काठमाडौँ– हजारौँ जनताले नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्दा उनीहरू राज्यले उपलब्ध गराउने विभिन्न सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै प्रतिनिधिसभाका सांसदले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

 प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँहरूले नागरिकता नपाएका युवाको समस्यालाई गम्भीरताका साथ बुझ्न आग्रह गरे ।

सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता पाउने कुरा निर्विवाद रहेको तर अहिले जन्मसिद्धको आधारमा कयौँ नेपालीले नागरिकता पाउन नसकेको बताए । वंशीय आधार र लैङ्गिक पहिचान दिने भन्ने संविधानमा उल्लेख रहेको कुरा काट्ने अधिकार कसले दियो भन्दै उनले प्रश्न गरे । विदेशी महिला विवाह गरेर आएकाको हकमा आउनेबित्तिकै नागरिकता दिने व्यवस्था कहीँ पनि नभएको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा गम्भीर छलफलको आवश्यकता औँल्याए ।

सांसद पद्माकुमारी अर्यालले विगतको विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने भए परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा त्यसलाई फिर्ता गरेर नयाँ विधेयक ल्याउनु गलत भएको बताइन् । सांसद दिव्यमणिराज भण्डारीले गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउँछ भने उनीहरूको अधिकारका बारेमा प्रष्ट व्यवस्था हुन जरुरी रहेको बताए । सांसद सूर्यप्रसाद पाठकले संविधानबमोजिम यो काम धेरै पहिला गर्नुपर्नेमा ढिलै भए पनि आएको बताए । उनले विवाह भएर आएको महिलाले सात वर्षपछि अङ्गीकृत नागरिकता दिने गरी समृद्ध बनाएको विधेयक यसलाई हटाइएको आरोप लगाए ।

सांसद गङ्गा चौधरीले अङ्गीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा अघिल्लो विधेयकमा राखिएका सात वर्षे प्रावधान प्रस्तुत विधेयकमा किन झिकियो भनी प्रश्न गरिन् । सांसद विमला विश्वकर्माले नागरिकता नपाउँदाको समस्या कस्तो छ भन्ने विषयमा सरकार संवेदनशील हुन नसकेको बताइन् । नेपाली छोरीको विषयमा विभेद गरिएको उनले बताइन् । 

सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले भने, ‘संविधान जारी भएको सात वर्ष भएको छ । अहिलेसम्म ऐन संशोधन हुन सकेको छैन ।’ सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले अघिल्लो विधेयक संसद्मा २०७५ सालमा आएको र समितिमा दुई वर्ष रहेर २०७७ मा प्रतिवेदनको रुपमा संसद्मा पठाइए पनि दुई वर्ष रहेर फिर्ता हुनु दुःखद कुरा भएको बताइन् । 

सांसद पदम गिरीले संसदीय समितिबाट लगातार तीन वर्ष छलफल गरेर निर्णय भएर आएको विधेयक फिर्ता लिनु गलत भएको बताए । उनले यसबाट सरकार संसदीय समितिको कामको उपेक्षा गरिएको बताए ।  सांसद दुर्गा पौडेलले नागरिकता नीति कठोर बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् ।

अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा सात वर्षको समय उपयुक्त रहेको र अहिलेको विधेयकमा पनि राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण धेरै प्रतीक्षापछि सरकारले विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको र यसले सबै समस्या समाधान नगरे पनि केही समस्या समाधान गर्नै विश्वास व्यक्त गरे । सांसद नवराज सिलवालले संविधानले नागरिकता दिनु भन्यो तर अहिले १२ लाख युवा वञ्चित भएर बस्नु दुःखद भएको बताए । सांसद डिला सङ्ग्रौलाले कसैलाई पनि नागरिकताविहीन गराउन नहुनेमा जोड दिइन् । 

नागरिकता देशको पहिचान भएको उल्लेख गर्दै सांसद अञ्जना विसङ्खेले सबैले नागरिकता पाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले नागरिकताविहीन नागरिकका विषयमा गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

   सरकारले उक्त नयाँ विधेयक यही २५ गते शुक्रबार सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । त्यसअघि सोही दिन सरकारले २०७५ साल साउन २२ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको विधेयक फिर्ता लिएको थियो । जसलाई संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विसं २०७७ असार ९ गते प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । त्यसबेला अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको थिएन ।

सांसद मीनेन्द्र रिजालले नागरिकता पाउने नेपालीलाई अधिकार दिनबाट वञ्चित गर्न दिन नहुने भएकाले छिटो विधेयक बनाएर पास गर्न अनुरोध गरे । सांसद अनिलकुमार झा नागरिक वर्षौँसम्म नागरिकता लिनबाट वञ्चित भएका छन्, त्यसको जिम्मा कसले लिने भनी प्रश्न गरे ।

सांसद डा भीमबहादुर रावलले राज्य व्यवस्था समितिमा दुईदुई वर्ष केका लागि छलफल भएको हो स्पष्ट पार्न अनुरोध गरे । यसरी कानुनको दुहाइ दिन नदिन पनि उनले आग्रह गरे। सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले तत्काल नागरिकता उपलब्ध गराउनेतर्फ अग्रसर हुन आग्रह गरे। सांसद रङ्गमति शाहीले प्रतिपक्षमा भएर विरोध नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नभएको बताउँदै सर्वसम्मत रुपमा विधेयक पारित गर्न आग्रह गरे ।