहयोग नपाएर रोकिएको छ, त्यसलाई पनि विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्र र राज्यबीच अविश्वास चलिरहर्‍यो भने अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन गाह्रो हुन्छ ।