गरिबी, बेरोजगारी, महँगी, अत्यधिक कर र भ्रष्टाचारलगायतका मुद्दाहरू नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा कहिल्यै परेन ।

यस मामिलामा देशका राजनीतिक दलहरुबीच मतैक्य अथवा भित्री साठगाँठ नै रहेको जस्तो देखिन्छ । प्रतिक्रियात्मक र प्रतीकात्मक राजनीति केवल नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई मात्रै होइन नेपाली मतदाता र कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग देखिने/नदेखिने साइनो गाँसिसकेका बुद्धिजीवी, पत्रकार तथा मिडियालाई पनि सुहाउँछ ।

प्रत्येक विषयमा पक्ष/विपक्षमा आफैँ विभाजित भई हाल्ने र स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष समीक्षा गर्न नसक्ने/नरुचाउने नेपालका बुद्धिजीवीहरूको गान्धारीशैली नेपालको विकासमा कम बाधक साबित भएको छैन ।

आगामी ६-८ महिनाभित्र देशमा तीन वटै तहको निर्वाचन हुने निश्चित छ । चुनावमा सफलता हाँसिल गर्न प्रत्येक राजनीतिक दललाई एउटा न एउटा राजनीतिक मुद्दा चाहिन्छ । वामपन्थी दलहरूको निम्ति परम्परागत रूपमा भारत-अमेरिकाको विरोधको मुद्दा छँदै छ। हाल एमसीसी पनि एउटा गतिलो मुद्दा बनेको छ ।

जहिल्यै नागरिकताको मुद्दा 

नागरिकताको मुद्दा नेपालको राजनीतिमा सबैको निम्ति उपयोगी साबित हुँदै आएको छ । नागरिकताको पक्षमा उभिए मधेसमा र विपक्षमा उभिए पहाडका मतदाताको समर्थन निश्चित मानिन्छ ।

नागरिकताको विषय कांग्रेस-कम्युनिष्टका लागि मात्रै होइन भूतपूर्व मधेसी दलका निम्ति पनि उत्तिकै सहयोगी साबित हुँदै आएको छ । अहिलेको अवस्थामा नागरिकता विधेयकको कुनै औचित्य नै छैन । मरणाशन अवस्थामा पुगिसकेका भूतपूर्व मधेसी दलहरूलाई आर्यघाटसम्म पुर्‍याउने चाहिरहेको नेपाली काँग्रेसको निम्ति यो विधेयक सहयोगी साबित हुने निश्चित जस्तै बनेको छ ।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्‌बाट पास हुन सकेको छैन । नागरिकता समस्या समाधान गर्न संसदमा पेस भएको मात्रै तीन वर्ष बितिसक्यो । यो विधेयक अघि नबढ्दा ७ लाख ८० हजार भन्दा बढी बालिग नागरिक बन्नबाट बन्चित बनेका छन् । जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाहरुको सन्तान नागरिकताको अभावमा अध्ययन, सरकारी जागिर, वैदेशिक रोजगार, पेसा व्यवसाय मात्र होइन बैंक खाता खोल्नबाटसमेत वञ्चित छन् ।

नागरिकतासम्वन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था समिति हुँदै संसदमा पुगेको थियो । विधेयक संसदमा पुगे पनि टेबल हुन सकेन । संसदमा प्रस्तुत विधेयकमा २०७२ असोज ३ गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तान बालिक भए वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिनेछ भन्ने उल्लेख थियो तर तत्कालीन सत्तारुढ दलको बहुमत रहेको राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल हुँदा यस प्रावधानमा संशोधन गरी नेपाली नागरिकता २०७२ सम्म प्राप्त गरेको भए पनि २०६५ अघि नै निवेदन दिएको हुनु पर्छ भन्ने प्रावधान राखियो ।

२०७२ सालमा संविधानको निर्माण हुन्छ तर संसदको राज्य व्यवस्था समितिले झन्डै १० वर्ष पश्चात् गरेको आफ्नो निर्णयमा नागरिकताका इच्छुकले १० वर्ष अघि नै निवेदन दिएको प्रावधान राख्दछ । २०६५ सालपछि जन्म लिने व्यक्ति २०६५ साल अघि कसरी निवेदन दिन सक्दछ भन्ने बुझ्न सकिएन। नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलहरू पञ्चायती राष्ट्रवादको घेराभन्दा बाहिर आउन सकेका छैनन् । आफूलाई विश्वकै सबै भन्दा ठुलो लोकतन्त्रवादी दाबी गर्न पनि पछाडि नहट्ने र व्यवहार एवं चिन्तनमा सङ्कीर्णता र संकुचनको पराकाष्ठा पाइन्छ ।

बिग्रियो नेपाल र भारतबीच सांस्कृतिक सम्बन्ध

विगत साढे दुई दशकदेखि नेपाल र भारतबीचको सांस्कृतिक सम्बन्धमा खलल् पुगेको देखिन्छ । वैवाहिक सम्बन्धका घटनामा तीव्र गतिमा कमी आउन थालेको छ । माओवादीको सशस्त्र संघर्षका कारण पनि भारतीयहरु नेपालमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्न डराइरहेका थिए । पछिका दिनमा नेपालमा देखिएको गरिबी र बेरोजगारीको अवस्थाले पनि ठुलो असर पारेको छ ।

कोभिड–१९ को कारण पनि उत्तिकै असर परेको छ नै । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिको प्रावधानलाई कठोर बनाइने चर्चाले पनि ठुलो असर पारेको छ । भारतीय चेलीले नेपालमा आएको भोलिपल्टै नागरिकता पाउने गरेको हल्लाले देशमा तहल्का नै मच्चाएको छ ।

श्रीमान्‌को घर पुग्नु भन्दा अघि नै भारतीय महिला (दुलही)ले नेपालको सिमानामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका लागि आवेदन दिने गरेको जस्तो दुष्प्रचार भइरहेको छ ।

नागरिकता बोकेर नै श्रीमानको घर भित्रिएकी एउटा पनि बेहुलीको उदाहरण छैन । नेपालको नागरिकता पाउँदैमा कोही करोडपति, अर्ब पति र खर्व पति भएको उदाहरण पनि छैन । रेणु यादव, चित्रलेखा यादव तथा सरिता गिरीले मन्त्री बनेकै कारण तीन करोड जति नेपालीहरुको सम्पूर्ण आर्थिक अथवा राजनीतिक अधिकार खोसेको तथा नेपाल आउने प्रत्येक भारतीय महिला, नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने बित्तिकै सांसद, मन्त्री , प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति बन्ने भय अथवा मनोगत विश्लेषण हीनताको पराकाष्ठा हो ।

नेपाल र भारतबीच परम्परागत बहु आयामिक सम्बन्ध रही आएको छ । हिन्दु धर्म सापेक्ष राष्ट्र नेपाल अहिले धर्मनिरपेक्ष बनेको छ । नेपाली छोरीको भारतमा बिहे अथवा भारतीय महिलाको नेपालमा बिहे हुनु हाम्रो सांस्कृतिक सम्बन्धको बलियो आधार हो । इसाई मिसिनरीवाट सञ्चालित नेपालका कतिपय कम्युनिस्टहरू हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई नै नष्ट गर्न चाहन्छन् । वैवाहिक, अङ्गीकृत नागरिकताको प्रावधानलाई कठोर बनाउन खोज्नेहरू हिन्दु धर्म र संस्कृतिलाई कमजोर बनाउन कम्मर कसेरै लागेका छन् । कुनै तेस्रो देशको इसारामा नेपालको धर्म संस्कृति र पहिचानलाई मेटाउने खोज्नेहरू देशका शुभचिन्तक होइनन् । अहिलेका कतिपय वामपन्थीहरू ७-८ दशक अघि नेपालमा जन्मेका भए सायद राजा त्रिभुवनकी महारानीलाई पनि नेपालको महारानी बन्न दिने थिएनन् ।

दलहरुको असंवेदनशील भूमिका

ओली सरकारमा मन्त्री बन्न हतार हतारमा सिंहदरबार कुदेका भूतपूर्व  मधेवादीहरु विगत आठ महिनामा नागरिकताको बारेमा किन केही बोल्न सकेका छैनन् ? जसपा त अहिले सरकार मै छ, किन हातमा बाँधेर बसेको छ ? मन्त्री हुँदा पनि मधेसीका लागी केही गर्न नसक्ने र मन्त्री न हुँदा पनि मधेसीका लागी बोल्नसमेत आँट नगर्नेहरूलाई जनताको शुभचिन्तक कसरी ठान्ने ? नागरिकताको विषयमा अत्यधिक राजनीति भएको छ । नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई मजाक बन्न दिनु हुँदैन ।

नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई आफ्नो विजय र पराजयको रूपमा विश्लेषण गर्ने जमात देशमा रहुन्जेलसम्म यस विषयमा विवाद भइरहने निश्चित नै छ ।

जनआन्दोलन २ को सफलता पश्चात् पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले १० मंसिर २०६३ मा राजनीतिक सहमतिको आधारमा नेपाली नागरिकता ऐन जारी गर्‍यो। तत्कालीन आन्दोलनकारी सात दल र  माओवादी समेतको सहमतिमा सो नागरिकता ऐन जारी भएको थियो ।  आन्दोलनकारी सात राजनीतिक दलमा गजेन्द्र नारायण सिंहकी विधवा श्रीमती आनन्दी देवी सिंहले नेतृत्व गरेको नेपाल सद्भावना पार्टी पनि त्यस मध्ये एक थियो ।

वि.स. २०६३ माघ १ गतेदेखि सरकारले गाउँ-गाउँमा ५ सय ६१ वटा नागरिकता टोली खटाएर नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरेको थियो । टोलीमार्फत वितरण गरिएको नागरिकता मध्ये वंशजको आधारमा २३ लाख ४४ हजार ८२१, वैवाहिक अङ्गीकृतको आधारमा १ लाख २ सय २४ जबकि जन्मको आधारमा १ लाख ७० हजार ४२ जनाले नागरिकता प्रमाणपत्र लिएको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।

एक जना कानुन व्यवसायीले नागरिकता विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा उपलब्ध गराइएको नयाँ तथ्याङ्क अनुसार ३ चैत २०७५ सम्म नेपालमा कुल २ करोड २१ लाख ५८ हजार १३९ जनाले नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका रहेछन् । जस मध्ये २ करोड १५ लाख ४१ हजार ४९९ जना वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका रहेछन् । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले प्राप्त गरेका वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको संख्या ४ लाख १२ हजार ९०७ रहेको छ  र जन्मसिद्धको आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता लिनेहरुको संख्या १ लाख ९० हजार रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको थियो ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ जारी गर्नमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दी देवी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सहमति जनाएको थियो । त्यति बेला नेपाली काँग्रेस प्रजातान्त्रिक पनि अस्तित्वमा थियो पछि त्यसको विलय नेपाली काँग्रेसमा भएको थियो ।

अहिले आएर उपरोक्त ८ वटै दल मध्ये यदि कुनै एउटा दलले यस आदेशको विरोध गरेको छ भने यो असंवेदनशीलता, गैरजिम्मेवारीपन एवं अपरिपक्वताको संकेत हो । जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेहरुमा प्रदेश १ को झापामा सबै भन्दा बढी २६ हजार ४३०, मोरङमा २२ हजार ७४३ र सुनसरीमा २१ हजार ५ सय ६७ गरी कुल ७० हजार ७४० रहेका छन् जुन कूल अङ्गीकृत नागरिकको करिब ३७ प्रतिशत हुन आउँछ ।

त्यसैगरी प्रदेश नम्बर २ को पर्सामा १५ हजार १७ जना, धनुषामा १३ हजार ८०१, सर्लाहीमा ११ हजार ८९७, बारामा ११ हजार १४४, महोत्तरीमा ९ हजार ५९८, सप्तरीमा ५ हजार ७९४, सिरहामा ५ हजार ३४६ र रौतहटमा ४ हजार ३५२ गरी कुल ७३ हजार ३४३ जनाले जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता लिएका रहेछन् । विदेशी नागरिकले प्राप्त गरेको अङ्गीकृत नागरिकताको संख्या ८ हजार १६४ रहेको छ ।

यस्ता थिए असफल प्रयास

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा व्यवस्था गरेअनुसार २०४६ चैत्र मसान्तसम्म नेपालभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेकाहरुलाई जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान गरिने भयो । त्यस अनुसार नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन भयो र संविधानसभाको निर्वाचन हुनु भन्दा अगाडी नै निवेदन दिने र नागरिकता पाउने व्यवस्था गरियो ।

विशेष अवस्थामा दिन नसके २ वर्षभित्र निवेदन दिन सकिने व्यवस्था कानुनमा नै गरियो जबकि जन्मसिद्ध नागरिकताका सन्तानले कसरी नागरिकता प्राप्त गर्ने भने व्यवस्था त्यतिबेला भएन । त्यसलाई हल गर्न नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११ को उपधारा ३ मा यो संविधान प्रारम्भ हुनु भन्दा अघि अर्थात् असोज २०७२ भन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपाली नागरिक रहेछन् भने बालिग भएपछि  वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भनियो तर संविधानमा त्यस अनुसार नागरिकता ऐन संशोधन भएन ।

फलस्वरूप १६ वर्ष उमेर पुगेकाहरु मध्ये करिब ३५ हजारले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन दिएको निवेदन उपर कारबाही नै हुन सकेन । सर्वोच्च अदालतको पटक-पटकको आदेश पश्चात् पनि विगत साढे ३ वर्षदेखि संसदीय समितिमा विचाराधीन अवस्थामा यो विधेयकमाथि निर्णय नै हुन सकेको छैन ।

श्रीमान-श्रीमती दुवैले जन्मसिद्धको नागरिकता पाएकाहरूको सन्तानले मात्रै वंशजको नागरिकता पाउने प्रावधान नयाँ संविधानमा रहेकाले भरसक यस अध्यादेशबाट लाभान्वित हुनेहरूको सङ्ख्या एक तिहाइ भन्दा बढी नहोला ।

नेपाल-भारत सांस्कृतिक सम्बन्धको दरिलो आधार मानिएको वैवाहिक सम्बन्ध माथि असर पार्न सक्ने सम्भावित कानुनको विषयमा कथित मधेसी दलको अनभिज्ञता दुर्भाग्यपूर्ण हो । त्रेताकालीन वैवाहिक सम्बन्धलाई समेत असर पार्न सकिने गरी ल्याउन लागिएको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको कठोर प्रावधान बारे सत्ताधारी दल र जसपाबीच सहमति हुनुपर्दथ्यो । नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने छ भन्न‍े संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ तर जब संविधान अनुसार नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि विधेयक आयो यस विषयमा दलहरुबीच सहमति हुन सकेन।

तत्कालीन नेकपाको सङ्ख्या बलको आधारमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई राजनीतिक बाहेकका अधिकार भएको अस्थायी परिचय पत्र दिने र सात वर्ष पछि अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव बहुमतले पारित गर्‍यो । नेपाली कांग्रेसले पनि यसको विरोध गरेको थियो । नेपाल र भारत बीचको वैवाहिक सम्बन्ध त्रेता युगदेखि लिएर भगवान् गौतम बुद्धको पालामा समेत र नेपालको राजपरिवारदेखि सर्वसाधारणसम्म कायम रही आएको छ ।