काठमाडौं– शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पत्रकारहरूको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न गठन गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज गर्ने भएको छ ।

गत १६ मंसिरमा मुख्य सचिव शंकर बैरागीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई पत्र पठाएर खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयका शाखा अधिकृत बन्दना श्रेष्ठले १९ मंसिरमा पठाएको पत्रअनुसार चैत मसान्तभित्र खारेज हुने निर्धारण समितिको सम्पूर्ण जायजेथा सूचना तथा प्रसारण विभागलाई हस्तान्तरण गर्न पनि निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । सोको जानकारी सञ्चार मन्त्रालयलाई पनि गराउन पत्रमार्फत भनिएको छ ।

‘चैतभित्रमा समिति खारेजीको पत्र आएको छ । सरकारको सो निर्देशन कार्यान्वयन गर्नु मेरो दायित्व र कर्तव्य हो,’ अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले भने, ‘तर, पत्रकारको हक हितका लागि स्थापना गरिएको पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई खारेजी गर्ने निर्णयप्रति मेरो गम्भिर आपत्ति छ, यसबारेमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल चलाइरहेको छु ।’ अध्यक्ष अर्यालको कार्याकाल २२ फागुनमा सकिँदै छ ।

तत्कालीन विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा समितिमार्फत कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने नीतिगत निर्णय बजेटमा समावेश गरेर थप बलियो बनाउने कोसिस गरेका थिए । जसअनुसार सो कोषमा लोककल्याणकारी कोषको १० प्रतिशत, कर्मचारबाट पाँच र लोककल्याणकारी विज्ञापन कोषको १० प्रतिशत रकमसहित पत्रकार कल्याणकारी कोष स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेखसमेत गरिएको थियो । तर, अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा नियुक्त भएपछि ती सबै बजेट कटौती गरेको केही महिनामा नै पारिश्रमिक समिति खारेजीको निर्णय भएको हो ।

कोभिड संक्रमण भई निधन भएका पत्रकारलाई १० लाखसम्मको निःशुल्क बिमाको व्यवस्था पनि गरिएको थियो । तर, समिति नै खारेज हुने भएपछि सबै विषय अन्योलमा परेको भन्दै अध्यक्ष अर्यालले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

‘समितिले के कति काम कारवाही गर्‍यो, त्यो समीक्षाको विषय हुन सक्छ,’ नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष रमेश बिष्टले भने, ‘अहिले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी सरकारले जसरी समिति नै खारेजी गर्ने निर्णय लियो, यो दूर्भाग्यको विषय हो । समितिले त पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने मात्र होइन, कार्यान्वयन भयो कि भएन पनि हेर्ने निकाय भएकाले यो खारेजी हुनु हुँदैन्थ्यो ।’

उनका अनुसार यसबारेमा आगामी शुक्रबार बोलाइएको पत्रकार महासंघको बैठकले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेछ । पत्रकारहरूको आन्दोलनका कारण २०५१ सालमा श्रमजीवि पत्रकार ऐन बनेको र सो ऐनमा टेकेर बनाइएको पारिश्रमिक निर्धारण समिति नै खारेज गरिदिएपछि कानुनी रुपमा पत्रकार अलपत्र पर्ने बिष्टको भनाइ छ ।