यस्तो छ नागरिकता विधेयक पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिले संसद् सचिवालयमा पठाएको पत्र « Khabarhub

यस्तो छ नागरिकता विधेयक पुनर्विचार गर्न राष्ट्रपतिले संसद् सचिवालयमा पठाएको पत्र


३० श्रावण २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ लाई पुनर्विचार गर्न भन्दै प्रतिनिधिसभामा पठाएकी छन् ।

उक्त विधेयकमा विदेशी महिलाले तुरुन्तै नागरिकता पाउने प्रावधानबारे विरोध भइरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार पुनर्विचार गर्न उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी हुन् । फिर्ता पठाउने क्रममा उनले विगतका व्यवस्थालाई पनि स्मरण गराएकी छन् ।

२०१९ सालमा नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई समेटिएको  र यसअन्तर्गत २०२० सालमा ‘नागरिकतासम्बन्धी नेपाल कानुनलाई पुनः व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन’ जारी भएको राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव यादव कोइरालाको हस्ताक्षर रहेको प्रतिनिधिसभामा पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ । सो ऐनमा नागरिकता प्राप्तिलाई पितृत्वमा केन्द्रित गर्दै मूलतः पुरानै ऐन बमोजिमका आधार लिएर वंशज, जन्मसिद्ध र अङ्गीकृत भनी वर्गीकरण गरेको देखिएको भन्दै पत्रमा उक्त ऐनमा २०३२ सालमा संविधान संशोधन गरेर वंशज र  जन्मसिद्ध नागरिकता प्रावधानहरू यथावत् राखेर कुनै विदेशी व्यक्तिले रीतपूर्वक प्राप्त गर्न सक्ने नेपालको अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था लागु भएको स्मरण गराइएको छ ।

जसअनुसार ’नेपाली उत्पत्तिको व्यक्तिको हकमा दुई वर्ष, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी स्वास्नी मानिसको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष र सो बाहेक अरूको हकमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अवधिसम्म नेपालमा बसोबास गरेको’ सर्त पूरा भएपछि अंगीकृत नागरिकता प्राप्त हुन सक्ने प्रावधान कायम गराइएको देखिएको उल्लेख गरिएको पत्रमा नागरिकताबारे हाम्रो अभ्यासका . ऐतिहासिक पक्षमाथि पर्याप्त विवेचना हुन आवश्यक देखिने सुझाव दिइएको छ ।

‘विक्रम संवत् २०१९ सालमा नागरिकता सम्बन्धी विषयलाई संविधानमा समेटी त्यस अन्तर्गत २०२० सालमा जारी भएको ‘नागरिकता सम्बन्धी नेपाल कानुनलाई पुनः व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन’ले नागरिकता प्राप्तिलाई पितृत्वमा केन्द्रित गर्दै मूलतः पुरानै ऐन बमोजिमका आधार लिएर वंशज, जन्मसिद्ध र अङ्गीकृत भनी वर्गीकरण गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनमा २०३२ सालको संविधान संशोधनबाट वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकताका प्रावधानहरू यथावत् राखी कुनै विदेशी व्यक्तिले रीतपूर्वक प्राप्त गर्न सक्ने नेपालको अङ्गीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था लागू भयो । यस बमोजिम ’नेपाली उत्पत्तिको व्यक्तिको हकमा दुई वर्ष, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी स्वास्नी मानिसको हकमा कम्तीमा पाँच वर्ष र सो बाहेक अरूको हकमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अवधिसम्म नेपालमा बसोबास गरेको’ शर्त पूरा भएपछि अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त हुन सक्ने प्रावधान कायम गराइएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा नागरिकताबारे हाम्रो अभ्यासका ऐतिहासिक पक्षमाथि पर्याप्त विवेचना हुन आवश्यक देखिन्छ,’  पत्रको दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ ।

 

प्रकाशित मिति : ३० श्रावण २०७९, सोमबार  ४ : २३ बजे

रवि-बालेन वार्तास्थलमा बाक्लो संख्यामा सञ्चारकर्मी (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका

निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्नेमा ओलीको जोड

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको

जनकपुरधाममा ई-रिक्सा व्यवस्थापन लागि अध्ययन समिति गठन

जनकपुरधाम–  जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाभित्र चल्ने ई–रिक्साको व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा दर्ताको विषयमा

सत्र वर्षमा ४७ लाख बढीले गरे नारायणहिटी सङ्ग्रहालय अवलोकन

काठमाडौं– शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्यसँगै नारायणहिटी राजदरबार १७ वर्षअघि सङ्ग्रहालयमा परिणत

सुधनले लगाइदिए कुमार बेनको घरमा ताला, कुरा नमिलेसम्म रवि र बालेनलाई जान नदिने

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका