हय्या कार्ड भए कतार प्रवेश पाइने, नयाँ कामदार आउन नपाइने  « Khabarhub

हय्या कार्ड भए कतार प्रवेश पाइने, नयाँ कामदार आउन नपाइने 


३० श्रावण २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

दोहा – कतारले फिफा विश्वकपका दर्शकहरूलाई मध्यनजर गरी ल्याइएको विशेष व्यवस्था हय्या कार्ड होल्डरहरूलाई आगामी १ नोभेम्बरदेखि २३ जनवरीसम्म आवत-जावत गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

नोभेम्बरदेखि हय्या कार्ड भएका आगन्तुकहरूलाई मात्र कतार प्रवेश गर्न दिइने र विश्वकप २०२२ का फ्यानहरूलाई थप आवासको विकल्पहरू प्रदान गर्न अल मेसिलाको दरब अल साईमा कारभान्स परियोजना यसै हप्ता सुरु गरिने सुप्रीम कमिटी फर डिलिवरी र लिगेसी अधिकारीका आवास विभागका कार्यकारी निर्देशक ओमार अल-जबिरले बताएका छन् ।

निर्देशक अल-जबिरका अनुसार कतारी आइडी भएकाहरू उक्त अवधिमा कुनै पनि बेला आवत-जावत गर्न पाउनेछन् तर यस अवधिमा नयाँ कामदारहरू भने आउन पाउने छैनन् ।

कुनै पनि खेलको टिकट धारकहरूले हय्या कार्डको फाइदाहरू प्राप्त गर्नेछन् र उपलब्ध आवासको सर्तमा खेल अवधिभर देशमा रहन सक्छन्। हय्या कार्डलाई बहुप्रवेश अनुमति मानिन्छ, जुन २३ जनवरी २०२३ सम्म मान्य हुने ह्याया प्लेटफर्मका कार्यकारी निर्देशक सईद अल-कुवारीलाई उद्धृत गर्दै गल्फ टाइम्सले जनाएको छ ।

फिफा विश्वकप कतार २०२२ को लागि एक अन्तर्राष्ट्रिय ००९७४ ४४४१२०२२ हटलाईन नम्बर ‘२०२२’ लन्च गरिएको छ। जहाँ कतारभित्रका मानिसहरूले कुनै पनि समस्या वा घटनाहरू भएमा सबै सम्बन्धित मुद्दाहरूको बारेमा सोधपुछका लागि जवाफ पाउन सक्नेछन् ।

हाल, यो सेवा अंग्रेजी र अरबी भाषामा उपलब्ध रहेको र अन्य भाषा पनि विस्तार गरिने बताइएको छ । २० नोभेम्बरदेखि १८ डिसेम्बरसम्म हुने प्रतियोगिताका लागि विश्वभरबाट २० लाख बढी दर्शक आउने अनुमान गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३० श्रावण २०७९, सोमबार  ७ : २५ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को